​हाकिमहरु धमाधम हटाइँदै

समस्या सेनासँग हुन्छ, सरुवामा पर्छन् प्रहरीका हाकिम । बलात्कार अभियोगीलाई उन्मुक्ति दिन प्रदेश मन्त्रीले आदेश दिन्छन्, नमान्दा सरुवामा पर्ने पनि प्रहरी नै !

यसरी अष्टमीमा पर्सिएको बोकाझैँ छिनालिन तयार भएर बस्नुपर्ने स्थितिका प्रहरीका जिल्ला कमाण्डरहरु समयअगावै तानिएका छन् । तीन महिनाअघि, राति बर्दिया निकुञ्जभित्र छिर्न नदिएपछि सिडिओ र एसपीसँग सेनाको भनाभन चल्यो । सेनाले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र कसलाई जान दिने, कसलाई नदिने, आफ्नो तजविज भन्दै रोक्यो । अन्ततः प्रहरीका हाकिम अवधी पुग्नुअगावै हेडक्वार्टर तानिए । सिडियो रामबहादुर कुरुम्बाङले तत्कालै गृहसचिवलाई घटनाबारे जानकारी गराए । तर, लगत्तै जंगी अड्डाले आफ्ना अफिसरमाथि दुव्र्यवहार भएको भनी मन्त्रीकहाँ अर्को टोली पठायो । विवाद शुरु भएको तीन महिनापछि घानमा परे, प्रहरीका हाकिम ।

कैलालीमा अर्को रमिता † नेकपाका प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापाको माग थियो, उनले भनेका मान्छेलाई बिनाजाहेरी, बिनाप्रमाण समातेर थुन्नुपर्ने । अहिलेको प्रहरीले कसैलाई त्यत्तिकै समातेर थुन्नु भनेको आफ्नै जागिर सिध्याउनु हो । यसपछि कर्ण उत्रिए, तथानाम गालीगलौजमा । प्रहरी हाकिमले पनि भन्न किन बाँकी राख्थे र, ‘तिमीले सकेको गर, म कानुनविपरित केही पनि  गर्दिनँ ।’ कर्णले सकेको गरे, अर्थात् माथि भनेर धनगढीबाट आभुषण तिमिल्सिनालाई सात महिनामा फिर्ता गराए । कर्णको माग थियो, पार्टी कामका सिलसिलामा आफ्नो ‘बद्नाम’ गर्नेलाई छानीछानी थुन्नुपर्ने र अर्को आग्रह थियो, स्थानीय केही तस्करले जे गरे पनि आँखा चिम्लिनुपर्ने । अर्कातिर प्रदेशका आन्तरिक मामिला (गृह) मन्त्रीका पिएले बलात्कार अभियोगीमाथि मुद्दा नचलाउन दिएको दबाब एसपी तानिनुको अर्को कारण बन्यो ।

हेडक्वार्टरले दिएको पटक–पटकको चेतावनी बेवास्ता गरेबापत छोटो समयमा कपिलवस्तुबाट अच्युतप्रसाद पुडासैनी सरुवामा परे । त्यहाँको सीमावर्ती क्षेत्रको आवत–जावतमा कडाइ नगर्दा अवैधानिक गतिविधि बढेको भनी गृहबाटै हेडक्वार्टरलाई नियन्त्रणका लागि आदेश गएको थियो । तर, एसपीले टेरेनन्, फलतः तानिए । बुटवलको इप्रकामा डिएसपी वीरबहादुर मल्लले पनि पूरै अवधी चलाउन पाएनन् । उनीबारे आर्थिक विषयमा उजुरी थियो ।  

रौतहटको चन्द्रपुरमा दुई महिना पनि राम्रोसँग कमाण्ड चलाउन नपाउँदै निलम्बनमा परेका कुमोध ढुंगेलको ठाउँमा सिआइबीका कवित कट्वाल पुगे । अनामनगरबाट काजी आचार्य ९ महिनामै जनकपुरको घाममा सेकाइए । ठिमीबाट मिलन केसी पनि छिट्टै तानिएर एकेडेमीको माष्टरमा सरुवा भए । चितवनको टाँडीबाट काज सरुवा हुँदा नेकपाका नेताहरुको बलमा रद्ध गराएका दयानिधी ज्ञवाली अन्ततः जेठ १७ को सरुवामा सय भाइसँगै परे । त्यहाँ सन्तोष आचार्य हाजिर भइसकेका छन् । 

अर्कातिर, एक वर्षदेखि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको सुरक्षार्थ तैनाथ डिएसपी सन्तोषसिंह राठौरले सोह्रखुट्टेको जिम्मेवारी पाएका छन् । त्यसअघि झण्डै दुई वर्ष प्रचण्डको सुरक्षामा खटिएका एसपी दानबहादुर मल्ल चितवनको कमाण्डर बनेका छन् । 

