​अपराधीलाई के शनिबार, के आइतबार

हामीकहाँ ठीक उल्टो छ, घटनाहरु हुनुअघि हैन, भएपछि चाल पाउनुपर्ने बिडम्बना ! अमेरिकालाई हेरौँ, उसले सबभन्दा बलियो, चुस्त र स्फुर्त बनाएर राखेको छ, एफबीआई र सिआइएलाई ।

भारतका जासुसी निकाय छन्, आईबी, सिबिआई र ‘रअ’, जसले देशमात्रै होइन, विदेशतिरका गतिविधिबारे समेत निकै र नियमित चासो दिइरहन्छन् । पाकिस्तानको आइएसआई, इजरेलको मोसाद, बेलायतको एमआई फाइभ र सिक्स पनि उत्तिकै बलिया निकाय हुन्, जासुसी जगतमा । अर्थात्, देश र जनतालाई आइपर्ने हरेक खतराबारे पूर्वसूचित हुनुपर्ने निकायलाई कति संवेदनशीलताका साथ चलाइन्छ भन्ने दृष्टान्त हुन् यी । तीन साताअघि घट्टेकुलो र सुकेधारामा बम बिष्फोट भएर विप्लव माओवादीका कार्यकर्ता आफैँ हताहत नभएको भए त्यसको परिणाम २०४२ सालको बमकाण्डभन्दा भयावह हुने निश्चित थियो । तर, यसको सूचना मिल्यो, घटनापछि मात्र । प्रश्न गम्भीर छ यस्ता घटनाको सुराक सरकारले बेलैमा किन पाउँदैन ? 

भारतको जनसंख्या धेरै, देश पनि ठूलो । त्यहाँ प्रहरीका सईसम्मलाई रियल टाइम प्रविधि राख्ने अधिकार छ । आफ्नो टार्गेटले कहाँ, के गर्दैछ भन्ने कुरा उसले कुनै पनि बेला पत्ता लगाउन सक्छ । रियल टाइम र अफलाइनमा भिन्नता हुन्छ । अफलाइन भनेको सिडिआर लिने र म्यासेज हेर्ने हो । रियल टाइम भनेको लोकेशनसहित उसले गरेका संवादहरु प्रत्यक्ष पत्ता लगाउने हो । नेपालमा चाहिँ अहिले कलडिटेल्स (सिडिआर) लिन पनि अदालतको अनुमति चाहिन्छ । नख्खु बमकाण्डको कुरा सम्झौँ, शुक्रबार बम पड्किन्छ, शनिबार छुट्टी, आइतबार दश बजेपछि प्रहरीले अदालतलाई चिठी लेखेर विभिन्न व्यक्तिको कल डिटेल्स उपलब्ध गराउन टेलिकमलाई आदेशको माग गर्छ । सोमबार आदेश पाउँछ । मंगलबार टेलिकममा पत्राचार हुन्छ । टेलिकमले बुधबार कल डिटेल्स दिन्छ । बिहीबार, शुक्रबारसम्ममा प्रहरीले त्यसको अध्ययन र अनुसन्धान गर्छ । यसबीच कसुरदार भागिसक्छ । त्यसैले उपत्यकामै झ्याप पार्न सकिनेमा काभ्रेको एउटा खोँचमा आफ्नै ज्यान धरापमा पार्दै हेमन्तप्रकाश ओलीहरु प्रहरीद्वारा समातिन्छन् । यदि प्रहरीसँग जिपिएस (देशान्तर, अक्षांश हेर्ने) प्रविधि आफ्नै हातमा उपलब्ध हुँदो हो त, बमकाण्डका कसुरदार काटेश्वर काटेर काभ्रे पुग्न पाउँदैनथे । अपराधीले बिदाको दिन या शनिबार भनेर बस्दैन । प्रधानन्यायाधीश भएका बेला कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्कीहरुले अख्तियार प्रमुख लोकमानले आफ्नो कल डिटेल्स हेर्न थाले भन्ने रिसमा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिदिए । लोकमानको उक्त ज्यादतीको मूल्य अहिले सर्वसाधारणसम्मले खेप्नुपरेको छ । अपराध हुन्छ, अनुसन्धानकर्ताको हात–खुट्टा बाँधेर छिटो काम गर भनेजस्तो व्यवहार छ ।

हो, व्यक्तिहरुको गोपनीयता भंग हुने हदसम्म कलडिटेल्स झिक्न पाइँदैन । तर, कुन दोषीको सम्बन्ध कोसँग छ भन्ने कुराको अनुसन्धान तुरुन्तातुरुन्ती गर्न पाइनुपर्ने हो । जसरी अनधिकृत रुपमा अरुको संवाद रेकर्ड गर्न पाइँदैन । अदालती अनुमतिको अभावमा प्रहरी, सरकारी वकिलले व्यक्ति–व्यक्तिबीचको सम्पर्कका आधारमा यिनीहरु यो–यो मुद्दामा जोडिएका छन् भन्नुपर्ने र मुद्दा चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । कल डिटेल्सले कुन मान्छेले कोसँग, कति मीनेट वा सेकेण्ड कुरा गरेको छ भन्नेसम्म देखाउँछ । तर, के कुरा भयो ? केही खुल्दैन । जिपिएसले लोकेशन देखाउँछ, तर नजिक–नजिकको मात्रै । 

