समाचारको प्रतिवादमा हाम्रो सरोकार

• विश्वमणि सुवेदी 

गतांक जनआस्थाका दुई समाचारबारे विभिन्न टिप्पणी भएका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले १३ गते आयोजना गरेको नेपाल बन्दको सांकेतिक प्रचारका क्रममा केही स्थानमा बम विष्फोट भयो । धेरै टाढा होइन, सिंहदरबारबाट आधा किलोमीटरभन्दा कमको दूरीमा रहेको घट्टेकुलोमै बम बन्दै थियो । दुई ठाउँमा बम बनाउनेबित्तिकै बिस्फोट हुँदा उसकै कार्यकर्ता हताहत भए । थानकोटमा बम लैजाँदै गर्दा मोटरसाइकलमै बिष्फोट भयो । देशका विभिन्न भागमा १२ र १३ गते बम आतंक यति चुलियो कि, कसैले त्यस्तो होला भनेर कल्पनासम्म गरेका थिएनन् ।

नेपाल देश हो । एउटा सार्वभौम राष्ट्रसँग सुरक्षा प्रशासन दुरुस्त हुन्छ, हुनुपर्छ । त्यसमाथि सुरक्षा प्रबन्धकै लागि राज्यले चारथरि अंगलाई परिभाषित जिम्मेवारीसहित खटाएको छ । सेनाका आफ्नै क्षेत्राधिकार र परिभाषा छन्, यसर्थ ऊ सोझै नागरिकसम्बन्धमा रहँदैन । यद्यपि, ऊसँग पनि इन्टेलिजेन्स निकाय छ, जसले राष्ट्रिय जीवनमा महŒव राख्ने गोप्य सूचना संकलन गर्दछ । यसबाहेक सूचनाहरुको संकलन, विश्लेषण र सुरक्षा नीति तय गर्ने प्रयोजनकै लागि अलग्गै निकाय खडा गरिएको छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग ।

गृह मन्त्रालयमातहतको उक्त निकायलाई अझ जिम्मेवार बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राखिएको छ । नेपाल प्रहरी र सशस्त्रका अलग–अलग सादा पोशाकधारी युनिट पनि छन्, जसले नियमित सूचना संकलन गरेरै जागिर जोगाएका छन् । गृहमन्त्रालयमा अलग्गै कन्ट्रोल रुम छ, जसले देशभरका सूचना संकलन गर्दै सरकारलाई सुसूचित गर्छ । तर, १२ र १३ गतेका बिस्फोटनको घटनाबारे यीमध्ये कुन निकायले सरकार, सुरक्षा प्रशासन र नागरिकलाई सूचना दिए ? कसैले दिएनन् । किनभने, सर्वत्र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण सुरक्षाजस्तो महŒवपूर्ण निकायलाई अस्तव्यस्त बनाइएको छ । त्यसअन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रसंगमा जाऔँ । 

अहिले राअविसँग करिअर नै बनाएर सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीको संख्या ३० प्रतिशतमात्र छ । ७० प्रतिशत राजनीतिक प्रभावमा नियुक्त भएका हुन् । तीमध्ये कतिपयले त्यो सेवा प्रवेशपछि व्यवसायिक बन्ने कोशिस गरेका छन्, तर हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक नियुक्ति पाएकालाई हटाउन, खटाउन वा कुनै काममा जुटाउन सकिन्न । किनभने, त्यस्ता मान्छेलाई चलाउनु हाकिमका लागि आफ्नै दशा बोलाउनु हो । यस्तो विभागले सरकारलाई कस्तो सूचना दिन्छ भनेर गतांकमा चित्रित गर्न खोजियो । एक जना डिएसपी स्तरका अधिकृतले पंक्तिकारलाई म्यासेञ्जरमा लेखे, यसरी हाम्रा साथीहरु काठमाडौंमा जागिर खान्छन् ।

फोटो पठाए, मौसम पूर्वानुमान विभागले तयार पारेको रिपोर्ट । उक्त विभागले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयलाई दैनिक घटनाको जाहेरी पेश गर्नुपर्छ । राजनीतिक घटनाक्रमको सूक्ष्म जानकारी सरकारलाई दिनुपर्ने हो । तर, जनशक्ति निरुत्साहित छ । व्यावसायिक छैनन् । हाकिम आ–आफ्ना तालमा भएपछि तल्लो दर्जाका मानिसहरु जे भेट्यो, त्यही सूचना भन्दै पेश गर्न तल्लिन छन् । त्यसक्रममा अर्कै निकायले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि राअविकै जाहेरीको फाइलभित्र राखेर पठाइयो भन्ने प्रसंग थियो त्यो । कसैले कालिमाटी तरकारी बजारको मूल्य सूची, कसैले पशुपतिमा रुद्राक्षको मूल्य सूची, कसैले जहाजहरुको आवत–जावत विवरण बुझाउने, तर बुझाउनै पर्ने महŒवपूर्ण सूचनाको सधँै अभाव हुने । घटना भएपछि मात्रै सरकारले थाहा पाउनुपर्ने । ती डिएसपीले जाहेर गरेको चिन्ता र हामीले लेखेको कुरा तिनै हुन् । समाचार प्रकाशित भएको तीन दिनपछि भयो त्यस्तै । शृंखलाबद्ध बम विस्फोट हुन्छ, सरकारलाई विस्फोटनपूर्व कुनै सूचना छैन, संकेत छैन । 

आपत्ति जनाइएपछि पुनः भेरिफाइका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एकजना अधिकारी, जसकहाँ सो जाहेरी पुग्ने गरेको छ– त्यहाँ सरोकार राख्यौँ । उनले भने, ‘मैले फोटै खिचेर दिन त मिल्दैन, तर पत्रिका र अनलाइनको कटिङ बुझाएर पनि जागिर खाएका छन् । काम गर्दैनन्, रिपोर्टचाहिँ जे पनि पेश गर्छन् ।’ त्यसो त उक्त विभाग स्रोत, साधन, तालिममा समेत नराम्ररी हेपिएको अवस्थामा छ ।

त्यसैले उक्त समाचार अनुसन्धान विभागलाई बिगार्न, भ्रम छर्न वा कुनै दुराशय साँचेर होइन, विभाग सुध्रियोस्, देश सुरक्षित होस् र जनताले सुरक्षाको प्रत्याभूति पाउन् भनेर लेखिएको हो ।

अर्को प्रसंग आयोग, प्रधानमन्त्रीका आइटीविज्ञ अस्गर अलीको ।

‘विदेशबाट अपराधीहरुको बाढी’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भएपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार डा.कुन्दन अर्यालले १० गते, शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी खण्डन गर्नुभएपछि हामीले पनि विज्ञप्तिबाटै धारणा सार्वजनिक ग¥यौँ ।

पहिलो कुरा, समाचारको सबभन्दा पहिला आरोपित व्यक्तिले खण्डन गर्छ तर ग¥यो संस्थाले । त्यो पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको सचिवालयबाट । वास्तवमा त्यो दुरुपयोग हो । किनभने, जनआस्थाको आरोप वा इंगित गरिएको विषय प्रधानमन्त्री, उहाँको कार्यालय वा सचिवालय बिल्कुलै होइन, त्यहाँ जोडिएका एकजना व्यक्तिमात्र हुन् । हो, व्यक्तिको व्यवहारले संस्था प्रभावित हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता व्यक्तिले ती काम गरे कि गरेनन् भनेर सम्बन्धित निकायले छानवीन गरेको भए पनि हुन्थ्यो । तर, छानवीन हैन, खण्डनतिर लागियो ।