​मान्छे समात्ने, पत्रकार बटुल्ने ?

आजकल न्यायाधीश र सरकारी वकिलसँग प्रहरीको भनाभनदेखि औँलो ठड्याउनेसम्मका घटना देखिने गरेका छन्, कार्यशैली नमिल्दा । कानुनले भनेबमोजिम प्रहरीले नगर्ने, अदालत देखाउँदै पीडितहरु प्रहरीको राज चलेको आरोपसहित उफ्रिने कारण यस्तो भएको हो । 

अबको जमाना पीडितमैत्री कानुनी व्यवस्थाको मात्रै रहेन । पीडक नै भए पनि उसका निश्चित अधिकारहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रहरीले कुनै सामान्य कसुरदारअन्तर्गत नियन्त्रणमा लिनासाथ ठूलै लडाइँ जितेजस्तो पीडकको फेहरिस्त छाराष्ट पार्ने गर्दछ । अब यस्ता प्रहरीमाथि कानुनतः कारवाही हुनेछ । फौजदारी संहिताअनुसार पनि दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म सात पुस्ते खुलाएर व्यक्तिको गोपनीयता खुलाउनु हुँदैन । तर, रामायण, महाभारतजस्तो अनुसन्धानमा रहेको मुद्दाको बयान दिनहुँ धारावाहिक रुपमा छताछुल्ल पारिने गरेको छ । संविधानमा सूचनाको हकसँगै गोपनीयताको हक पनि उल्लेख छ । अर्थात्, पीडितकोजस्तै पीडकको पनि गोपनीयता सुनिश्चित रहन्छ । फौजदारी संहितापछि संविधान कार्यान्वयन गर्न बनेका मानवअधिकारसहितका विभिन्न ऐनमा ती कुरा परेका छन् । 

अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १७ ले सुनिश्चित गरेको छ । कुनै पनि अपराधको आरोपमा पक्राउ परेको व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म निर्दोष नै हुन्छ भन्ने कानुनी मान्यता छ । समात्नुअघि अदालतको अनुमति आवश्यक हुने नयाँ कानुनी व्यवस्थासमेत लागु भइसकेको छ । कतिपय ‘हाइप्रोफाइल’ केसमा अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी रहेको निकायबाट समातिएको व्यक्तिलाई मिडिया बोलाएर फोटो खिचाउने कामले अपराधी प्रमाणित नहुँदै निर्दोषिताको अनुमानसम्बन्धी अधिकारमा आघात पुग्न जान्छ भने वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी हकमा झन् ठूलो असर परिरहेको हुन्छ । 

वास्तवमा अपराध पीडित महिला तथा बालबालिकाको न्यायमा सहज पहुँचका लागि अदालतहरुले अत्यन्त गम्भीरताका साथ सक्षम र व्यवहारिक न्यायिक प्रक्रिया अँगाल्दै आएका छन् । सरोकारवालाहरुमा कानूनी ज्ञानको अभाव र उचित परामर्श नपाएर त्यस्तो कानूनी सुविधाबाट पीडितहरु वञ्चित हुने जोखिम पनि छ । यी सुविधा अदालतकै पहलमा उपलब्ध हुन नसकेको वा पीडितको तर्फबाट माग नगरिएको बारे सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थाले समेत समुचित जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ । विषयको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै कानुनले केही मुद्दामा गोप्य अभियोजनको व्यवस्था गरेको छ । सुनुवाई, बहसजस्ता काम बन्द इजलाशमा गराउनु भनेरै तोकिएका छन् ।

ती हुन्, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, यौनजन्य कसूर, बालबालिका अभियुक्त वा पीडित भएको मुद्दा, महिलाविरुद्धको हिंसा, जवरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, पति–पत्नीबीच चलेको फौजदारी मुद्दा, पारिवारिक सम्बन्ध, नाता कायम, विवाह र सम्बन्धविच्छेदसम्बन्धी देवानी मुद्दा (मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दफा २६८ को उपदफा (२) को हकमा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । त्यस्ता मुद्दाका साक्षी तथा पीडित संरक्षणसम्बन्धी उपाय पनि कानुनले अबलम्बन गरेको छ । जस्तो कि, साक्षी तथा पीडितलाई संरक्षण कक्ष र संरक्षण अधिकृतको व्यवस्था गरिनुपर्ने । त्यस्ता मुद्दाका साक्षी वा पीडितलाई अदालतमा आउँदा जाँदा सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । यस्तो व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५, वैयक्तिक गोपनियतासम्बन्धी ऐन २०७५ ले गरेको हो । 

कानुनमा यस्तो व्यवस्था भएर के गर्नु, समातिएका मान्छे प्रदर्शन गरेर सेलिब्रेटी बन्न हतार हुँदा केको कानुन, केको न्याय ?