​कर छल्नेलाई समात्ने काइदा

ठूला घरानाहरु पहिला अनेकन बहानामा कर छल्छन् अनि कर निर्धारण भैसकेपछि त्यसविरुद्ध सामान्य धरौटीसहित मुद्दा हाल्ने र पुनरवलोकनको निम्ति धाउने गरेका छन् ।

तिनैलाई निरुत्साहित गर्न हो, सरकारले राष्ट्रबैंकलाई पनि नसोधी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको । व्यापारीले निर्धारित करउपर चित्त नबुझेमा पहिला ३३ प्रतिशत, अर्थात् एक तिहाई रकम आन्तरिक राजश्व विभागमा बुझाएर उजुर हाल्न पाइन्थ्यो । त्यसमा पनि चित्त नबुझ्दा १७ प्रतिशत थपेर ५० प्रतिशत पु¥याई राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्दा गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसरी मुद्दा हाल्ने, कर नतिर्ने र अल्मल्याएर राख्ने प्रवृत्ति बढेपछि कर निर्धारणको पहिलो चरणमै ३३ प्रतिशतको सट्टा ७५ प्रतिशत धरौटी राख्नैपर्ने प्रावधान बनाउन लागिएको छ ।

यसरी मुद्दा गर्दा भारतमा पनि निर्धारित करको २० प्रतिशत र युरोप, बेलायततिर १५ प्रतिशत तोकिएको छ । करदाताले कर लुकाएमा वा छलेमा आयकर ऐनको दफा १२०, उपदफा १ को (क) र (ख) मा लागेको करको ५० प्रतिशत वा सत्प्रतिशत दण्ड तिराउने व्यवस्था छ । कर अधिकृतको तजविजमा यो कुरा भर पर्छ । तर, सामान्यतया अधिकृतहरुले जोखिम नमोली सतप्रतिशत नै लगाउने गरेका छन् । 

त्यही ऐनको ‘संशोधित कर निर्धारण’ का लागि व्यवस्था गरिएको दफा १०१ मा कर निर्धारण भएको व्यक्तिको करको दायित्व ऐनको उद्देश्यबमोजिम न्यायोचित आधारमा समायोजन गर्न विभागले संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । अर्को प्रावधान छ, सूचना दिएको १५ दिनभित्र कर छल्नुको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने । 

यस्तो मामिलामा चौधरी र गोल्छाजस्ता ठूला मानिने व्यापारिक घराना बढी बद्नाम छन् । सांसदसमेत रहेका विनोद चौधरीले त भारतबाट चार्टर्ड एकाउण्टेण्टको हुलै ल्याएर करको छुट्टै हिसाब तयार पार्न सानेपामा अलग्गै कार्यालय स्थापना गरेका छन् । उनको २० औँ कम्पनी एकै ठाउँमा छन् । १४ वटासम्म लेयर पार गरेर कर छल्ने गरेको सुनाउँछन्, करका हाकिमहरु । जस्तो कि, एउटा टिभी आफैँ बनायो, आफ्नै अर्को कम्पनीले त्यसलाई किन्यो र यसरी घुमाउँदा घुमाउँदै क्रेडिट लियो अनि अन्त्यमा नन फाइलर भनी विवरण नबुझाएर भुस बनायो । त्यस्तै, विदेशमा लगानी गर्न पाइँदैन, उसले गरिरहेको छ । नबिल बैंक सञ्चालन गरिरहेको छ ।

त्यसमा २० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी गर्न नपाइने हो । बंगलादेशमा नक्कली कम्पनी खडा गरेर त्यसको नाममा समेत गरी ४५ प्रतिशत शेयर लिएको छ । इनहाउस वकिल राखेर फाइलपिच्छे मुद्दामा गयो, भ्याट नति¥यो । यसरी चलेको छ धन्दा । नबिल बैंकले त राज्यलाई करमात्रै छलेको छैन, बैंकिङ व्यवसायीबीचमा पनि चातुर्यता अपनाउँदा समस्यामा परेको छ । ११ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरे पनि चोरबाटो अपनाएर साढे १२ प्रतिशतसम्म निक्षेपको योजना ल्यायो । त्यसविरुद्ध अन्य बैंकर एकजुट भए । विरोधका कारण त्यस्तो योजना फिर्ता लिनुपरेको छ ।