​कतिपय मन्त्रीका अधिकार कटौती

यस्तो काम जुन मन्त्रीले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्, मन्त्रिपरिषद्मै जानुपर्छ । तर, सहसचिवस्तरबाटै फत्ते भएको छ । सरकार एकातिर सुशासन भनिरहेको छ । अर्कातिर सिंहदरबारमा कर्मचारीले सरकारलाई फन्फन्ती घुमाइरहेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयस्थित संगठन विकास महाशाखाको प्रमुख भएका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले फाजिलमा परेका दर्जनौं महिला विकास अधिकृतलाई मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नगराई सेवा परिर्वतनमार्फत् प्रशासनको शाखा अधिकृत (७, ८ तहमा) समायोजन गरेका छन् । यसरी समायोजनको बहानामा कर्मचारी सरुवा गर्ने धन्दा नै शुरु भएको छ । संघबाट प्रदेशको यातायात, सडक, खानेपानीलगायत मालदार अड्डा जाने कर्मचारीलाई संशोधनको बहानामा भटाभट पठाइएको छ । त्यही महाशाखाका अघिल्ला प्रमुख केदार पनेरुले कानुन अनुसारमात्र गरेको काम बाबुराम गएलगत्तै कानुनविपरित हुने गरेको भेटिन्छ । तथ्याङ्कतर्फ संघको दरबन्दीमा समायोजन भएका मुक्ति खनालसहितका कर्मचारीलाई दरबन्दी नभएको ठाउँमा पठाउने तयारी छ । त्यस्तै, समायोजन भएर प्रदेशमा गएका राजश्वका १९ उपसचिवलाई संघमा फर्काउने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको हुने उल्लेख छ । तर, बाबुरामले कात्तिक २० गते पोखरा महानगरपालिकाका अधिकृत अशोककुमार सुनुवारलाई अवैध रूपमा स्याङ्जाको हरिनास गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाए । उनकै मनोमानीले सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा उपसचिव, उपसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत र शाखा अधिकृतको दरबन्दी भएको ठाउँमा नायब सुब्बालाई प्रमुख जिम्मेवारी दिइएको छ ।

ऐनमा समायोजन गरिएको प्रदेश तथा स्थानीय तहको पदमा २१ दिनभित्र हाजिर नभए अवकाश दिने प्रावधान छ । तर, सरकारले समायोजन गरेर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएका कर्मचारी ६ महिनासम्म हाजिर नहुँदा पनि कानुनबमोजिम कुनै कारबाही भएको छैन । त्यसरी हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमा राजश्वका चार उपसचिव, १९ टाइपिस्ट नायव सुब्बा, चार सय खरिदार, डेढ सय घरेलु विकास समितिका कर्मचारी छन् । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १३ (१) मा समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्यादबाहेक एक्काइस दिनभित्र तोकिएको ठाउँमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । उक्त अवधिभित्र हाजिर नहुने कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम विभागीय आदेशको सजायँ दिनसक्ने अधिकारीले सेवाबाट अवकास दिने उल्लेख छ । चैतमा समायोजन गरिएका करिब दुई हजार कर्मचारी अहिलेसम्म पनि ठाउँमा हाजिर नहुँदा पनि जागिर खाइरहेका छन्, तलब बुझिरहेका छन् । अवकास दिने त टाढाको कुरा भयो ।

प्रसुति बिदा वा प्रसुति स्याहार बिदामा बसेको, किरिया बिदामा बसेको, निलम्बनमा रहेको, असाधारण वा अध्ययन बिदामा बसेको र बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएको कर्मचारीले डिस्चार्ज भएको मितिले ३५ दिनभित्र हाजिर हुनुपर्ने ऐनमा भनिएको छ । तर, अटेरीको औषधी नहुँदोरहेछ । 

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भदौ १५ गते समायोजन भएका कतिपय कर्मचारी हालसम्म पनि हाजिर हुन नगएकोले निजहरूलाई एक्काइस दिनभित्र अनिवार्य रमाना दिई पठाउन र सोको जानकारी मन्त्रालयमा दिन परिपत्र गरेको थियो । तर म्याद गुज्रेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि कर्मचारीहरू गएनन् । अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूसमेत कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग नगरी बसे । 

