कसलाई बुझाउने यस्तो कुरा ?

मुख्य कुरालाई विषयान्तर गर्दै सहायक विषयमाथि सर्वोच्चको ओदश आउन थाल्दा अदालत र अख्तियारबीच शीतयुद्ध चलेको छ ।

पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्धको उजुरीमा छानबिनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने गरी निर्णय भएको टिप्पणीको सक्कल पठाउन संयुक्त इजलाशबाट आदेश भएपछि यस्तो स्थिति आएको हो । उक्त मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन सहन्यायायाधिवक्ता तथा हाल विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीश प्रेमराज कार्कीलगायतलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको थियो । घटना ०६१ सालको हो । अहिले सर्वोच्चलाई त्यसैको टिप्पणीको प्रति चाहिएको छ ।

यो विशुद्ध प्रशासनिक निर्णय हो । आयोगको निर्णयलाई प्रमाणित गरेर तत्कालीन सचिवले तोकिएको अनुसन्धान अधिकृतलाई चिठी दिएका छन् । चिठी मिसिलसाथ संलग्न छ । तर, अदालतले भन्दैछ, ‘त्यो टिप्पणी ल्याऊ, सक्कल नै ल्याऊ नत्र सचिवलाई सेक्नुपर्ला †’ प्रश्न उठ्ने नै भयो, अदालतलाई किन यस्ता प्राविधिक कागजात चाहिएको हो ? अख्तियारका पनि आफ्नैखाले बाध्यता रहेछन् । भएभरका टिप्पणी र निर्णयका कागजात राख्नलाई अहिलेको अख्तियारजत्रै अर्को ठूलो घर बनाउनुपर्छ । फेरि त्यस्ता प्रशासनिक कागजातको निश्चित समयपछि महŒव हुँदैन । त्यसलाई टेकेर वा प्रमाणीकरण गरेर अर्को कागज खडा गरिसकेपछि पुरानो कागज स्वतः विस्थापित हुन जान्छ । त्यसको लागि अख्तियारमा कागज धुल्याउने मेसिन नै राखिएको छ । त्यसो गर्नुको कारण हो, कतिपय गोपनीयता बाहिर नजाओस् । कतिपय ठाउँमा त आगो लगाइन्छ । अख्तियारमा चाहिँ वातावरणीय प्रभाव नहोस् भन्नका लागि त्यस्ता कागजलाई मेसिनले पेल्न ०६०÷०६२ सालदेखि थालिएको हो ।

यसनिम्ति अख्तियारले कार्यविधि नै बनाएको छ, कुनै पाँच वर्षपछि पेल्ने, कुनै सात वर्षपछि वा कुनै कहिल्यै नष्ट नगरिने । टिप्पणी कसले तयार गरे, फाइल कसले सदर ग¥यो भन्ने कुरा प्राविधिक र प्रशासनिक हो । सैद्धान्तिक कुरा त अख्तियारले को–कोमाथि मुद्दा चलाउने निर्णय ग¥यो भन्ने नै हो । अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने, फेर्नेजस्ता कुरा दैनिक रुटिन हुन् ।

खुमबहादुर खड्का, चिरञ्जीवी वाग्लेलगायतका मान्छेहरू मुद्दा फैसला हुँदै जेल गइसके, कोही त बिति पनि सके । तर, गोविन्दराज जोशीकै मुद्दामाथि किन यत्रो माथापच्ची चल्दैछ भन्ने कुरा त्यसै पनि रहस्यमा छ । न्यायसम्पादन प्रक्रियाको मूल मर्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हो । प्रश्न उठ्छ, त्यतातिर नहेर्ने, वर्षौंसम्म पेशी सारिराख्ने ? अनि, झिनामसिना कुराको आदेश गर्ने ? १६ वर्षअगाडि आयोगको फुलबडीले मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको हो कि होइन वा कसैले इश्र्यावश पो त्यस्तो निर्णय लिइदियो कि भनेर अदालतले हेर्नु ठीक हुन्छ । कुन–कुन आयुक्त बसेर के लेखे, के केरे भन्नेतिर अल्मलिनु बेकार हो । त्यसमाथि मुद्दा विचाराधीन भएको वर्षौंपछि  अनुसन्धान अधिकृत तोकिनेजस्तो अति प्राविधिक कुरा सर्वोच्चले खोज्नुको अर्थ खासै नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।