ठाउँमै पुगेर दह्रो ठोकठाक

यति डरलाग्दो कैफियत कि, साँच्चै गल्ती भेटिएरै निस्कियो कि निकाल्नेकै नियत खराब भएर यस्तो आयो ? अनियमितता जाँच्न खटाइएकै अधिकारीबाट अनियमितताको अर्को धन्दा हुने देश हो यो ।

यस्तोमा कसको विश्वास गर्ने ? देशभरिका सरकारी कार्यालयहरुको हिसाब परीक्षण गर्न खटाइने अधिकृतहरुमध्येका एकजना उच्च नैतिकवान अधिकृतमाथि प्रश्न उठेको छ । आदर्शवान कम्युनिष्ट मानिने मोहन वैद्य नेतृत्वको पार्टीनिकट कर्मचारी हुन् उनी, जसले एउटा सरकारी कार्यालयमा अर्बौंको बेरुजु भेटेपछि त्यसमा आफ्नालागि मोटो रकम कमिशनबापत खोजेको साउती चल्न थालेको छ । यही आरोप लाग्दा अहिले यता न उता भएर बसेका छन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अधिकृत शिवहरि पोखरेलको सन्दर्भ हो यो । पहिला राजश्व समूहमा थिए । त्यहाँ केही कैफियत देखिएपछि सुकदेव खत्रीको पालामा एनसेलको पुँजिगत लाभकर तिर्नुपर्ने भन्दै विभिन्न अनलाइनमा लेखे । त्यसपछि सञ्चार हेर्ने गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा सारिए । त्यहाँ गत वर्षको लेखा परीक्षणका क्रममा यति धेरै कैफियत भेटे कि, सोहीबमोजिमको एक–दुई लाखमा मात्र चित्त बुझाएनन्, झण्डै करोडको हाराहारीमा अपेक्षा गरेको पाइएपछि र त्यहीअनुसारको रिपोर्ट आएपछि कुरा छरपष्ट भयो । त्यसपछि महालेखा परीक्षक आफैँले उनीभन्दा तीन तह माथिसम्मका हाकिम क्रमशः पदम आचार्य, महेश्वर काफ्ले र सचिव बाबुराम गौतमलाई बोलाएर नोटिसमा राखे । यससम्बन्धमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका हाकिमहरु र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवसम्मलाई बोलाएर केरकारसमेत गरे ।

चैतको अन्तिम साता राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा पनि यसको केही अंश परेको र थप हेर्ने प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ । किन त्यस्तो भयो ? कि सम्बन्धित कार्यालयले भयंकर बद्मासी गरेको हुनुपर्छ, कि माग पूरा नहुँदा जथाभावी टिप्पणी उतारेर कैफियत देखाइएको हुनुपर्छ भनेर कुरा उठेको छ । साउनमा अडिटरहरूको हेरफेर हुँदैछ । दुई वर्षका लागि जिम्मेवारी तोकिएको हो । तर, एक वर्षमै यस्तो कैफियत भेटिएपछि र महालेखा कार्यालयका हाकिमहरुले हामी यी मान्छेलाई थाम्न सक्दैनौँ, यिनले कसैलाई टेर्ने हैनन्, काम लगाउन पनि सक्दैनौँ भनेपछि राम्रै कसी–कसाऊको तयारी शुरु भएको छ । कोशेली खोज्नेमा उनको संलग्नता छ÷छैन भनेर बुझ्ने काम पनि भइरहेको बताइन्छ । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आव ०७४÷७५ को अन्तिममा कोष तथा जगेडामा रु. ३२ अर्ब ७१ करोड ३० लाख ६३ हजार, चालु दायित्व तथा व्यवस्थातर्फ रु. दुई अर्ब ६८ करोड २२ लाख १३, स्थीर सम्पत्ति रु. सात करोड ६२ लाख ९४ हजार, चालु सम्पत्ति ३५ अर्ब ३२ करोड २० लाख ७२ हजार रहेछ । सञ्चालन तथा नाफा खर्च गतवर्ष रु. तीन अर्ब ४९ करोड ५६ लाख ९८ हजार रहेकोमा यो वर्ष रु. तीन करोड १४ लाख ९३ हजारले घटेछ । नेपाल टेलिकमबाट नवीकरण दस्तुरबापत १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख असुल गर्न बाँकी छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले यो वर्ष दुई सेवा प्रदायकबाट नवीकरण दस्तुर रु. ५० करोड पाँच लाख, अर्का दुई सेवा प्रदायकबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर रु. तीन करोड २९ लाख ९९ हजारसमेत गरेर ५३ करोड ३४ लाख ९९ हजार असुल नगरेको रहेछ । उक्त नवीकरण सम्झौता रकम असुल गर्नुपर्दछ भन्ने रिपोर्टमा छ । 

त्यस्तै, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हालै धादिङको गल्छीबाट बहुचर्चित अप्टिकल फाइबर बिच्छ्याउने कामको शिलान्यास त गर्नुभयो । तर, त्यसमा पनि अनियमितताको बात लागेको छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासको जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका र उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा सञ्जाल बिच्छ्याउनका लागि तीन खण्डमा गरी लागत अनुमान तयार भएको थियो । त्यसो गर्दा पहिलो प्याकेजमा प्रतिकिलोमीटर २१ लाख ४५ हजार, दोस्रो प्याकेजमा १४ लाख १७ हजार र तेस्रो प्याकेजमा १४ लाख ३० हजारको लागत कायम गरेकोबारे ‘त्यसको स्पष्ट आधार छैन’ भनी कैफियत जनाइएको छ । 

आर्थिक नियमावलीअनुसार, २० लाखभन्दा बढीको निर्माण कार्य प्रतिस्पर्धाबाट गराउनुपर्ने हो । तर, भूकम्प अतिप्रभावित सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, काभ्रे र रसुवामा इन्टरनेट सेवा जडानका लागि सात सय ४७ स्थानमा नेपाल टेलिकमसँग सीधै सम्झौता गरेर २१ करोड १६ लाख भुक्तानी भएको छ । त्यस्तै, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली र ओखलढुंगाको सात सय १६ स्थानमा ५१२ केभी पिएस ब्रोडव्याण्ड नेटवर्क सेवा स्थापना गर्न एक कम्युनिकेशन प्रालिसँग सम्झौता गरेर रु.२३ करोड ५० लाख भुक्तानी दिइएको छ । गोरखा, धादिङ र मकवानपुरको पाँच सय ७९ स्थानमा पनि त्यसरी नै एक इन्टरनेट प्रदायक संस्थासँग रु. २० करोड सात लाखको सम्झौता गरेर भुक्तानी गरेकोमा दुई सय ३२ स्थानमा त इन्टरनेट सेवा सञ्चालन नै भएको रहेनछ । यी कैफियत सत्य वा गलत के हो ? अर्कै कुरा । भएर वा नभएर पनि प्रश्नचाहिँ उठेको छ ।