भक्तपुर जत्रा तीन जिल्ला भारततिर

सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ– नेपाल उसै त भारतभन्दा झण्डै २३ गुणा सानो देश तर त्यही सानो देशको राजधानीसँग जोडिएको जिल्ला भक्तपुरजत्रो तीनवटा भूभाग दक्षिणी छिमेकीले खर्लप्पै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ ।

भारतले नेपालको तीन सय ३५ वर्गकिलोमीटर भूभाग वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै र आफ्नो सेना राखी कब्जा जमाएको यथार्थ हो । भक्तपुर जिल्ला एक सय १९ वर्गकिलोमीटर क्षेत्रफलमा छ । जबकि भक्तपुर जत्रो तीन जिल्ला नेपाली भूभाग बेपत्ता छ । र, गम्भीर प्रश्न उठेको छ– यसलाई साँच्चै फिर्ता ल्याउने कि हल्लाको विषय मात्र बनाउने ? कालापानी फिर्ता ल्याउन अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति जुटेको छ । तर, हामी एक भएरमात्रै के गर्नु, छिमेकीको ताल फरक छ ।

अघिल्लो महिना मिति नै तोकेर डिसेम्बरको पहिलो र तेस्रो हप्ताका लागि वार्ता गर्ने भनी परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीमा कूटनीतिक नोट पठायो । पहिलो साता गुज्रिएर तेस्रो साता लागिसक्यो । तर, यताबाट ताकेता लाउँदा साउथ ब्लकबाट ‘वि विल सि’ भन्नुबाहेक कुनै चाइँचुइँ छैन । यता नेपालतिर उच्च पदस्थदेखि तलसम्मका अधिकारी बोलेका छन्, तीन सय ३५ वर्गकिलोमीटर भूभाग हाम्रै हो भनेर । कराएर मात्र सीमाजस्तो जटिल समस्या समाधान हुँदैन ।

२०३२ सालमा दरबारका नातेदार अर्जुनबहादुर बस्नेत नापी विभागको महानिर्देशक थिए । त्यसबेला नक्शा छाप्दा उनीहरूले के भूमिका खेलेका थिए र सरकार किन भारतसामु कडिकडाउसँग प्रस्तुत हुन सकेन भन्ने कुरामा अन्यमनस्क अवस्था छ । त्यसताका नेपालको नक्शा उत्पादन गर्ने छुट्टै युनिट थियो । त्यसका प्रमुख पुण्यप्रसाद ओली थिए । त्यही बेला बनेको नक्शामा यी महानुभावहरूले आफ्नो सैयौं वर्गकिलोमिटर जमिन नक्शाबाट छुटाएको अहिले बल्ल खुल्दैछ । प्रश्न उठ्छ– एउटा ओलीले गरेको गल्ती अहिलेका अर्का ओली, अर्थात् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सुधार्नुहोला ? 

वास्तवमा हामी लिपुलेक हैन, लिम्पियाधुरासम्म जानुपर्ने हुन्छ, हाम्रो भूभाग त्यहाँसम्म हो । अमेरिका, ब्रिटिश, रसियनसहित उपलब्ध विभिन्न भारतीय नक्शाकै आधारमा पनि २०३८ सालको विकास क्षेत्र छुट्टयाउने नक्शामा महाकाली नदी परेको छ । ०४३–४४ मा अञ्चल र जिल्ला छुट्टयाउने नक्शा बन्यो, त्यसमा दार्चुला समेटिएको छ । ०७५ सालसम्म पनि नेपालसँग त्यही नक्शा छ । तर, जनआस्थाले यस्तो कागजात फेला पारेको छ– भक्तपुर जत्रा तीन जिल्ला, अर्थात् तीन सय ९५ वर्ग किलोमिटर जमिन देखादेखी भारतले ओगटेको । 

