​डण्डा हान्दाहान्दै आइलाग्ने झण्डा

प्रत्येक नागरिकलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि सधैँ सचेत गराइरहनुपर्ने निकाय, उसैको अवस्थाचाहिँ कस्तो भने, कोही–कसैको खल्तीमा जागिर अडेको हुने !

यो दयनीयता हो, नेपालका सुरक्षा निकायको । त्यसमा पनि विशेषतः नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल वर्षौंदेखि यो बेथितीको शिकार बनेका छन् । फलतः प्रहरीको बर्दी र फुली लगाएका कर्मचारीले नेतृत्व विकासको अवसरै नपाई फुली थप्नुपर्ने र कामका दौरान अनेकन ‘कैफियत’ निस्कने अवस्था छ । उदाहरणका लागि, अहिले नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसँग दैनन्दिन काम गर्नुपर्ने एआइजी र डिआइजीहरू सबै एउटै व्याचका छन् । अघिपछि ‘तँ–तँ र म–म’ चल्नेले अहिले फुली हेरेर सलाम त ठोक्लान्, तर कामचाहिँ भनेजसरी गर्नै सक्दैनन् । अनि, यिनीहरूको टोलीबाट माघ २८ गते ३० जना हाकिम ३० वर्षे सेवाअवधी लागेर घर जाँदैछन् । त्यसपछि ती पदमा जानुपर्ने हाकिमहरू कुनै नीतिगत वा प्रशासनिक काममा छैनन्, सबै फिल्डको लडाइँ–भिडाइँमै व्यस्त छन् । जस्तो कि, ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली, विश्व पोखरेल वा शैलेश थापा क्षेत्रीहरू कोही पूर्वक्षेत्र त कोही उपत्यका र सचिवालय कमाण्ड गरिरहेका छन् । उनीहरूले थोरै समयको निम्ति माघ २९ गते एक्कासी आइजिपी बन्नुपर्ने दिन धेरै टाढा छैन । तर, नीतिगत कामको अनुभव अभावमा संगठन, देश र उनीहरू स्वयंले झेल्नुपर्ने दुःख अर्को छ । 

प्रहरीमा यस्तो बेथिती सिर्जना गर्ने घटनाको श्रृंखला अलिक पुरानै हो । प्रहरीको सेवा÷शर्तलाई राजनीतिक नेतृत्वको खल्तीमा पु¥याउने काम थालियो, ०४८ का गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट । उनले त्यसबेलाको प्रहरी सेवामा विद्यमान ५८ वर्षे उमेर हद संशोधन गरी छोराको विवाह गर्न ठिक्क परेर, कार्ड छापिसकेको अवस्थामा महानिरीक्षक रत्नसमशेर राणालाई जागिर पाँच महिना बाँकी हुँदै हृदयाघातको कारण मृत्यु हुने गरी हठात् अवकास दिए । त्यस्तो गर्नुको कारण हो, सुदूरपश्चिमका मोतिलाल बोहोरालाई आइजिपी बनाउने । मोतिलाल आइजिपी बने । तर, संगठनले क्रमशः साख गुमाउँदै गयो । त्यसपछि ३० वर्षे सेवाअवधीमात्रै लागु भएन, सक्नेले अर्को दुई वर्षको जागिर थपेर खान पाइने व्यवस्था आयो । यसले शक्तिकेन्द्रमा धाउन सक्ने र नसक्नेबीच खाडल बनायो । धाउन सक्नेले, आइजिपी हुने, नसक्नेहरू तलबाटै फालिने क्रम चल्यो । ०५२ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा गरिएको ३० मा दुई वर्ष थप्ने व्यवस्थालाई १३ वर्षपछि, अर्थात् ०६५ सालको भदौमा वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा खारेज गरिँदा आइजिपी ओमविक्रम राणासहित दर्जन बढी एआइजी र डिआइजी घर गए । तर, ३० वर्ष जागिर पुगेका हाकिमलाई घर पठाएर ३० मा दुई वर्ष थपी जागिर खाएका हेम गुरुङ आइजी बनेपछि फेरि चैतमा कानुनी व्यवस्था गरेरै ३० वर्षभन्दा बढी जागिर खाएका सुरक्षा निकायका सबै कर्मचारीले अवकास पाउने व्यवस्था भयो । त्यसको शिकार भएर सशस्त्रबाट बासुदेव वली र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख अशोकदेव भट्ट घर गए । तर, यस्तो गर्दा पनि सुरक्षा निकायमा अपरिपक्व नेतृत्व आउने, जाने क्रम चलिरह्यो ।

