​पञ्चायत ‘फर्कने’ पीर

पञ्चायतकालमा व्यक्ति हेरेर कर्मचारी संयन्त्रलाई चलाउने काम हुन्थ्यो । त्यसक्रममा कसैलाई बीचैमा बर्खास्त गरिन्थ्यो त कोही अकल्पनीय शैलीमा पुरस्कृत पनि हुन्थे ।

कालजयी गीतहरूका रचनाकार तथा सञ्चारसचिव कालिप्रसाद रिजाल र कानुन सचिव चूडामणिराज सिंह मल्ललाई थप अवसरै नदिई घर पठाइयो । तेजबहादुर प्रसाईंलाई एकैचोटिमा डबल प्रमोशन दिइयो । दानबहादुर शाही, सूर्यबहादुर सेन ओली, ललितबहादुर बमलाई उपसचिवबाट एकैपटक अञ्चलाधीश बनाइदिने, वीरेन्द्रनाथ खुँजेलीहरुलाई उकास्दै लगियो । २०२१ सालमा जारी भएको निजामती सेवा नियमावली ०४९ मा खारेज हुनुअघि २९ पटकसम्म संशोधन भयो । पहिला सचिवको पदावधि पाँच वर्षको थियो । सेनाको जस्तै प्लस ३ र प्लस २ थप्न पाइने व्यवस्था बीचमा ल्याइयो । यसको फाइदा दरबारनिकटका कर्मचारीले निक्कै उठाए ।

दरबारका सरदार हंसमानसिंह राजभण्डारीका ज्वाइँ डा.भरतबहादुर प्रधानको सचिव हुँदैमा तीन र दुई वर्ष गरेर पाँच वर्ष पदावधि थपियो । उनी सचिवबाट अवकास पाएपछि विश्व बैंकमा पठाइए । फर्किएर आएपछि अर्थमन्त्री पनि बनाइयो । कर्णध्वज अधिकारीलाई पनि सचिवको पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा चलाउन दिएर म्याद थप्दै अर्को पाँच वर्ष सचिव बनाइयो । जागिर सकिएपछि राजदूत बनाएर भारत पठाइयो, त्यहाँबाट फर्किएपछि एशियाली विकास बैंक (एडिबी) मा गए । लोकबहादुर श्रेष्ठ पनि त्यसरी नै लाभान्वित भए ।

अहिले प्रश्न उठ्न थालेको छ– के अब पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीका हकमा त्यस्तै गर्न खोजिएको हो ? पहिला लालबाबु पण्डितले एक किसिमले कर्मचारी समायोजनदेखि निजामती सेवा नियमावलीसम्म ल्याउने काम गरे । अहिले उक्त मन्त्रालयमा हृदयेश त्रिपाठी गएका छन् । निजामती सेवा विधेयक संसदीय समितिमा अड्किएर बसेको छ । पारित भई ‘ऐन’ का रुपमा आउँदा उँट हुन्छ कि गधा ? हेर्न बाँकी नै छ । तर, प्रभावित हुने कुराहरु अनेक छन् । ट्रेड युनियनको एउटा सोचाई होला । मन्त्रीको इच्छा फरक होला, सरकारको आफ्नो रहर होला । यही विषयमा संसदीय समितिको अलग्गै स्वार्थ गाँसिएको पनि हुनसक्छ । यो विषयमा छलफल गर्ने संसदीय समिति राज्यव्यवस्था समिति हो । त्यसमा सभापति शशी श्रेष्ठ छिन् । त्यही समितिमा नागरिकता विधेयक त्यत्तिकै अड्किएर बसेको छ । निर्वाचनसम्बन्धी ऐनहरु पनि छन् । निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिने÷नदिने ? सरुवा, बढुवा, सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र परिचालनमा कतिसम्म हस्तक्षेप स्वीकार्य हुने जस्ता बुँदाहरु अड्किएरै बसेका छन् ।  ६० वर्षे लगाउने कि नलगाउने ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठिरहेकै छ । अहिलेको मस्यौदाअनुसार ०१८ सालमा जन्मिएकालाई ६ महिना थपिदिने, ०२० सालमा जन्मिएकोलाई डेढ वर्ष थपिदिने, ०२१ सालमा जन्मिएकाहरुको हकमा ६० वर्षे लागू गर्ने भनिएको छ । अवकास पाएकाले सरकारविरुद्ध बोले पेन्सन रोक्का गर्ने, सेवा विशिष्टिकरणको मान्यताअनुसार सचिवहरुको क्लस्टर नराख्ने, जो जहाँ पनि जान सकिने प्रावधानउपर छलफल चल्दैछ । 

कर्मचारी खटाइएको ठाउँमा नजाँदा के हुन्छ ? काम राम्रो गर्नेलाई पुरस्कार पनि छैन, न त नराम्रो गर्नेलाई दण्ड नै । हाजिर गरे तलब पाक्ने, अतिरिक्त काम गरे भत्ता  पाइने † तर गल्ती गरे केही नहुने ! कोही हाकिम विद्यालय निरीक्षक छ, पत्नीको स्कुल छ । यस्तो अवस्थामा इन्ट्रेस्ट बाझे के हुने ? सर्वोच्चबाट न्यायाधीशको जागिर सकिएपछि जान पाइने ठाउँ भनेको मानवअधिकार आयोगमात्र हो । पदमा रहेको बेला आफ्ना क्लाइन्टलाई फाइदा पुग्ने गरी निर्णय नगरोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको थियो । तर, निजामतीतर्फ सक्नेका स्वर्गैस्वर्ग छन् । जस्तो कि, ठाकुरनाथ पन्तले अर्थसचिवबाट अवकाश पाएको केही समयमै बित्त कम्पनीको अध्यक्ष बने । सत्येन्द्रप्यारा श्रेष्ठ राष्ट्रबैंकको गभर्नरबाट अवकास पाएलगत्तै नबिल बैंकको अध्यक्ष हुन गए । राजेन्द्रसिंह भण्डारी राष्ट्रबैंकमा हुँदा विभिन्न बैंकको सुपरीवेक्षण गर्ने विभागका प्रमुख थिए । जागिर सकिएपछि सिटिजन्स बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए । यस्ता कुरालाई अबको ऐनले कसरी संबोधन गर्ला ?