आयलमा यिनी किन आए, कस्तो हुन्छ आय ?

नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्तिसँगै डा.चण्डिका भट्टको सक्रियता शुरु भएको छ । हालका इन्धन भण्डारण गर्ने ट्यांकी खाली राखेर उनले भैरहवामा नयाँ ट्यांकी निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको बताइन्छ । 

काठमाडौंको सिनामंगलमा अस्वाभाविक लागत तयार गरी डिपो स्थानान्तरणको एक सूत्रीय म्याण्डेट लिएर निगम छिरेका उनी नयाँ डिपो बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ । आफूलाई रोज्ने समूहलाई खुशी पार्न उनले भैरहवाको रोहिणी खोला छेउ नयाँ भण्डारण ट्यांकी बनाउने योजना अघि सारेको र शुरुमा सिनामंगलको ठेक्का दिन खोजेकोबारे मन्त्रालयमा उजुर परेको छ । चौतर्फी विरोध र नियामक निकायको ध्यानाकर्षण हुने भएपछि उनी केहीपछि हटेको तर नयाँ निर्माण गर्न लागिएको ट्यांकीको ठेक्का पनि सोही समूहलाई दिनेगरी काम अघि बढेको निगम स्रोतको दाबी छ । सो समूहलाई धनगढीमा पनि नयाँ ट्यांकी बनाउन ठेक्का दिने प्रपञ्च मिलाइएको छ । हाल धनगढीमा जग्गा खोज्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

भएका ट्यांकी रित्तै, नयाँ किन ? 

यतिखेर मुलुकभर रहेका निगमका डिपोमा रहेको भण्डारण ट्यांकी रित्तै छन् । भएकै ट्यांकी प्रयोगमा आउन नसक्दा कार्यकारी निर्देशक भट्ट नयाँ ट्यांकी बनाउनतर्फ लाग्नुले नै ‘दालमा केही कालो’ को संकेत गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा चर्चा छ । ट्यांकीमा पूर्ण क्षमताको इन्धन भर्न नसक्ने निगम व्यवस्थापन नयाँ ट्यांकी बनाउन अग्रसर हुनुले मिलेमतोलाई पुष्टि गरेको छ । ट्यांकी निर्माणको नाममा अस्वाभाविक लागत निकालेर चलखेल गर्न खोजिएको स्रोत बताउँछ । विराटनगरस्थित कोशी प्रादेशिक कार्यालयको तीन वटा ट्यांकी (१८०० केएल, ७५० केएल, ७१० केएल) खाली राखिएको छ । हालै करिब एक अर्ब रूपैयाँ खर्च गरी पोखरामा बनाइएको १० करोड लिटरको भण्डारण ट्यांकीमा पनि थोरै मात्र इन्धन भरिएको छ । सो ट्यांकीमा पाँच हजार लिटर इन्धन छ । पोखरामा रहेका अन्य पुराना ट्यांकी पनि खाली छ । धनगढीको एउटा, नेपालगञ्जको दुइटा, भैरहवाको दुईटा ट्यांकी इन्धन नभरी राखिएको छ । 

किन खाली राखिन्छ ट्यांकी ? 

इन्धन भण्डारण गर्दा परिमाणमा केही कमी आउँछ । कानुनी रूपमै त्यस्तो कमीको निश्चित प्रतिशत नोक्सानी सीमा तोकिएको हुन्छ र तापक्रमको आधारमा निगमको विभिन्न डिपोमा त्यस्तो सीमा फरक–फरक रहन्छ । त्यस्तो सीमा इन्धन भण्डारण गर्दा हुने नोक्सानीबापत भनी असल मनसायले दिए पनि सो प्रावधानको गलत फाइदा उठाई करोडौं रकम असुलीको माध्यम बनाइन्छ । ढुवानी गरी ल्याइएको इन्धन ट्यांकीमा नखन्याई सीधै बिक्रेतामा पठाउँदा त्यस्तो नोक्सानी नहुने तर नोक्सानी देखाई ठूलो मात्रामा इन्धन अपचलन गरिन्छ । र, सोबापतको भागबण्डा निगम सञ्चालन समितिसम्म पुग्ने बताइन्छ । त्यसैले निगम यस विषयमा ‘तैं चुप, मै चुप’ छ । 

कसरी मिलाइन्छ सेटिङ ? 

यस्तो सेटिङको सम्पूर्ण चाँजोपाँजो मिलाउने जिम्मा प्रशासन प्रमुख तथा नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले लिएको बताइन्छ । उनले सेटिङ सफल बनाउन आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई नियमविपरीत कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर पठाएका छन् । ती कार्यालय प्रमुखहरूले डिपोमा सीमित व्यक्तिको समूह बनाएर इन्धन नापजाँचदेखि वितरण र माग संकलनको समेत काम गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कामविहीन भएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनले तोकेको बाहेकका व्यक्तिबाट कामकाज गराउनु गैरकानुनी र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप भएको स्पष्ट पारेको छ । तोकिएकोबाहेक अन्य व्यक्तिबाट काम नगराउन अख्तियारले पटक–पटक निगमलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, साहले मन्त्री, सञ्चालन समिति सबैको चित्त बुझाएको भन्दै अख्तियारलाई नै चुनौती दिने गरेका छन् । 

किन हुन्छ सेटिङ ? 

इन्धन वितरणमा व्यवसायी (बिक्रेताका प्रमुख) र डिपोहरूको कार्यालय प्रमुखको मिलेमतोमा सिण्डिकेट लगाइएको छ । जसकारण साना व्यवसायीले मागबमोजिम इन्धन पाउँदैनन् । यता, सीमानाकाबाट ठूलो परिमाणमा इन्धनको तस्करी हुँदै आएको छ । भारतबाट सस्तोमा इन्धन ल्याएर नेपालमा बिक्री गर्ने काम कार्यालय प्रमुख र बिक्रेताबीचको सेटिङमा हुने गरेको बताइन्छ । वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज र धनगढी नाकाबाट अवैध रूपमा इन्धन छिर्ने गरेको छ । यता, मूल्य बढ्ने र घट्ने सूचना चुहाएर ठूलो मात्रामा निगमलाई नोक्सानी र व्यवसायीलाई लाभ पुर्‍याएर सोबापत रकम संकलन गर्ने गरिएको छ । 

को–को हुन् त्यस्ता कर्मचारी ? 

थानकोट डिपोमा प्रशासन समूह नवौं तहको स्वीकृत दरबन्दी छ । तर, इञ्जिनियरिङ सेवाका नवौं तहका कर्मचारी अशोक साहलाई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ । भैरहवा डिपोमा कमला न्यौपाने, धनगढी डिपोमा सतिश ओमग, जनकपुर डिपोमा दिलिप चौधरी, विराटनगरमा नवविनोद पोखरेल, वीरगञ्जमा रमेश ज्ञवाली, सुर्खेतमा दिवस विष्टलाई राखिएको छ । जबकि त्यहाँ तोकिएकै कर्मचारी छन् । पोखरेल गैरकानुनी रूपमा अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा अख्तियार धाइरहेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)