​सरकार बलियो कि सञ्चार ?

सरकार र सिंगो पत्रकारिता जगत आमने सामनेको अवस्थामा छन् । सरकार बलियो कि मिडिया भन्ने बहस फेरि चुलिएको छ ।  सरकारले सके पत्रकारितालाई निमोठ्ने, पे्रसले सके सरकारलाई झुकाउनेजस्तो अवस्थामा राज्यका यी अंग पुगिसकेका छन् । सरकारले अलिकति कडाइ गर्न थालेपछि बिच्किएको पत्रकारिता जगत् आफ्नो स्वतन्त्रताको नाममा फेरि जुर्मुराएको छ । मिडियाको अधिकार र समग्रमा सूचना पाउने अधिकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अवयव हुन् । तर, अहिले पनि यसको अवस्था किन कमजोर छ भनेर चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
संसारभर नै मिडियालाई मिडिया आफैंले नियमन गर्ने हो, सरकारी कानुनसमेत सोही आधारमा बनाइन्छ । कानुन बनाउँदा सरकारले प्रेस काउन्सिलको सिफारिस र सुझाव लिने गरेको पाइन्छ । तर, हाम्रो सरकारले प्रेस काउन्सिललाई समेत बाइपास गरेर उल्टो उसलाई आदेश दिन सक्नेगरी विधेयक दर्ता गरेको छ ।

एक्काइसांै शताब्दीमा पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खतरामा छ भन्दै काउन्सिल अफ यूरोपका आयुक्तहरूको बैठकमा ओएससिइ (अर्गनाइजेशन फर सेक्युरिटी एण्ड कोअपरिटिभ) की प्रतिनिधि डुन्जा मिजातोभिचले सन् २०११ को अक्टोबरमा प्रतिवेदन पेश गरेकी छन् ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आज पत्रकार बन्न र कुनै श्रोतसंग रेष्टुरेण्टमा खाना खान खतरा छ । पत्रकारको साथी बन्न र छिमेकी बन्न खतरा छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध लेख्न खतरा छ र समाचारहरूको अनुसन्धान गर्न खतरा छ । संसारका कतिपय भागमा समयको समीक्षक बन्न खतरा छ र देखेको कुरा स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्ने मानव बन्नसमेत खतरा छ ।’

सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई लेखेको भरमा आक्रमणको तारो बनाइने र जालप्रपञ्चमा फसाउने षड्यन्त्र अझै पनि हुँदै आएको छ । अस्पष्ट रूपमा खण्डनमण्डन गर्ने वा आफ्नो कुरा राख्न नपाउँदा आक्रमणका अन्य तौरतरिकासमेत रच्ने गरिन्छ । गलत समाचारको खण्डन अधिकार हो र मर्का परेको व्यक्तिले समेत उचित खण्डन गर्न पाउनु स्वाभाविक हो । तर, खण्डनका नाममा जबर्जस्ती सत्य कुरालाई समेत ढाकछोप गराउने खेल जारी छ ।

सञ्चारमाध्यमको विकाससँगै असहमति व्यक्त गर्न पाउने अधिकारका विषयमा समेत बहस छेड्न आवश्यक भइसकेको छ । कतिपय तथ्यगत समाचारमा समेत समस्या छ भने उचित अनुसन्धानविनै समाचार प्रकाशन गर्दा, समाचारका पात्रलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर नदिँदा वा तथ्यगत रूपमा उसको कानुनी अधिकारको सम्मान गर्न नसक्दा अदालतमा मुद्दा दायर हुने वा भौतिक आक्रमणको सामना गर्नुपर्ने अवस्थासमेत विद्यमान छ । 

गलत कामको ढाकछोप गर्न सञ्चारमाध्यममाथि एकपछि अर्काे मुद्दा दायर गरेर आफू पानीमाथिको ओभानो देखिने हर्कतका अनेकांै उदाहरण छन् । 

प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा १२ मा कुनै समाचारप्रति कसैको असहमति छ भने कारण र आधारसहित तथ्यपूर्ण ढंगले खण्डन प्रकाशन गर्न पाउने, त्यस्तो खण्डन सम्बन्धित सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन नभए काउन्सिलले लेखी पठाउने व्यवस्था छ । त्यसरी लेखी पठाउँदा सबै खण्डन छापिन्छन् नै भन्ने छैन किनभने खण्डन सम्पादकलाई आधार र कारण दिएर कन्भिन्स गर्नुपर्ने विषय हो ।

अदालतको फैसलामा समेत समाचारका पात्रको अनिवार्य प्रतिक्रिया लिनुपर्छ भन्ने सम्पादक पनि नपाइएका होइनन् । दोषी ठहर भएको व्यक्तिसँग समेत मिडियाले फैसलाप्रति प्रतिक्रिया मागिरहेको देखिन्छ । अदालतको फैसलालाई गलत भन्न गाह्रो, आफ्नै बचाउ पनि नगरी नहुने । त्यसै भएर जित्दा न्याय पाएँ, हार्दा अदालतले मेरो कुरा सुनेन वा अदालतै निरंकुश भयो वा अन्याय ग¥यो भन्नेहरू पनि यही समाजमा छन् । 

