बेलहिया नाकामा मात्रै सँधै गडबडी

– ऋषि भट्टराई

राजश्व अनुसन्धान कार्यालय, बुटवलले रूपन्देहीमा भारतबाट नेपाल छिर्ने मुख्य नाका बेलहियाबाहेक विभिन्न चोर नाकाबाट पनि सामान ओसारपसार हुने गर्दा राजश्व उठ्तीमा कठिनाइ भएको बताएको छ ।

सूचना अधिकारी चुरामणि बस्यालका अनुसार कार्यालयले विदेशी विनिमय तथा भारु नोट कारोबारका घटनामा होस् वा ठूलो परिमाणको जिन्सी तथा बहुमूल्य सामान बरामदमा महानिर्देशकलाई मात्र मुद्दा चलाउने अख्तियार हुँदा बुटवलजस्ता कार्यालयको काम राय लेख्ने र प्रतिवेदन तयार पारेर पठाउनेमै सीमित छ ।

यसप्रकारको नीतिगत व्यवस्थाले अधिकार एउटा मात्र व्यक्तिमा सीमित गर्दा राजश्व चुहावट झन् मौलाउने खतरा हुन्छ । बरामद सामान वा विदेशी विनिमयसम्बन्धी घटनामा अनुसन्धान अधिकृत तोकी पुर्पक्षका लागि ९० दिनसम्म थुनामा राखे पनि यस अवधिमा प्रमाण पुष्टि भए मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७७ को असारमा वीरबहादुर राना कार्यालय प्रमुख हुँदाताका राजमार्ग चौराहाबाट सोनी गोल्ड पसल भैरहवाका सञ्चालक सुनील सुनारलाई आठ सय ग्राम सुन र मोबाइलबाट निजले दुई अर्ब जतिको अबैध कारोबार गरेको डाटा भेटिएपछि असोजमा उच्च अदालत बुटवलमा दुई अर्ब ३९ करोड बराबरको बिगो माग गरी मुद्दा हाले पनि अहिलेसम्म फैसला भएको छैन ।

योसहित राजश्व चुहावटसम्बन्धी ६ वटा मुद्दामा विभागले तीन अर्ब ६८ करोड ८७ लाख बराबरको बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरेको छ । त्यस्तै, विदेशी विनिमयसम्बन्धी अपराधको हकमा ५ करोड ६० लाख ६१ हजार सात सय ५७ हजार बिगो दाबी गर्दै सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पाँचवटा मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

भिसिटिएस प्रणाली लागू भएपछि विभागले रूपन्देहीलगायत आसपासका जिल्लामा सो प्रक्रिया पूरा नगरेका सवारी साधनबाट हालसम्म जरिवानास्वरूप एक करोड ८६ लाख ५० हजार बराबर राजश्व उठाएको छ ।

बेलहिया नाका रूपन्देहीका भन्सार प्रमुख ज्ञानेन्द्रराज ढकालसँग जिज्ञासा राख्दा नेपाल प्रहरी र स्थानीय प्रशासनसँग कुनै पनि समस्या नरहेको बताउँदै लक्ष्यअनुसार मासिक ११ अर्ब राजश्व उठाउने गरेको बताए ।

कुनै–कुनै बेला ठूला व्यापारिक घरानाको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीले आधा गाडी सामानको मात्र राजश्व उठाउने र बाँकी समानमा मिलिजुली द्रव्य मोह पूरा गर्ने गरेको पनि आरोप छ ।बेलहिया भन्सारमा सेटिङअनुसार कुनै पनि मालवाहक गाडीमा दुईथरी सामान आउँदा एकथरीको मात्र भन्सार उठाउने गरिएको बताइन्छ ।

कुनै पनि व्यवसाय भ्याट तथा प्यानमा दर्ता भएको छ कि छैन, तोकेको समयमा राज्यलाई आयकर बुझाएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्ने निकाय आन्तरिक राजश्व कार्यालय बुटवल निकम्मा हुँदा देवीनगर आसपास अवैध व्यवसाय सञ्चालन हुने गरेको पाइएको छ । समग्र बुटवलको हकमा पनि जुन तहबाट नियमन हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन ।