​बधाईको बेलिबिस्तार

‘बधाई आजै दिऊँ कि पछि ?’

कुरा पक्कापक्की नै भएको त छैन, तर आइतबार सानेपा हाइटस्थित होटल समिटको एक जमघटमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले यसो भन्दै जिस्क्याइरहँदा ‘बधाई’ पाउनुपर्ने पात्रचाहिँ मुसुमुसु हाँस्दै थिए ।

एकातिर संवैधानिक निकायमा पदपूर्तिको निम्ति बैठकको गणपूरक संख्यासम्बन्धी अध्यादेश रोकिएको छ, अर्कातिर पूर्व माओवादीको असन्तुष्टिका बाबजुद संसद चलाउने परिपक्व व्यक्तिको नाममा मोटामोटी सहमति जुटेको संकेत मिल्दैछ । ‘राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षजस्ता मुख्य–मुख्य पद पूर्वएमालेले लिने भएपछि एकताको भावनाको कहाँ कदर भयो ?’ यसो भनेर पूर्वमाओवादीबाट तीव्र असन्तुष्टि आइरहे पनि सभामुखको हकमा त्यो कोणबाट नहेरौँ, सदन चलाउने परिपक्व र अनुभवी पात्र तय गरौँ भन्नेमा लगभग कुरा मिलेको स्रोतले बतायो । एकताको सन्देश दिने गरी अन्य जिम्मेवारी दिने कुरामा पूर्वएमालेबाट प्रतिवद्दता जनाइएपछि त्यस्तो वातावरण बन्न लागेको हो ।

सहमति नजिक पुगेका व्यक्ति उनै हुन्, जसले आइतबार होटल समिटमा अनौपचारिक ‘बधाई’ पाएका थिए, संविधानसभाको अध्यक्षसमेत भइसकेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ । यसप्रकार ७ गतेसम्ममा सभामुख र उपसभामुखको टुंगो लाग्ने संभावना छ ।

उपसभामुखमा अर्को दलको सांसद, अनि सभामुख पुरुष भए उपसभामुख महिला नै हुनुपर्ने व्यवस्थाका कारण डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फेले आफ्नो पद त्याग गर्नुपर्ने छ । र, उक्त पदमा राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्यूठानी सांसद तथा पुराना वामनेता मोहनविक्रम सिंहकी पत्नी दुर्गा पौडेललाई अगाडि सार्ने तयारी छ । ७ गते सभामुख र उपसभामुखको टुंगो लगाएलगत्तै ढिलोमा पुसको १४–१५ गतेभित्र संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति सिफारिस पनि गरिसक्ने गरी सत्तारुढ पार्टी अग्रसर भएको छ । अध्यक्षसहित चारजना हुँदा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नसक्ने गरी अध्यादेश तयार पारिएको छ । त्यसमध्ये प्रधानन्यायाधीशको भूमिका तटस्थ हुने कारण उहाँको गणना गरिरहनु परेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता एकातिर हुँदाहुँदै उपसभामुख पनि उसैलाई दिइयो भने संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने स्थितिका कारण उक्त पद गत निर्वाचनमा आफ्नै गठबन्धनअन्तर्गत चुनाव जित्ने फरक दलकी नेत्रीलाई दिन लागिएको हो । 

यसबीच, आफ्नो अनुकूलका प्रयोजनमा अधिकारसम्पन्न भएजस्तो व्यवहार, तर स्वयं उपसभामुखका मागप्रति उदासिन भएकोबारे डा.शिवमाया तुम्बाहाम्फे अहिले पनि असन्तुष्ट रहेकी छन् । सूचना आयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पार्टी अध्यक्षकी कान्छी पत्नीलाई पठाउनका लागि उनैको अध्यक्षतामा बैठक राखिएको थियो । तर, उक्त नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि बालुवाटार सामसुम छ । ‘कि त अदालतले जस्तोसुकै आदेश देओस् भनेर अरु दैनिक क्रियाकलापमै पेल्न सक्नुपथ्र्यो, नत्र मलाई किन दबाबमा पारेर त्यो बैठकको मात्र अध्यक्षता किन गराइयो ?’ उनको प्रश्न छ ।