प्रधानमन्त्रीले त्यता मात्रै पेलेपछि…

‘तपाईंहरु आधा घण्टासम्म बोलेको बोल्यै गर्नुहुन्छ, उहाँले सुन्नुहुन्छ । तर, हामीलाई कहिल्यै आधी घण्टाभन्दा बढी समय दिनुहुन्न !’
गृहमन्त्रीले यसरी हँसिमजाक गरेपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने, ‘हैन हजुर, म १५ मीनेटमै सिध्याउँछु !’

विभिन्न तहका निर्वाचन, त्यसका प्रशासनिक, कानुनी, आर्थिक र अन्य व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गर्न निर्वाचन आयोगको टोली अस्ति पुग्दाको दृश्य हो यो ।

आयोगसँग प्रधानमन्त्रीको जिज्ञाशा थियो, ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ गर्न सकिँदैन ?’ आयोगले भन्यो, ‘एक वर्ष समय लाग्छ । प्रतिनिधिसभाका हकमा हो भने सकिन्छ । तर, वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने हो भने सकिँदैन ।’ आयोगको सुझाव थियो, प्रयोग नै गर्ने हो भने पुराना मेसिनहरु छन् । आगामी माघ १५ मा हुने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्रीले ‘म अरु पार्टीका साथीहरुसँग छलफल गर्छु’ भन्नुभयो ।

आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एउटै चरणमा गर्न सुझाव दिएको छ । ‘म्याद थप गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । कुनै अध्यादेश ल्याएर थप्ने हो भने पनि असोजसम्म पु¥याउन सकिन्छ । तर, असोजमा चुनाव गर्न सकिँदैन’, प्रमुख आयुक्त थपलियाले प्रधानमन्त्रीलाई सुनाए, ‘एकै चरणमा वैशाख १४ गते, बुधबार निर्वाचन गरौँ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो ।’ तर, आयोगले प्रधानमन्त्रीसँग भेटेर यस्तो सुझाव दिए पनि औपचारिक रुपमा प्रस्ताव लेखेर पठाएको छैन । उसले २० गतेपछि सिफारिस गर्ने जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई गराएको छ ।

भेटमा प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो, ‘चुनाव गर्न कति खर्च लाग्छ ?’ आयोगले भन्यो, ‘०७४ मा स्थानीय निर्वाचन गराउँदा आठ अर्ब लागेको थियो । अहिले कर्मचारीको तलब, भत्ता र महंगी ३६ प्रतिशतले बढेको कारण १२ अर्ब माग गरेका छौँ । तीन वटै सुरक्षा निकायको हकमा त्योभन्दा दोब्बर खर्च हुन्छ । झन् सवारी साधन पनि खरिद गर्ने हो भने त त्योभन्दा बढी लाग्छ हजुर !’

आयोगका यी कुरा सुनेपछि अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले भने, ‘१० अर्ब त बजेटमै विनियोजन भएको छ ।’ अर्थसचिवको कुरा सकिन नपाउँदै प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने, ‘त्यो त हामीलाई नै होला नि !’

प्रधानमन्त्रीको ध्यान अरु कुरामा भन्दा विद्युतीय मतदान र मतगणनामा केन्द्रित थियो । उहाँले आयोगका पदाधिकारीलाई भन्नुभयो, ‘कांग्रेसको महाधिवेशनमा पनि गरौँ भनेको, साथीहरुले मानेनन् ।’ को साथीले नमानेका हुन् भन्ने कुरा नखुलाए पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइबाट बुझ्न सकिन्थ्यो, रामचन्द्र पौडेलले नमान्नुभएको । किनभने, महिला संघको निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान भयो । परिणाममा उहाँपक्षीय समूह नै साफ भएको थियो । त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको निर्वाचन पानीट्यांकीमा भएको हो ।

आयोगले प्रधानमन्त्रीलाई इ–काउन्टिङ गर्न सकिने बताएको छ । एउटा चुनावमा ३३–३४ करोड रुपैयाँ गणनामै सकिन्छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिन एक महिना लाग्ने गरेको विगतको अनुभव छ । मेसिनबाटै मत गन्ने हो भने ७० करोड भए पुग्छ, समय पनि किफायत हुन्छ । आयोगले सुझाएको छ, बढी मतदाता भएका ठाउँमा मेसिनले गणना गर्दा समय, पैसा र परिणाम सबै कुरामा सहजता आउँछ ।

तर, विद्युतीय मतदानका लागि नेपालले गर्दै आएको अभ्यास भारतीय प्रविधिमा आधारित छ । भारतमै पनि विद्युतीय मतदानबारे व्यापक विवाद भइरहेको अवस्थामा आयोगले अब गर्ने विद्युतीय मतदानका लागि अलग्गै मेसिन खरिद गरेर सफ्टवेयर र हार्डवेयरको मिश्रण गराउने भएको छ ।

अमेरिकी प्रविधिबाट निर्मित विद्युतीय मतदान उपकरणमा मतदाताले जुन चुनाव चिह्नको बटम थिच्यो, त्यो चिह्न पनि प्रिन्ट भएर एउटा बाकसमा झर्छ । मतदाताले सात सेकेण्डसम्म आफूले मतदान गरेको चिह्नको प्रिन्ट हेर्न पाइने अमेरिकी प्रविधि नेपालका निम्ति बढी फलदायी हुने सुझाव आयोगले दिएको छ ।

त्यसका लागि उपकरण खरिददेखि सफ्टवेयर, हार्डवेयर व्यवस्थापनको काम आयोगलाई नै दिइए विश्वसनीय निर्वाचन हुने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताइएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जनआस्थालाई बताए ।