भारतीय कम्युनिष्टहरू यसरी भसक्कै

कुनै बेला आधी सयभन्दा ज्यादा सिट जितेका कम्युनिष्टहरुलाई सोत्तर पार्दै लोकसभाको हालै सम्पन्न चुनावी परिणाम सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीको निम्ति स्वर्णयुग सावित भएको छ । लामो समय सत्ता चलाएको राष्ट्रिय कंग्रेसका लागि पनि यो चुनाव सुखद् रहेन ।

पश्चिम बंगाल, केरला र त्रिपुरामा प्रान्तीय सरकार चलाउँदै आएको र केन्द्रमा पनि पटक–पटक निर्णायक शक्ति बनेको भारतीय कम्युनिष्टका लागि यो निर्वाचन ‘दुर्भाग्य’ ठहरियो । यसअघिको संसद (लोकसभा) मा माक्र्सवादी कम्युनिष्ट पार्टीका ९ र भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका १ गरी १० सांसद थिए । अब यो आधी अर्थात् दुवै पार्टीको गरी ५ सिटमा खुम्चिन पुगेको छ । भाकपाको २, माकपाको ३ । कम्युनिष्टहरुको गढ मानिएको र लगातार ३४ वर्ष शासन गरेको पश्चिम बंगाल तथा २५ वर्ष सरकार चलाएको त्रिपुराबाट यसपटक एक जना पनि सांसद केन्द्रमा पठाउन माकपा असफल बन्यो । जबकि पश्चिम बंगालबाट लोकसभाका लागि चुनिने सदस्य संख्या ४२ छ ।

त्रिपुराबाट चुनिने २ जना सन् १९५२ देखि २०१४ सम्म (बीचमा एक–दुईपटक बाहेक) सधैं माकपाकै हुने गर्थे । यसपटक माकपाले केरलाबाट एक र तमिलनाडुबाट दुई गरी जम्मा तीन जनालाई मात्र जिताउन सक्यो । तमिलनाडुबाटै भाकपाले पनि दुई स्थान हासिल गरेको छ । तमिलनाडुमा कम्युनिष्टहरुको प्रभाव राम्रो छैन तर पनि चार स्थान जिते । यो सफलता पनि क्षेत्रीय पार्टी डिएमकेसितको गठबन्धनले हासिल भएको हो । स्मरणीय छ, सन् २००४ मा लोकसभामा कम्युनिष्टहरुको ५९ स्थान थियो । 

यहाँसम्म कि सन् १९९६ को निर्वाचनमा कुनै दलले बहुमत हासिल गर्न नसकेपछि जनता दल, भाकपा, माकपा र अन्य दल मिलेर संयुक्त मोर्चा बनाएका थिए । उक्त मोर्चाले घागडान कम्युनिष्ट तथा माकपाका नेता ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अघि सा¥यो तर पोलिटव्युरो बैठकले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरेर त्यसबेला ठूलो गल्ती ग¥यो । भारतीय इतिहासमा वामपन्थी प्रधानमन्त्री बन्ने सौभाग्यलाई लत्याइयो । बसुले पार्टी निर्णयअनुरुप प्रधानमन्त्री बन्न नपाएपछि जनता दलका नेताद्वय एचडी देवेगौडा र आइके गुजरालले पालैपालो सत्ता चलाए । त्यसो त माकपाले सरकारमा सामेल नहुने निर्णय गरे पनि भाकपाले भने त्यो गल्ती गरेन । उसले गृहलगायत दुईवटा मन्त्रालय पायो । त्यसबेलाको त्रिशंकू संसदमा माकपाको ३२ र भाकपाको १२ गरी वाममोर्चाको ५२ सिट थियो ।

घागडान कम्युनिष्टहरु एमएन राय, उनकी पत्नी इभ्लिन ट्रेन्ट, अबानी मुखर्जी, उनकी पत्नी रोजा फिटिंगोफ, अहमद हसन आदिले स्थापना गरेको भाकपा पार्टी फुट्नुअगावै सन् १९५७ मा केरलामा राज्य सरकार चलाउन सफल भइसकेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका थिए– इएमएस नम्बुदरिपादले । नम्बुदरिपाद, एमएन गोविन्दन नायर, पिके वासुदेवन नायर, सिके चन्द्रपाल र एके गोपालनजस्ता दिग्गज नेता दिएको केरलामा सम्पन्न पहिलो निर्वाचनमा माकपा एक्लैले १ सय २६ सिटे विधानसभामा ६० सिट जितेर सरकार गठन गरेको थियो । भारतको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुको महत्वपूर्ण स्थान छ । ब्रिटिश शासनविरुद्धको स्वतन्त्रता संग्राममा पनि यिनीहरुले उल्लेखनीय भूमिका निभाएका थिए । स्वतन्त्रतापछि तेलंगाना, त्रिपुरा, केरलालगायत कतिपय स्थानमा भूमिहीन किसानलाई संगठित गरी सशस्त्र आन्दोलन भयो । यी र यस्तै आधारमा टेकेर माकपाले चुनाव जितेको हो । 

