शून्य साइनबोर्डलाई सलाम

भनिएको छ, महानगरीय प्रहरी । तर, अधिकारको संकुचन हेर्दा लाग्छ, हवल्दार मेजरभन्दा पनि मुनी ! यस्तो हविगत हो, मुलुकको एकमात्र महानगरीय प्रहरीको । आइतबार तामझामका साथ महानगरीय प्रहरी दिवस त मनाइयो । तर, यसले स्थापनाको १३ वर्ष बित्दा पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन । उसले पाएको कार्यक्षेत्र हो, काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरको । कतै भीडभाड भयो, बल प्रयोग गर्नुप¥यो भने सिडिओको आदेश नभई हुन्न । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय (परिसर) को अनुमति नलिई कुनै मुद्दा चल्दैन । मान्छे थुन्न पाइँदैन । महानगरीय प्रहरीका आयुक्त नै अधिकारविहीन छन् । मुम्बई, मद्रास, कलकत्ता र दिल्लीका प्रहरी आयुक्तहरू बरु धेरै अधिकारसम्पन्न हुन्छन् ।

उनीहरूलाई अर्धन्यायिक र अर्धप्रशासनिक अधिकार नै हुन्छ । तर, अर्ध त के आंशिक अधिकार पनि छैन, एआइजीबाट दर्जा घटाइएको नेपालको महानगरीय प्रहरीलाई । मातहतका युनिटमा काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई सलाम ठोकाउँदैमा समय बित्ने गरेको छ । अहिले कतिपय अर्धन्यायिक र अर्धप्रशासनिक अधिकार स्थानीय तहमा, कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छन् । ०६३ मा स्थापना भएको महानगरीय प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न पाउँदैन । ती काम जिल्लास्तरका प्रहरी परिसर र बृत्तबाट गर्नुपर्छ । ५ लाख भन्दाबढी जनसंख्या हुने शहरलाई महानगर भनिन्छ तर काठमाडौं उपत्यकाको जनसंख्या ४० लाख छ । त्यसमाथि दैनिक आइरहने, गइरहने स्वदेशी–विदेशीको अभिलेख प्रणाली छैन । अनेकन दूतावास यहीं छन् । सिंहदरबार घेराउ यहीँ हुन्छ, दैनिक जुलुस यहीँ निस्कन्छ । कतै केही झडप भयो भने एउटा सहसचिवले आदेश नदिई महानगरीय प्रहरीको डिआइजीले केही गर्न सक्दैन । अर्थात्, उनको आदेश चल्दैन । यसरी प्रहरीलाई ‘सिभिल सुप्रिमेसी’ का नाममा दाह्रा–नंग्रा झिकिएको बाघजस्तो बनाइएको छ । अनि साइनबोर्डको मात्र पूजा गरेर के हुन्छ ? केपी ओलीप्रति कसैलाई केही रिस उठ्यो भने उसले सबभन्दा पहिले ढुंगा हान्ने पुलिसलाई हो किनकि ऊ फ्रन्ट फेसमा हुन्छ ।