​पाइलैपिच्छे विचार प्रकट

तत्कालीन नेकपा (एमाले) को बुटवलमा सम्पन्न महाधिवेशनमा पेशागत जिल्ला कमिटीअन्तर्गत २२ जनाको प्रतिनिधित्व थियो । त्यसमा आधा त सरकारी बेतन खाने कर्मचारी नै थिए । तीमध्येका हुन्, प्रा.डा.हेमनाथ पौडेल र विकल्प शर्मा नामक जल्दाबल्दा सहसचिव । 
अहिलेको सन्दर्भमा यो नीतिमाथि पार्टीहरूले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्छ । सार्वजनिक जिम्मेवारी तर भूमिगत रुपमा पार्टीको कुनै तहमा रहेकाहरूको उपयोग हिजोको आन्दोलनकालीन समयमा ठीक मानियो होला । उपयोगको सिद्धान्तअनुसार स्वीकार्य पनि भयो होला । तर, अब विकास र समृद्धिको चरण शुरु भएको छ । पार्टीको जिम्मेवारी लिने र पेशागत भूमिकामा पनि रहने कुराले विरोधाभाषपूर्ण अवस्था सिर्जना गर्छ । जस्तो कि कर्मचारी समायोजनका बेला सचिव, सहसचिवहरूलाई नासु, खरिदार तहका कर्मचारीले तह लगाइदिने हरिबिजोग देखियो । कारण हो, नासुहरू कर्मचारीका नेता हुने, पार्टी नेताकहाँ बिहान–साँझै पुग्ने । तिनले भनेको सचिव, सहसचिवहरूले मान्नैपर्ने । मान्दा कतिपय प्राविधिक समस्या आउने । तर, नासुहरूले मुड्की कसेपछि लत्रक्क परेर गरिदिनुपर्ने † समायोजनमा खोटाङ परेको मान्छे यतै गुडिरहने ।

पार्टी गुटमा विभक्त भएको बेला कर्मचारीहरू पनि त्यहीअनुसार बाँडिने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा कामलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्नुपर्ने देखिन्छ । बहुदलीय परिपाटीमा विचारमाथि निषेध हुँदैन । तर त्यही विचारले इतर भूमिका खेल्दा कहिलेकाहीं समस्या आइलाग्छ । अर्थको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखामा यसअघि अधिकांश कर्मचारी कांग्रेसनिकट थिए । चीन हेर्ने उपसचिव युवराज पाण्डे, रामशरण महतका पिए । ओली सरकार बनेपछि तिनले उल्टो–उल्टो कुरा गर्न थाले । अनि, चिनियाँहरूले सोधे, ‘तिमीहरूको मान्छे छैन यहाँ ? यसले त गलत डाटा दिन्छ, गलत रेस्पोन्स गर्छ ।’ ब्युरोक्रेसीभित्र राजनीतिक रुपमा सचेत मान्छे त चाहिन्छ नै । तर, एउटै मान्छे पार्टीको जिम्मेवारी र सरकारी ओहोदामा पनि हुने कुराले दोहोरो मापदण्ड सिर्जना गरिरहेको बताइन्छ ।