सबैले दिएपछि साथ

विवादास्पद जुनसुकै सरकारवादी मुद्दा किन नहोस्, तल्लो अदालतबाट भएको फैसलाउपर माथिल्लो अदालतमा १७ नम्बरअन्तर्गत पुनरावेदन गर्नै पर्ने प्रचलन छ । तर, एकाध व्यक्तिका हकमा यस्तो नियम देखावटी मात्रै हुने †

अघिल्लो संसदमा रहेकै बेला ल्हाक्र्याल लामा अख्तियारको फन्दामा परे, २०७३ कात्तिक ३ गते । अवैध हतियार राखेको र अकुत सम्पत्ती आर्जन गरेको अभियोग थियो । अख्तियारले सम्पत्ती छानबिन गर्दा पैसा राख्ने लकरभित्र गोली भेटिएको भन्दै प्रहरीको जिम्मा लगायो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले हातहतियार मुद्दाअन्तर्गत धरौटीमा छाड्यो । प्रहरीले समातेर फेरि वैदेशिक रोजगारीमा ठगीअन्तर्गत मुद्दा चलायो । विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, न्यायाधीशहरु प्रभा बस्नेत र महेशप्रसाद पुडासैनीको संयुक्त इजलासले कात्तिक ३० गते सफाई दियो । साढे ९ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रमाण पुगेन भन्दै उनी मुक्त भए । अदालतबाट मात्र मुक्त भएनन्, अख्तियारले पनि फैसला भएकै दिन निर्णय गरिदियो, ‘निजविरुद्ध कुनै पुनरावेदन नगर्ने’ भनेर । एकाएक अख्तियारबाट अहिले केही नगर्नु भन्ने आशयको पत्र पुगेपछि सरकारी वकिल रोकिए । त्यसअघि नै ल्हाक्र्यालले उनीविरुद्ध बहस गर्ने टेकबहादुर घिमिरेलाई पछ्याउँदै ‘सहयोग गर्नुप¥यो’ भन्ने गरेका थिए । 

ल्हाक्र्यालअघि एउटा तहबाट सफाई पाएका एकजना व्यक्तिविरुद्ध मात्रै थियो, पुनरावेदन नगरिएको । तर, त्यसपछि कुनै त्यस्तो मुद्दा छैनन्, जसमा पुनरावेदन नगरिएको होस् । ल्हाक्र्यालअघि सबैको सदाशयताका कारण पुनरावेदनबाट मुक्त भएका थिए, सहसचिव शरद्चन्द्र पौडेल । अख्तियारले नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमावली संशोधन गरी हानी पु¥याएको आरोपमा बोर्ड सदस्य डिल्ली शिवाकोटी, टीकाराम सापकोटासहित उनी र रञ्जनकृष्ण अर्यालजस्ता पदेन सदस्यलाई पनि ६१ लाख २८ हजार रुपैयाँ बिगोको प्रतिवादी बनाएको थियो । निजामती प्रशासनमा स्वच्छ भनेर चिनिएका वन मन्त्रालयका पौडेललाई अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले प्रतिशोधकै कारण मुछेका थिए ।

पौडेल अध्यागमन विभागको महानिर्देशक हँुदा नै उनले लिएको अडानका कारण लोकमानको निशानामा परे । फलतः सधैँ सिंहदरवारमा हाजिर हुने उनीसहित २० जना कर्मचारीलाई समेत फरार भनी आरोपपत्र दायर भएको थियो । उनीहरुलाई न्याय पाउन तीन वर्ष लाग्यो । लोकमान बहिर्गमित भएपछि ०७४ फागुन ११ मा सफाई पाए । तर, यसउपर अख्तियारले निर्णय गरेरै पुनरावेदन नगर्ने भनेको थियो । यही मुद्दामा पर्यटन बोर्डका तत्कालीन कामु कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाबाट भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै सात वर्षको जेल सजायँ, ८० लाख ५१ हजार बिगो तथा ५४ लाख ५९ हजार जरिवाना तोकेको थियो ।  साथै, तत्कालीन लेखा प्रमुख अनिलकुमार दास र अर्का एक ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकलाई बिगो र जरिवानासहित कैदको फैसला गरेको थियो । लेखा प्रमुख दासलाई ६ वर्ष कैद सजायसहित ५० लाख २९ हजार बिगो र २४ लाख ३७ हजार जरिवाना तोकेको थियो भने वल्र्डवाइड ट्राभल एजेन्सीका सञ्चालक महेन्द्र खनाललाई एक लाख ५४ हजार बिगो ठहर भएको थियो ।