सन् १९६४ मा भाकपाबाट माकपा फुट्यो । पि. सुन्दरैया, नम्बुदरिपाद, हरकिशनसिंह सुरजित, प्रमोददास गुप्ता, एके गोपालन, बिटी रनदिभे, ज्योति रनदिभे, ज्योति बसु आदिले नेतृत्व गरेको नयाँ पार्टी माकपाले सन् १९६७ को निर्वाचनमा अन्य दलसित मिलेर लड्ने निर्णय लियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी, न्युजिल्याण्ड तथा अल्बानियाइ कम्युनिस्ट पार्टीले चर्को आलोचना गरे पनि चुनावमा भाग लिइछाड्यो र माउ पार्टी भाकपाले १९ र अलग्गिएको पार्टी माकपाले ५२ सिट जितेर पुनः नम्बुदरिपादको नेतृत्वमा केरलामा कम्युनिष्ट सरकार बन्यो । उता पश्चिम बंगालमा माकपाले ४३ सिट र भाकपाले १६ सिट जिते । यसबीच माकपाबाट उग्र समूह चोइटियो । उनीहरुले नक्सलवारीमा सशस्त्र किसान आन्दोलन शुरु गरी भाकपा (माले) बनाए । चारु मजुमदार र कानु सन्यालले नेतृत्व गरेको यो नयाँ दल चाँडै नै बिहार, पश्चिम बंगाल, उडिया, असम, झारखण्ड, पञ्जाब, उत्तराखण्डमा फैलियो तर पार्टी भूमिगत तवरमा चल्यो ।

उता १९६९ मा पश्चिम बंगालमा पुनः चुनाव गराइयो । सो निर्वाचनमा माकपाले ८० र भाकपाले ३० स्थानमा जिते । तर माकपाले सबैभन्दा ठूलो दल बनेर पनि सरकार गठन गर्न पाएन । भाकपा र बंगला कांग्रेसको साथमा कंग्रेसले सरकार बनायो । स्मरणीय छ, १९६७ को लोकसभा चुनावमा माकपाले १९ र भाकपाले २३ सिट जितेका थिए । त्यसपछि १९७१ को निर्वाचनमा माकपा एक्लैले २५ सिट जित्यो । उसले पश्चिम बंगालमा मात्रै २० सिट पाएको थियो भने केरलाबाट दुई, त्रिपुराबाट दुई र आन्ध्रप्रदेशबाट एक सिट हात पा¥यो । सोही वर्ष पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु र उडिसामा विधानसभाको चुनाव भयो । माकपाले पश्चिम बंगालमा १ सय १३ र उडिसामा दुई सिट जित्यो ।

यसरी पश्चिम बंगालमा माकपा सबैभन्दा ठूलो बन्दै हरेक निर्वाचनमा बढी सिट जित्न थाल्यो । र, १९७७ को निर्वाचनमा २ सय ८० सदस्यीय विधानसभामा माकपा एक्लैले १ सय ७८ र अन्य वामपन्थी दलले ५३ सिट जितेपछि पहिलोपटक पश्चिम बंगालमा लालझण्डा फहरियो, ज्योति बसुले सरकार गठन गरे । त्यसपछि माकपालाई सन् २०११ सम्म अन्य कुनै दलले पछार्न सकेनन् । सन् २००० सम्म ज्योति बसु र सन् २००० देखि २०११ सम्म बुद्धदेव भट्टाचार्यले सरकार चलाए । १९७७ मै गरिएको लोकसभा चुनावमा पनि माकपाले २२ सिट जितेको थियो, उसले पश्चिम बंगालमा मात्रै १७ सिट ल्यायो । 