सामान्यतया अदालतमा आफ्नो कुरा राखिसकेपछि फेरि त्यही अदालतलाई गाली गर्ने परिपाटी र अदालत नै शंकाको घेरामा रहिरहने अवस्था यस्तै कारणबाट आउँछ, जसले अदालतको अवहेलनासमेत निम्तिने गरेको छ ।

कतिपय सम्पादक वा संवाददाता आफ्नो समाचारमा खण्डन नै आउनु हुँदैन, आयो भने पहाडै खसिहाल्छ कि भन्ने मानसिकता बोकेर बसेका हुन्छन् ।

समाचारको विषयवस्तु बन्नुप¥यो भने मानिसहरू आत्तिने र सञ्चारमाध्यममाथि आक्रमण गर्ने प्रचलन छ । समाचार प्रकाशन हुनुपूर्व नै सचेततापूर्वक लेख्नु उचित हुन्छ किनभने समाचार लेखक वा सम्पादकले न्यायाधीशकै भूमिका निर्वाह गरिरहेकाले उनीहरूले झनै संयमितता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अर्काे पक्षको कुरै नसुन्ने, उसलाई आफ्ना कुरा राख्नै नदिने वा त्यसतर्फ विचारै नगर्ने न्यायाधीशबाट जस्तो न्यायको अपेक्षा होला, सम्पादक वा संवाददाताबाट पनि एकपक्षीय सूचना वा विचारको सम्पे्रषण हुँदैन भन्न सकिँँदैन । समाचारको स्रोतले कुनै गल्ती नै गर्दैन वा कुनै स्वार्थ राख्दैन भन्ने के ग्यारेण्टी ?

समाचारको तथ्य एउटा छ, तर हचुवाका भरमा खण्डन हरेक दिन प्राप्त हुन सक्छन् । तथ्यगत रूपमा खण्डन नगर्ने तर मैले त्यसो गरेकै होइन, म त्यस्तो काममा संलग्न छैन भन्नेजस्ता दाबीलाई कुन स्तरको खण्डन मान्ने ? बुझ्न कठिन छ । अदालतकै आदेशका आधारमा छापिएका समाचारउपर समेत खण्डन आउने गरेको छ । अदालतकै आदेशको आधारमा छापिएका समाचारको के खण्डन ? नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलबाट समेत त्यस्तै हचुवा निवेदनका भरमा खण्डन प्रकाशित गरिदिनुस् भनी पटक पटक आइरहेका हुन्छन् । हरेक समाचार खण्डनको अधिकार होइन, जुन समाचार तथ्यगत आधारमै गलत छ, त्यस्तो समाचारमा मज्जैले खण्डन गर्न पाइन्छ ।

समाचार प्रकाशन गरेवापत पत्रिकालाई झमेलामा फसाउने र अखबारै बन्द  गर्न खोज्ने मानसिकता आजको होइन । २०१० साल कात्तिक १४ गते प्रकाशित सही रास्ता नामक हिन्दी साप्ताहिक पत्रिकाको संख्या २५ मा दशैंताका काठमाडौं ल्याइने खुर्सानी, भेडा र बाख्रासमेतको लुटमा पुलिसको मिलेमतो भन्ने समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा तत्कालीन सदर पुलिस गोश्वाराले अखबारै बन्दको आदेश सुनाएको थियो । पछि प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान र न्यायाधीशद्वय भैरवराज पन्त तथा महेन्द्रबहादुर महत क्षेत्रीसहितको पूर्ण इजलासले निर्णय खारेज गरी पुलिस हाकिमलाई नसिहत दिने निर्णय सुनाएको थियो । 

पञ्चायती मानसिकताले चरम रूप लिइरहेको बेला चेतना साप्ताहिकले समेत उस्तै हविगत भोग्नुप¥यो । वर्ष १ अंक १ मिति २०२७ भाद्र १३ को अंकमा फेरि पनि ७० कर्मचारीको कालरात्रि शीर्षकअन्तर्गत समाचार प्रकाशन गरेकै भरमा तत्कालीन मुख्य अञ्चलाधीश विष्णुमणि आचार्यले प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गर्ने निर्णय सुनाए । त्यस बेलाको कर्मचारीतन्त्रमा हुने नियुक्ति र सरुवाको विषय ज्यादै ठूलो हुने गथ्र्यो । केही समयअघि १५० कर्मचारीको पुनर्गठन भएकामा फेरि ७० कर्मचारी व्यवस्थाको कोपभाजनको सिकार हुँदै छन् भन्ने व्यहोराको समाचारका आधारमा प्रकाशन प्रमाणपत्रै रद्द गर्ने निर्णयलाई न्यायाधीशत्रय प्रकाशबहादुर केसी, सुरेन्द्रप्रसाद सिंह र विश्वनाथ उपाध्यायको विशेष इजलासले खारेज गर्नुपरेको थियो । 

मिडिया स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा धेरै कानुनी र वैज्ञानिक तथ्य स्थापित भइसकेका छन् । स्वतन्त्र र निष्पक्ष मिडिया नहुने हो भने सरकार फेरि पनि कानुनी राज कायम गर्न नसकी असफल हुन सक्छ । मिडियाले नै हो गलत कामको भण्डाफोर गर्ने, त्यसैको आधारमा अख्तियार, अदालत र सरकारले धेरै काम गर्न सकेका छन् ।