​शासन कसको, देउवाको

नेपाली कांग्रेस भन्छ– अधिनायकवाद आयो वा एकलौटी गरियो । तर, सरकारले कतिपय काममा सन्तुलन पनि मिलाएको देखिन्छ ।  ६ वटा प्रदेशमा अहिले पनि नेकपाको सरकार छ, मुख्यमन्त्री त्यही पार्टीका छन् ।

ती प्रदेशलाई नियन्त्रण गर्ने, उस्तै परे सरकार विघटन र मुख्यमन्त्रीसँग दैनन्दिन कामको बारेमा जानकारी लिनसक्ने जति ठाउँमा नेपाली कांग्रेसले नै नियुक्त गरेका प्रान्तीय प्रमुख छन् । तिनलाई हटाइएको छैन, ढेडवर्षदेखि नयाँ मान्छे पठाइएको छैन । चाहँदा सरकारका लागि यो ठूलो कुरा पनि होइन । मुख्यमन्त्रीहरुले नै बेरोजगार भयौँ भन्ने बेला भइरहँदा प्रदेश प्रमुखका पीडा कति होलान् ? हो, उनीहरु काम नपाएर उकुसमुकुस भएका छन् । प्रदेशको राजकीय मामिला हेर्ने मुख्य व्यक्तिको रुपमा नियुक्त भएका छन्, तर जागिर खाने मेलो मात्रै । आ–आफ्नो विज्ञताअनुसारका काम पनि गर्न पाएका छैनन् ।

जस्तो कि, शेरबहादुर देउवाको पछिल्लो प्रधानमन्त्रीकालका महान्यायाधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता बाबुराम कुँवर गण्डकी प्रदेशका प्रमुख छन् । त्यो पदमा रहेपछि वकालतको निम्ति अदालत धाउन मिलेन । यसरी सरकार नेकपाको भए पनि प्रदेशहरुको संवैधानिक नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ । ती मान्छेलाई नियुक्ति दिइँदा मुख्यमन्त्रीहरुलाई शपथ खुवाउने गरी पहिला एक महिनाका लागि भनिएको थियो । त्यसो भनिँदा कतिपयले जान हिचकिचाए । शेरबहादुर देउवाले एमाले र माओवादी केन्द्रसँग नाम मागेका थिए, तर कसैले पठाएनन् । त्यसपछि निर्वाचित प्रदेश सांसदहरुलाई शपथ खुवाउने, प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रयोजनका लागि मात्र भनेर नियुक्त गरिएको हो । 

अर्कातिर, अहिले आठ देशको राजदूत खालि छ । संवैधानिक अंगका केही ठाउँमा टाउको छैन, कतिपयमा जिउ छैन । समावेशी, मुस्लिम आयोगहरु अध्यक्षको भरमा मात्र चलेका छन् । दलित, महिला आयोगहरु रित्तै छन् । कर्मचारी समायोजन सकिएको छैन । यस्तो भद्रगोलबीच उल्टो विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ नयाँ कानुन ल्याएर गिजोलिएको छ ।