यसरी नै केरलापछि पश्चिम बंगाल र सन् १९७७ मा त्रिपुरामा पनि माकपाको सरकार बन्यो । त्यहाँ माकपाले १९७७ देखि १९७८ सम्म र १९९८ देखि २०१८ सम्म सरकार चलायो । केरलामा पनि सन् १९५७ देखि अहिलेसम्म माकपाले १० पटक सरकार चलाएको छ । केरलाको वर्तमान सरकार पनि माकपाकै नेतृत्वमा छ । माकपालाई सरकार चलाउन भाकपालगायत अन्य वामपन्थी पार्टीले सघाउँदै आएका छन् । माकपाले यी तीन राज्यमा सरकार चलाउनुको अलावा लोकसभाको लागि भएको प्रत्येक निर्वाचनमा पनि राम्रो नतिजा ल्याउने गरेको छ । माकपापछि भाकपाले लोकसभाको निर्वाचन जित्दै आइरहेको छ ।

त्यस्तै भाकपा (माले–लिबरेसन) ले पनि सन् १९९६ पछि निर्वाचनमा भाग लिन थाल्यो । उसले बिहार विधानसभामा सन् २०१५ मा ३ जना सांसद पठाउन सक्यो भने झारखण्डमा एक जना । झारखण्डको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा यो पार्टी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो । यो पार्टीले खुला राजनीतिमा आउनुअघि भारतीय जनमोर्चाको नाउँमा निर्वाचन लडेको थियो र सन् १९९० मा लोकसभामा एक जना र बिहारको संसद्मा ७ जना पठाउन सफल भएको थियो । 

यसरी पश्चिम बंगाल, केरला र त्रिपुरा मात्र होइन, सर्वत्र फैलिन सफल भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीहरु यसपालिको निर्वाचनमा नराम्रोसित पछारिन पुगेका छन् । त्यसो त सन् २००९ देखि नै कमजोर बन्दै जान थालेका थिए । यद्यपि अहिले पनि केरलामा कम्युनिष्टहरुकै सरकार छ । लोकसभामा भाकपा र माकपाको गरी ५ सिट छ भने राज्यसभामा पनि त्यत्तिकै छ । केरलाको १४० सदस्यीय संसदमा ५९, ६० सदस्यीय त्रिपुरामा १६, २९४ सदस्यीय पश्चिम बंगालमा २६, २०० सदस्यीय राजस्थानमा २, हिमाञ्चल, जम्मु कश्मिर, उडिसा र महाराष्ट्रको संसदमा माकपाका एक–एक सदस्य छन् ।

लोकसभा निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि माकपा र भाकपा पराजयको कारण पत्ता लगाउन लागिपरेका छन् तर भारतीय कम्युनिष्ट पार्टीका धेरै कार्यकर्ता भाजपा र कंग्रेसतिर लाग्दा पनि सोको कमजोरी सच्याउन नचाहनुको परिणाम हो यो । माकपाले सरकार चलाएका राज्यहरुको अवस्था अन्य राज्यको भन्दा फरक नहुनु, भाकपा र माकपाले गरिब र निम्न तथा मध्यमवर्गको हितको कुरा उठाउन छाड्नु, बरु भाजपा र कंग्रेसले कम्युनिष्ट पार्टीले विगतमा उठाउने गरेका मुद्दा उठाउन थाल्नु, कम्युनिष्ट पार्टीहरु दसौं टुक्रामा विभाजित हुनु, जनताले पत्याउन र विश्वास गर्न लायक नेता नजन्मनु, सिद्धान्त र नीति छोड्दै जानु, कम्युनिष्ट नेताहरुमा राष्ट्रवादी छवि नदेखिनु, चुनावमा गरिने तालमेललाई राम्रोसँग संयोजन गर्न नसक्नुलगायतका कारण नै हो यो पालिको हार ।

कम्युनिष्टहरुले भारतीय राजनीति फरक दिशातर्फ उन्मुख भइसकेको चालै पाएनन् । लोकसभामा निर्वाचित ५४२ सांसदमध्ये ४७५ जना अर्थात् ८८ प्रतिशत सांसद करोडपति हुनुले राजनीतिको धार परिवर्तन भइसकेको जनाउँछ । यो संख्या पछिल्लो संसद्मा ४४३ थियो । उता यसपटकको निर्वाचनमा भाजपाले ठूलो सुझबुझका साथ क्षेत्रीय दलहरुसित तालमेल ग¥यो । राष्ट्रिय सुरक्षा, आतंकवाद र पाकिस्तानसितको मुद्दालाई जोडदार रुपमा उठायो । नतिजास्वरुप कतिपय स्थानमा कम्युनिष्टले जित्दै आएको भए पनि गुमाउनुप¥यो ।