सेनामा जस्तो स्टाफ कलेजबाट अधिकृतहरू छानिएर तलमाथि हुने, डिफेन्स कोर्षहरूबाट नेतृत्व क्षमता विकासका उपाय खोजिने, कमाण्ड दिने, निश्चित विधि बनाएर खटाउनेजस्ता अभ्यास प्रहरी, सशस्त्र र गुप्तचर– यी तीनै निकायमा आजसम्म गरिएको छैन । भर्ना हुँदाको एक, दुई नम्बरकै आडमा जागिरभरि दौडिने र फिल्ममा लौरो बोक्दाबोक्दै नीति निर्माणको तहमा पुग्नुपर्ने स्थिति छ । अर्थात्, एउटा व्याच संगठन सञ्चालनको तहमा हुन्छ, त्योभन्दा मुनीको व्याच मैदानमा लडिरहेको हुन्छ । जब अघिल्लो व्याचले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्छ, तलको व्याच मैदानबाट सोझै संगठन चलाउने ठाउँमा पुग्छ । यसले गर्दा एक वर्षसम्म संगठन अस्तव्यस्त हुन्छ । किनभने, घर जानुपर्ने भयो भनेपछि अवकास हुने टोली ६ महिनादेखि जाँगर मारेर बस्छ । नयाँ आएको टोलीलाई काम र कुरा बुझ्नै अर्को ६ महिना लाग्छ ।

यस्तो स्थिति अन्त्यका लागि संसदीय समितिमा छलफल भएर सदनबाट पारित हुन बाँकी नयाँ निजामती सेवा नियमावलीजस्तै व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था छ । निजामतीमा अवकासका लागि तोकिएको ५८ वर्षे उमेर हदलाई ६० बनाइएको छ । तर, ०१९ सालमा जन्मिएकालाई ५८ वर्षे नै लाग्ने भनिएको छ । त्यो व्यवस्था पहिलोचोटिलाई हो तल्लो लहरका कर्मचारीको बृत्ति विकासमा बाधा नहोस् भनेर । त्यसैले सुरक्षा निकायमा पनि आइजीपी बनाउँदा परिपक्व अधिकृतलाई नीति निर्माणको तहमा केही समय अनुभव हासिल हुने गरी माथिल्लो व्याचबाटै बनाउनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ । नभए डिआइजी भएको एक वर्षमा सीधै आइजिपी हुनुपर्ने र त्यसले संगठन प्रभावित हुने स्थिति रहन्छ ।

अब हुने आइजिपीहरू सबै एक वर्षे डिआइजी र फिल्ड कमाण्ड गरिरहेकाहरू छन् । अहिलेका आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल पनि ट्राफिकमा सिठ्ठी फुक्दाफुक्दै आइजिपी हुन पुगेका थिए । त्यसअघिका रमेश चद, रविन्द्रप्रताप शाह र उपेन्द्रकान्त अर्यालहरू कोही विराटनगरमा क्षेत्र कमाण्ड गरिरहेका थिए । काठमाडौं बोलाएर हप्ता दिनअघि एआइजी र हप्ता दिनपछि आइजिपी बनाई काममा पठाइयो । यदि निजामती सेवामा जस्तो निश्चित दर्जामा परीक्षा दिएर आउनेलाई अगाडि बढाउने हो भने यस्तो बेथिती अन्त्य हुन्थ्यो । प्रहरीमा त इन्स्पेक्टरको १ नं. हिसाब गरेर बस्ने, त्यसअनुसार बढुवा भएन भने राजीनामा दिने, अनेकन घुर्की लगाउने काम हुन्छ ।