पोखराको ऋण मिनाहा होला त यसपटक ?

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा चीनसँग लिइएको अर्बौं ऋण मिनाहा होला ? आमचासोको यो सवाल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा एजेण्डा बन्ने भएको छ । 

सरकारले चिनियाँ पक्षलाई अनुदानमा परिणत गर्नका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएको छ । गत भदौमा आएका उच्च अधिकारीहरूलाई यसनिम्ति पत्र नै दिइएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड को–अपरेशन एजेन्सी (सिट्का) का उपाध्यक्षलाई पत्र लेखेर ऋण मिनाहाको आग्रह गरेको हो । दुबै देशका उच्च अधिकारीहरूको भेटवार्ताका क्रममा महत्वका साथ उठ्दै आएको यो विषय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको पछिल्लो चीन भ्रमणमा पनि प्राथमिकतामा परेको छ । 

उपप्रधानमन्त्री ह लिफेङको निमन्त्रणामा असोज पहिलो साता बेइजिङ पुगेका अर्थमन्त्रीले ऋण मिनाहाको औपचारिक प्रस्ताव राखेको बताइएको छ । त्यस क्रममा पौडेलले दोस्रो र पहिलो वरियताका उपप्रधानमन्त्रीसँग क्रमशः छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दोस्रो वरियताका उपप्रधानमन्त्री (सेकेण्ड डेपुटी प्राइममिनिष्टर)सँग भेटवार्ता गरेकै साँझ ‘फस्र्ट डेपुटी प्राइममिनिष्टर’ सँग भेटाउन लगिएको थियो । दुबै भेटमा पोखरा एयरपोर्टको ऋण मिनाहा गराउन पौडेलले आग्रह गरेको बताइएको छ । पहिलो वरियताका उपप्रधानमन्त्रीलाई वेटिङ प्राइम मिनिष्टरसमेत मानिन्छ । 

पोखरा विमानस्थल एक्जिम बैंकको करिब २६ अर्ब सहुलियत ऋणमा निर्माण भएको हो । २०७२ मा सम्झौता भई २०७३ बाट निर्माण कार्य शुरु भएकोमा २०७९ पुस १७ गते सम्पन्न भएको थियो । तर, विमानस्थल सञ्चालन हुन नसक्दा सरकारलाई ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न सकस छ । चीननिकट नेताका रूपमा चर्चा गरिएका पौडेल अर्थमन्त्री भएसँगै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्ने प्रयास भइरहेको छ । यसपटक उनको बेइजिङ भ्रमण पनि चीनकै इच्छामा भएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धेरैपटक आग्रह गरेर चीनले भ्रमण गराएको दाबी गर्दै एमाले स्रोतले ऋण मिनाहाबारे सकारात्मक कुराकानी भएको जनाएको छ । 

नेपालको प्रस्तावलाई चिनियाँ पक्षले सकारात्मक रूपमा लिए पनि अहिलेसम्म ऋण मिनाहाको अभ्यास नभएकाले प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल गरेर टुंग्याउन चीनले सल्लाह दिएको बताइएको छ । ‘यो कुरालाई उनीहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् र बाटो खोजिरहेका छन्’, अर्थका एक जना सहसचिवले जनआस्थालाई बताए । 

ऋणलाई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न पौडेलको तर्फबाट दुईवटा विकल्प सुझाइएको पनि बुझिएको छ । सि चिनफिङ नेपाल आउँदा घोषणा भएको ५६ अर्बसहित चीनले दिने भनेको अरु अनुदान सहयोगलाई एकीकृत रूपमा दिलाउन सकिने सम्भावनाबारे कुराकानी भएको छ । विकल्पमा पोखरा विमानस्थलकै जस्तो ठूलो परियोजना दिन पनि सकिन्छ ।  

चीनले नेपाललाई सहयोग दिने भनी पटक–पटक घोषणा भएको रकम झण्डै एक खर्ब पुगिसकेको छ । ५६ अर्ब सि नेपाल आएका बेला घोषणा गरिएको थियो भने १६ अर्ब पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव गएका बेला दिने प्रतिवद्धता थियो । यसबाहेक विभिन्न चरणमा घोषणा गरेको सहयोगसहित झण्डै एक खर्ब रकम विभिन्न कारणले रोकिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको जोड उक्त रकम ‘एकीकृत रिलिज’ गराउने र त्यसैबाट एक्जिम बैंकको ऋण तिर्नेमा रहेको बताइन्छ । ‘हाम्रो जम्मा १८ खर्बको बजेट छ । एक खर्ब भनेको कूल बजेटको झण्डै सात प्रतिशत हुन्छ । यो हाम्रालागि ठूलो रकम हो’, तिनै उपसचिव भन्छन्, ‘एउटा ठूलो खालको प्याकेज दिए ऋण मिनाहा भन्नु पनि परेन । त्यो उपायबारे पनि छलफल चलिरहेको छ ।’  

केरुङ–काठमाडौँ रेल दौडाउने सपना देखाउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओलीले यस पटकको बेइजिङ भ्रमणमा त्यस्ता ठूला र राजनीतिक साझेदार कार्यक्रम’ मा सम्झौता नगर्ने मनस्थिति बनाएको बताइन्छ । ठूला घोषणा गर्ने तर काम अघि नबढ्ने स्थिति रहेकाले यसपटक नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना कमै मात्र रहेको स्रोत बताउँछ । नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासमा लिएर सरकार टिकाउनुपर्ने बाध्यताले पनि प्रधानमन्त्री ओली नयाँ सम्झौता गर्ने अवस्थामा नरहेको बुझिन्छ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)