​सरकारले तिर्नै पर्नेभो सैयौंलाई शुल्क

राज्यले विभिन्न निकायका कामको परिभाषा र क्षेत्राधिकार निर्धारण गरेको छ, तर एउटाले अर्काको काम र क्षेत्र मिच्ने होडबाजी चलाउँदा सरकार कति मारमा पर्छ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो यो ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरुपण गर्न सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गरी दुई निकाय स्थापना गरेको छ । पात्रहरु निस्कृय भए होलान्, निर्दिष्ट जिम्मेवारी बहनमा त्रुटी पनि भयो होला । तर, एउटालाई गर्नु भनी लगाइएको काममा अर्कोले वर्षैपिच्छे भटाभट हात हाल्दा समस्या आइलागेको छ । ०५८ साल, अर्थात् संकटकाल लागु हुँदादेखिका द्वन्द्वकालीन मुद्दा सल्ट्याउने नाममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले क्षतिपूर्तिसमेत तोक्दै सरकारलाई भटाभट पत्र लेख्न थालेको छ ।

सुरक्षाकर्मी मारिए पनि सरकारले, विद्रोही मारिए पनि सरकारले नै क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहरले टाउको दुखाएको बताइन्छ । सोमबार सम्पन्न १९ औं मानवअधिकार आयोग दिवसको मुखमा यही जेठ ७ गते उसले ०५८ सालयताका विभिन्न द्वन्द्वकालीन मुद्दामा मानवअधिकार उल्लंघन भएको भन्दै होलसेल रकम नै तोकेर सरकारलाई दुई करोड, चौरासी लाख, नब्बे हजार, नौसय तिर्नुपर्ने गरी भर्खरै १०४ थान परिपत्र बनाएको छ । यसबाहेक कतिपय मुद्दामा क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु, दोषीमाथि कारबाही गरेर तीन महिनामा जानकारी दिनु, कतिपयमा भौतिक निर्माण गरिदिनुजस्ता गरेर अर्बभन्दा माथिको भार थपिदिएको छ ।

उदाहरणका लागि एउटा घटना छ, रोल्पा, लिवाङको । वडा नं. ६ निवासी निभा रोकालाई नेपाली सेनाको नयाँ गोरख गणमा कार्यरत क्याप्टेन गणेश रावलले मिति २०६२/०६/२५ गते काठमाडौं बोलाएर होटलमा जबर्जस्ती यौनसम्बन्ध राखी यातना दिएको, विवाह गर भन्दा विभिन्न धम्कीसमेत दिएकाले न्याय दिलाइपाऊँ भनी निवेदन दिएको आधारमा निवेदिकाले दाबी गरेजस्तै ठहर गरिएको छ । लिवाङ ब्यारेक रोल्पाको मिति २०६३/४/२ प.स. १०४०६ (अप्स) को मिसिलबाट क्याप्टेन रावल लिवाङ त्यहाँ कार्यरत रहेको पुष्टि भएको थियो ।

मिसिलसाथ संलग्न प्रमाणहरुबाट रावलले पीडित रोकासँग ललाईफकाई जबर्जस्ती यौनसम्बन्ध राखेको, विवाहको प्रस्ताव राख्दा धम्की दिएको आयोगको ठहर छ । पीडित निभा रोकाको मृत्यु भइसकेको हुँदा क्षतिपूर्तितर्फ केही गरिरहनु परेन । यसरी जबर्जस्ती यौनसम्बन्ध राखी उल्टै धम्कीसमेत दिने क्याप्टेन गणेश रावललाई भने आवश्यक कारबाही गर्न चैत १५ गते च.नं. १८६२ नेपाली सेनालाई लेखी पठाउने भनिएको छ ।

यस्ता द्वन्द्वकालीन मामिलाको छिनोफानो लगाउने भनेरै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको यही ठहरका आधारमा सरकारले पैसा तिर्दै, कारबाही ठोक्दै जाने हो भने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हुन लागेको नयाँ नियुक्तिको औचित्य नरहने प्रधानमन्त्री कार्यालयको दाबी छ ? 
(थप विवरण पृष्ठ ३ मा)