सर्वसाधारणको तहबाट दिइएका सुझाव

नेकपाभित्रको आन्तरिक विवाद बस्दै–उठ्दैछ । दुई अध्यक्षले एउटै मञ्चबाट खासै विवाद नभएको अभिव्यक्ति दिन छाडेका पनि छैनन् । यही विवादका कारण मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्ने तयारी पनि केही दिनका लागि थाती रहेको बताइन्छ ।

नियमित कामबाहेकका कार्यभार पनि सरकारसँग छ । चुनावमा सार्वजनिक घोषणापत्रसँगै भर्खरै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेखित कतिपय महŒवाकांक्षी कार्यक्रमको कार्यान्वयन पनि हुनैपर्ने छन् । तर, विद्यमान संरचना, कार्यशैली र सरकार सञ्चालन गर्ने संयन्त्रबाट अगाडि सारिएका महŒवपूर्ण काम निर्विघ्न सम्पन्न हुने कुरामा अझै शंका छ । यातायातको सिण्डिकेट, वैदेशिक रोजगारीको नियमनजस्ता विषय अधकल्चोमै छन् । पछिल्लो समय अगाडि सारिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सकेका छन् । स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिरहँदा युवा कोरियाका लागि इपिएस परीक्षामा लामबद्ध थिए ।

कृषिमा उत्पादकत्व अभिवृद्धिको कार्यक्रम ल्याइएको छ । तर, कृषि अनुदान कृषिकार्य नगर्ने मान्छेको हातमा पुगिरहेको छ । त्यो अनुदान रकमबाट घरजग्गा कारोबारीलाई व्याज लगाएर उल्टै कृषियोग्य जमिनको दोहन गर्ने प्रवृत्ति फस्टाएको छ । राजस्व संकलनको स्थिति निराशालाग्दो छ । विदेशस्थित केही कूटनीतिक नियोगमा रिक्तता छ । तर, पदपूर्ति हुन सकेको छैन । विभिन्न आयोग, निकाय र आयोजना नेतृत्वविहीन वा अधकल्चो स्थितिमा रुमल्लिएका छन् । ऐन–कानुनमा उल्लेख भएको समयमा उपनिर्वाचनहरु सम्पन्न भएका छैनन् । फेरि संविधान संशोधनबाट निर्वाचन ऐनलाई सुधार्ने क्रम शुरु भएको छ । ल्याइएका जति विधेयक कुनै न कुनै विवादमा परिरहेका छन् । नेकपाको एकता घोषणा भएको तर एकीकरणको काम सम्पन्न नभएको अभिव्यक्ति आउन थालिसक्यो । देशव्यापी रुपमा कायकर्ता निराश छन् ।
तसर्थ, व्यक्तिगत आग्रहलाई त्यागेर देश, जनता र पार्टीको हितमा चल्नु नेकपा नेतृत्वका लागि एकमात्र हितकारी कदम हुन्छ । यदि, यसविपरीत चल्ने हो भने पार्टी असफल हुने र जनताको बीचमा अनुहार देखाउन नसकिने खतरा रहन्छ ।