जसले संविधान बनाए, उनैले कुरा घुमाए

संविधान र कानुनका केस्रा–केस्रा केलाएर आफ्नो अनुकूलतामा व्याख्या हुनु स्वभाविकै हो । दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमको बचाउका लागि पनि संविधानका धारा–धारामा व्याख्या र बहस भएका थिए । अहिले स्थानीय तहको चुनावका सन्दर्भमा देखिएका कानुनी जटिलतामाथि त्यसैगरी व्याख्या हुन थालेको छ ।

संविधान कार्यान्वयनको छोटो अवधिमै देखिएको यो विवादले आगामी दिनमा थप झमेला निम्त्याउने पक्का छ । संविधान लेखनका क्रममा संसद विघटनबारे थप प्रष्ट नपारिएका कारण जसरी पुस ५ र जेठ ९ को कदम चालियो, त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा अर्को दुर्घटना हुने खतरा बढेको छ । यी र सम्भावित यस्ता घटनालाई हतारमा संविधान जारी गर्नुको ‘बाइप्रोडक्ट’का रुपमा उत्पन्न झमेलाका रुपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

केपी ओलीले असंवैधानिक ढंगले गरेको संसद विघटनको कदम त अदालतले सच्याइसकेको छ, त्यसैले अहिले त्यसमा बहस आवश्यक छैन । अहिलेको विवाद स्थानीय तहको चुनाव संविधान र कानुन अनुकूल हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित हो । केपी ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको कुर्सी जोगाउन संसद्को घाँटी निमोठेजस्तै पाँचदलीय गठवन्धन टिकाउनका लागि चुनाव सारिन्छ कि भन्ने चिन्ता र चासो बढेको छ ।

हुन त सत्तारुढ गठवन्धनले संविधान र कानुनअनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव हुने भनेको छ, तर संविधान र ऐनमा भएका अलग–अलग प्रावधानको अनुकूल व्याख्या हुनसक्ने खतरा पनि छ । गठवन्धन बैठकले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेकै मिति सदर नगर्नुले पनि चुनाव सर्ने सम्भावनाको संकेत गरेको छ । चुनावको मिति कहिले हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न मुख्य होइन, मुख्य प्रश्न संविधानअनुकूल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चैं हो ।

यसमा संविधान र कानुनका जानकारहरुसमेत विभाजित छन् । धारा २२५ मा नगरसभा र गाउँसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने प्रष्ट लेखिएको छ । सोही धारामा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । एकथरी कानुनका ज्ञाताहरुले संविधानको यहि प्रावधानलाई समातेर स्थानीय तहको चुनाव ६ महिना पछि सार्नु संविधानसम्मत नै हुने तर्क गरेका छन् ।

तर, पाँच वर्षको कार्यकाल हुन्छ भनिए पनि संविधानले त्यो छ महिना कसरी चल्छ भन्नेबारे भने केही बोलेको छैन । संविधानको यहि मौनतालाई देखाएर अर्कोथरीले चैं कुनै हालतमा चुनाव सार्न नहुने तर्क गरेका छन् । जस्तो, दोस्रो चरणको निर्वाचन (असोज २) मा निर्वाचित भएकाहरुको कार्यकाल असोज २ मै समाप्त हुन्छ भन्ने हो भने वैशाख ३१ गते निर्वाचित हुनेहरुको पनि त्यहि दिन कार्यकाल पूरा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा पहिलो चरणको चुनाव अर्थात् वैशाख ३१ गते पदवहाली गरेकाहरुलाई असोज २ सम्म कसरी लैजान सकिन्छ भन्नेबारे पनि संविधान मौन छ ।

संविधानमा ६ महिना म्याद थप्न सकिने व्यवस्था भएपनि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा भने गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन सदस्यहरुको कार्यकाल सकिनु दुई महिनाअगावै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनमा पहिलो चरणको निर्वाचनलाई नै निर्वाचित भएको मिति मानेर सबैको पदावधि गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था झिकेर ‘अन्तिम चरणमा भएको निर्वाचनलाई पदावधि गणना गर्न सकिन्छ’ भन्ने व्यवस्था राखी वैशाखको चुनाव छ महिना पछि सार्न सकिने कतिपयको तर्क छ ।

तर, ऐनलाई संशोधन गरेर जाने अवस्था छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि छ । संविधानमा संकटकालमा पनि स्थानीय तहको म्याद थप नहुने प्रष्ट व्यवस्था रहेकाले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको वैशाख १४ र २२ मै चुनाव हुनुपर्ने तर्क पनि छ ।

यता, चुनाव सार्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा तर्क गर्नेहरु भने अध्यायदेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर संविधान अनुकूल ६ महिना म्याद थप्न सकिने बताउँछन् । संविधानले ६ महिनाभित्र भनेकाले अध्यादेश ल्याएर ऐनमा संशोधन गर्दा संविधान विपरित नहुने उनीहरुको व्याख्या छ किनभने संविधानसँग बाझिने ऐन कानुन बाझिएको हकसम्म आफैं निस्क्रिय हुन्छ ।

तर्क जे–जे गरे पनि संविधानभित्रै अन्तरविरोध रहेको कुरा भने स्वयं संविधान निर्माणका बेला यससम्बन्धी बहस, छलफलमा भाग लिएकाहरु स्वीकार गर्छन् । संविधान बनाउँदा कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेमा भएको लामो बहस स्मरण गर्दै एक माननीय भन्छन्, ‘पदावधि समाप्त हुनुअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने सहमति भएको थियो तर कसरी निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र भनेर लेखियो थाहा छैन ।’

त्यतिबेला सांसदहरु रामचन्द्र पोखरेल, जीवन शाही, हितराज पाण्डे, अग्नि खरेल, स्व.रविन्द्र अधिकारी, भरतबहादुर खड्कालगायत बसेर पाँच दिनसम्म यसबारे छलफल भएको उनले बताए । संविधान लेख्ने र ऐन बनाउने एकै हुन् । अहिले चुनाव घोषणा गर्नुपर्ने अन्तिम अवस्थामा संविधानसँग बाझियो भन्नु पनि गलत हुने उनको भनाइ छ ।