माओवादीले कसरी चित्त बुझाउला

एमाले, राप्रपाले महाधिवेशन सकेर विधान पास गरिसके, तिनले त्यहाँबाट पारित बिधान बहादुर भवनलाई बुझाइसकेका छैनन् । यतिबेला नेकपा (माओवादी केन्द्र) आठौं महाधिवेशनमा छ । तर, निर्वाचन आयोगले उसको विधानमा उल्लेखित ‘साम्यवाद’, ‘वर्गसंघर्ष’ जस्ता शव्दमाथि आपत्ति जनाएको छ ।

माओवादीले अब आयोगको उक्त असहमतिलाई कसरी संबोधन गर्ला ? उसले पेश गरेको विधानमा तीनवटा बुँदा हटाउन आयोगले पत्र लेखेको करिव तीन महिना भयो । तर, महाधिवेशनको चटारोबीच पार्टी प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।

माओवादी विधानमा वर्गसंघर्षलाई समाज रुपान्तरणको आधार मान्ने, जनवादी क्रान्ति पूरा गरी साम्यवाद स्थापना गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख भएपछि संविधानसँग बाझिने विधानका प्रतिमा आयोगका पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्न समस्या हुने भनी माओवादी नेतालाई खबर गएको छ । त्यसको प्रतिवाद गर्न पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधानसहितको टोली निर्वाचन आयोग पुगेको पनि हो ।

आयोगले नेपाल सरकारले फलानो पार्टीले संविधान र कानुनविपरित काम गरेको छ भनेर नलेखेसम्म आयोगमा दर्ता भएको गतिविधिको अनुगमन नहुने जवाफ दियो । आयोगमा दल दर्ता र दललाई अद्यावधिक गर्नका लागि ऐन, नियमावली र प्रतिवद्धता पेश गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये विधान र नियमावली संविधानबमोजिम पेश गर्नुस् भन्ने आयोगको भनाइ थियो ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले भनेका छन्, ‘कम्युनिष्ट भन्नेबित्तिकै साम्यवादी हुने कुरामा विवाद भएन । त्यसले रुपान्तरण, वैज्ञानिक समाजवादको कुरा गर्छ भन्ने पनि स्पष्ट भइहाल्यो । त्यसैले हामीले हाम्रो लक्ष्य साम्यवाद हो भन्ने नलेखिकन ल्याउनुस् भनेका हौँ ।’

आयोगको चिन्ता छ, सरकारी छाप लगाएर विधान पठाउँदा राज्यले संविधानमा उल्लेख नभएको साम्यवाद स्वीकारेको भन्न सक्छ । माओवादी केन्द्रलाई सुझाव दिइएको थियो– ‘वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य पूरा गर्र्दै साम्यवाद स्थापना गरिने छको सट्टा वैज्ञानिक समाजवादका लक्ष्य पूरा गरिनेछ भन्दा त्यसभित्रै साम्यवाद भइहाल्छ नि !’

यसअघि राप्रपाको हकमा यस्तो झमेला भइसकेको थियो । उसले संविधान जारी भएपछि संवैधानिक राजतन्त्रसहित हिन्दू सनातन धर्म भनेर विधान पेश ग¥यो । तर, आयोगले स्वीकार गरेन । आफ्नो विचार, आस्थाअनुसारको राजनीतिक स्वतन्त्रता छ । तर, देशको स्वाधीनता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा असर पु¥याउने कुरा लेख्न नपाइने भन्दै आयोगले राप्रपाको विधान स्वीकार गरेन ।

भनिएको थियो, ‘संविधानमा संशोधन नहुने भनिएका विषयबाहेकका कुरा राख्न पाइन्छ । संविधान संशोधन गर्ने कुरा घोषणापत्रबाट गर्न पाइन्छ, विधानमा लेख्न पाइँदैन ।’ त्यसबेला राप्रपा नेताहरुले आयोगले राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

उनीहरुले ‘हामीमाथि हस्तक्षेप भयो, चुनावमा भाग लिन्नौँ’ सम्म भने । ७५ जिल्लामै सिडिओमार्फत आयोगलाई ज्ञापनपत्र पठाइयो । आयोगले निर्वाचनपछि विचार गर्ने गरी हाल पुरानो निर्णयअनुसार नै हुने भनी पत्र लेख्यो । पछि राप्रपा नेताहरु ‘आयोगले पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ’ भन्दै पुगे । तर, संवैधानिक राजतन्त्रका नाममा गणतन्त्र सिध्याउने, संघीयता खारेज गर्ने मनशायको विधानमा आयोगले सही गर्न सक्दैन भन्ने अडान कायमै रह्यो ।

त्यसपछि दुई दिनभित्र दल दर्ता गर्नु भन्ने आदेश पाएपछि सिके राउतको पार्टी आयोग पुग्यो । उसले आत्मनिर्णयको अधिकार, स्वायत्त शासनलगायतका विषय उल्लेख गरेर पेश गरेको विधान आयोगले स्वीकार गरेन । सिके राउतहरुको भनाइ थियो, ‘हामीले सरकारसँग सम्झौता गरेका छौँ ।’ आयोगले भन्यो, ‘सरकारसँग गरेको भए उतै कुरा गर्नुस्, यहाँ संविधानअनुसारमात्रै हुन्छ ।’ आत्मनिर्णयको अधिकारले अखण्डतालाई असर गर्दछ भन्दै विधान संशोधन गर्न लगाइएको थियो ।

यस्तै झमेला भयो, जसपा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा । विधानमा बहुराष्ट्रिय राज्य, जातीय स्वायत्तताका कुरा थिए । त्यसबेला जसपा नेता तथा हालका सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले ‘कम्युनिष्टहरुले साम्यवाद भन्न पाउने, हामीले बहुराष्ट्रिय राज्य भन्न किन नपाउने ?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पछि पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अलिक समझदारका रुपमा पेश भएपछि ती शव्द हटाएर सही भयो ।

त्यसपछि आयोगले नेकपाको विधान हेर्दा ‘साम्यवाद’ भन्ने शव्द भेट्टायो । पछिल्लोपटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दर्ताका क्रममा ‘साम्यवाद’ शव्द हटाउन भनिँदा माधव नेपालहरुले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो । अहिले माओवादीले संविधानमा संशोधन गर्न नपाइने भनिएका बाहेकका हरेक कुरामा लेख्न पाइने तर्क गरिरहेको छ ।