पक्राउ पुर्जीको हकमा पनि त्यस्तै व्यवधान छ । अदालतबाट पुर्जी जारी नगरी कोही मान्छे ल्याएर २४ घण्टाभन्दा बढी थुन्न पाइन्न । जाहेरी दरखास्त बुझेको भरमा कोही मान्छेलाई हिरासतमा राखिएमा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीमाथि वैयक्तिक गोपनीयताको मुद्दा लाग्छ र उल्टै आफैँ हिरासतमा बस्नुपर्ने स्थिति आउँछ । व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने सबै अदालती प्रक्रिया गुज्रिँदा कसुरदार कहाँबाट कहाँ पुगिसकेको हुन्छ । यही कारण कतिपय अपराधी छुट्छन् । पुलिसले सरकारी वकिललाई, सरकारी वकिलले पुलिसलाई कमजोर अभियोजन र अनुसन्धानको आरोप लगाएर बस्नुपर्ने स्थिति छ । जबरजस्ती करणी, मान्छे मरेको घटनामा बलात्कारका घाऊ वा मृत्युको कारण पत्ता लगाउने मानिस (चिकित्सक) लाई नराखी नहुने अवस्था छ । निजी क्षेत्रका वकिलहरु कसुरदार छुटाउन बहस गर्छन् । निर्दोष हो भन्नलाई हल्का रुपमा मुद्दा चलाइयो भन्ने आरोप लाग्छ, प्रहरीमाथि । 

अहिले देशभरिमै सबभन्दा बढी मुद्दा छन्, साइबर क्राइम (विद्युतीय कारोबार) का । तर, प्रहरीसँग न पर्याप्त दक्ष प्राविधिक जनशक्ति छ, न सरकारी वकिलसँगै । मुद्दा छ, विद्युतीय कारोबार, अर्थात् पेपरलेस अपराधको । मुद्दा अभियोजन हुन्छ, बोकिनसक्नुको ढड्डामा । कसुरलाई कम्प्युटरबाट प्रिन्ट गरिँदा कतिपय अपराध लुकाइएका वा कतिपय अपराध भएभन्दा बढी देखाइएका अनेकन घटना छन् । अदालतले पनि कम्प्युटर हेरेर हैन, कागज हेरेर त्यस्ता मुद्दामा निर्णय सुनाउने गरेको छ । त्यसपछि विकराल बनेको दोस्रो मुद्दा हो, बैंकिङ कसुरको । घर–जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारण एउटाले अर्कोलाई दिएको चेक बाउन्स हुँदा चल्ने यस्तो मुद्दा हेर्न प्रहरीले अलग्गै निकाय गठन गर्नुपर्ने स्थिति छ ।

यतातिर प्रधानमन्त्रीको ध्यान गयो भने पनि जनताले सुशासन, शान्तिसुरक्षामा राहत महसुस गर्थे कि ? 

अर्कातिर, सुरक्षा निकायले असार १५ भित्र काठमाडौं उपत्यकामा विप्लव माओवादीले फेरि योजनाबद्ध बिस्फोटको तयारी गरेको रिपोर्ट दिएको छ । त्यसक्रममा ललितपुरको लामाटार इलाका, सानागाउँतिर सेफ हाउस खडा गरेको खबर छ । तर, त्यस्ता सेफ हाउस भने फेला नपरेको आफ्नै प्रतिवेदनमा देखिन्छ । बूढानिलकण्ठमा पनि सेफ हाउस बनाएको सूचना छ । सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले  गैरसरकारी संस्था, बिदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजना, म्यानपावरलाई निशानामा राखेको पनि प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । त्यस्ता आयोजनामा जेठ अन्तिमदेखि असारको पहिलो सातासम्ममा कारवाही गर्ने प्रतिवेदनको ठहर असारको पहिलोसाता बित्न लाग्दा पुष्टि हुन सकेको छैन । निगरानीका लागि ललितपुरको लामाटार, लुभु, सानागाउँ, चापागाउँ र झरुवारासी उल्लेख गरिएको छ । भक्तपुरको सिरुटार, बालकोट, सूर्यविनायकस्थित क्राँक्रेबारी, घ्याम्पेडाँडा र नगरकोट, काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ, जोरपाटी तोकिएको छ । जोरपाटीमा रबि गोले बस्ने, बालाजु (गोंगबु)  मा माईला लामा बस्ने आधारमा त्यस्तो ठहर गरिए पनि उनीहरु भूमिगत रुपमा अन्यत्रै पुगेको बताइन्छ । रामकोट, भीमढुंगामा माइला लामाको घर छ । तर, आजकल त्यहाँ  कोही बस्दैनन् ।