धेरैजसो सडक, यातायात, सिञ्चाई, आन्तरिक राजश्वजस्ता मालदार अड्डामा बसेका चार सय कर्मचारीले समयोजन भएको तहमा हाजिर हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । हाजिर नगर्ने स्थानीय तहलाई अनुदान रोक्कासम्म गर्ने अधिकार सरकारसँग छ । तर, उल्टै मन्त्रालयबाटै तलब खुवाएर पालिएको छ । 

कर्मचारीको यस्तो शैलीका कारण समायोजनका काम झण्डै ५० प्रतिशत बाँकी नै छ । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले चैत्र १५ गते पत्रकार सम्मेलन गरी कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भएको घोषणा त गरे । तर, त्यसपछि असारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनबमोजम कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि मन्त्रालयले स्थापना गरेको कर्मचारी समायोजन महाशाखा विघटन गरियो । करिब एक महिनाको समयावधि दिएर गुनासो सुन्ने समयसमेत छुट्याइएको थियो । तर, लालबाबुले समायोजन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको घोषणा गरेको आठ महिनापछि उनको ठाउँमा हृदयेश त्रिपाठी नयाँ मन्त्री भए । यतिबेलासम्म पनि मन्त्रालय समायोजनकै चक्करमा छ । गुनासो सुन्नका लागि छुट्याइएको समय र त्यसको प्रक्रिया पनि असारभित्र नै सकिएको हो । 

व्यापक बद्मासी 

मन्त्रालयले पछिल्लो समय ऐनको उद्देश्य र प्रावधानविपरित समायोजनमा व्यापक अनियमितता गरेको तथ्य फेला परेको छ । ऐनमा कडा रोग लागेको वा गम्भीर शारीरिक अशक्तता भएको भनी नेपाल सरकारले गठन गरेको मेडिकल बोर्डले प्रमाणित गरेका कर्मचारीलाई संघको पुल दरबन्दीमा समायोजन गर्न सक्ने प्रावधान छ । तर, अहिले यो प्रावधानलाई दुरूपयोग गर्दै मेडिकल बोर्डको फर्जी रिपोर्टका आधारमा पहुँचवाला कर्मचारीलाई संघमा ल्याउने कसरत भइरहेको छ । केही समयअघि अख्तियारले फर्जी रिपोर्टको आधारमा समायोजन संशोधन गरिएको विषयमा चासो राखेपछि प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । ‘केही कर्मचारीलाई साँच्चिकै कडा रोग लागेर समस्यामा परेका छन्’, एक उपसचिव भन्छन्, ‘तर यही मौकामा अन्य पहुँचवाला कर्मचारीलाई संघमा ल्याउन चलखेल शुरु भएको छ । यसैले पीडित कर्मचारी झन् पीडित हुने अवस्था छ ।’

विभिन्न नगरपालिकामा प्रशासनतर्फ अधिकृत (७, ८ तह) को एकमात्र दरबन्दी छ । त्यहीअनुसार अधिकांश स्थानीय तहमा समायोजन भएको छ । तर, सहसचिव बाबुरामले पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा तीन जना अधिकृत पठाएका छन् । मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको कानमा यो कुरा पुगे पनि ‘आउनेबित्तिकै के गाली गर्नु’ भन्दै बसेका छन् । कानुनले तोकेको दरबन्दीबाहेक कुस्मामा बाबुरामले धु्रव पौडेललाई असार ४ गते पठाए । डिलकुमारी शर्मालाई साउन १५ गते र पोखरामा समायोजन भएर गएका अर्जुन सुवेदीलाई भदौ २९ गते संशोधनको बहानामा पठाए । खानेपानी सहायक टेक्निसियन (खापासटे) को दरबन्दी स्थानीय तहको गाउँपालिकामा मात्र छ । बाबुरामले अख्तियारको दुरूपयोग गर्दै खापसटेलाई नगरपालिकामा समायोजन गरेर पठाएको फेला परेको छ । गजेन्द्र अधिकारी, विश्व चौधरीलगायत एक दर्जन भन्दा बढी खापासटेलाई दरबन्दी नै नभएको नगरपालिकामा समायोजन संशोधन गरेर पठाइएको हो ।