अहिलेका अभियन्ता बुद्धिनारायण श्रेष्ठ पाँच वर्ष नापी विभागको महानिर्देशक भएर बस्दा के गरे ? पुण्य ओलीले ०३२ सालको नक्शा बनाउँदा के गरे ? त्यसबेलाको नक्शा अहिले विवादको विषय बनेको छ । आफू भएको वा गर्न सक्ने बेला न्युनतम कर्तव्य पनि पूरा नगर्ने र पछि होहल्ला गर्ने हाम्रो बानी नै हो । कम्युनिष्टहरूले कोशी, गण्डकी बेचिएको कुरा उठाए । अरुण तेस्रो, कर्णाली, बूढीगण्डकी, सेतीका कुरा पनि चर्काए । तर, आफू ठाउँमा हँुदा तिनलाई सच्याए कि सच्याएनन् ? प्रश्न यो पनि हो । कालापानी त झन् अहिलेको दुईतिहाइ सरकारका सामु अग्निपरीक्षा पनि हो 

दिल्लीका अनेक दुखेसा 
समस्या छिमेकीसँग छ, अपरिपक्वता हामीसँगै छन् । एक देशले अर्को देशसँग राख्नुपर्ने औपचारिक सरोकारका लागि खटाइने पात्र हुन् विशेष दूत । नेपाल र भारतबीच पछिल्लो समय विकसित अन्यौल हल गर्न त्यस्तो व्यवस्था गरिने चर्चा चल्यो । त्यस्ता दूत झण्डावाल, जिम्मेवार पदाधिकारी वा सरकारी लिगेसी बोकेको व्यक्ति हुनुपर्ने न्युनतम मान्यता छ । ती दूतले प्रधानमन्त्रीको भावना र अडानको आधारमा वार्ता गर्नुपर्छ । यसअघि ०७२ भदौमा संविधान जारी हुनुपूर्व हुनेवाला प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिका रूपमा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र देउवाको प्रतिनिधिका रूपमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधीहरू त्यसरी भारत गएका थिए । अहिले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा भारतसँग कूटनीतिक समझदारी कायम गर्नुपर्ने अवस्था छ । यस्ता विषयमा रक्षा, गृह, परराष्ट्र मामिला जोडिएका हुन्छन् । यी तीनमध्ये जुन मन्त्री गएर वार्ता गरे पनि हुन्छ । तर, हामी त्यसो गरिरहेका छैनौँ । भारतले यसबारे आफ्नो धारणा दिनुप¥यो भने एकजना उपसचिव दर्जाको प्रवक्तालाई बोल्न लगाउँछ ।

अर्थात्, भारत हल्का रूपले विषयान्तर गर्ने प्रयासमा छ । यतिसम्म कि आफ्नै चार चारजना बुद्धिजीवीले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन डेढ वर्षदेखि बुझ्न मानिरहेको छैन । समय टार्ने, फकाउने र फसाउने रणनीतिमा तल्लिन छ । यता, नेपालबाट पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा भारत पठाउने र यसबारे कूटनीतिक पहल गर्ने भनियो । तर, भएको केही छैन । त्यसो त प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका, पार्टीलाई १५ वर्षसम्म प्रत्यक्ष नेतृत्व दिनुभएका माधव नेपालको कूटनीतिक र राजनीतिक क्षमतामा कुनै प्रश्न छैन । तर, उहाँ अहिले पार्टी नेतामात्रै हो, सरकारी प्रतिनिधि होइन । त्यस्तोमा उहाँले गरेर आएको सहमति सरकारबाट कार्यान्वयन नै हुन्छ भन्ने के ग्यारेण्टी छ ? त्यसै त पार्टीभित्र प्रतिपक्षीजस्तो भूमिकामा हुनुहुन्छ । केही महिनादेखि पेलिँदै आएको तत्कालको असन्तुष्टि साम्य पार्न विशष दूतको जिम्मेवारी दिने भनिए तापनि त्यसले परिणाम निकाल्ने सम्भावना छैन । 

यहाँस्थित भारतीय राजदूतलाई भेटेर उता को–कोसँग भेट्ने भन्नेबारे खबर गरिदेऊ भन्दा ‘रेस्पोन्स’ नआएबाट बुझिन्छ, भारत यो समस्या सुल्झाउन तयार छैन र रहस्यमय मौनता साँधिरहेको छ । अब यसरी काम चल्दैन, सरकारले नै मसक्क आँटेर केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । 
भारत आफैँ नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुनको लफडामा छ । विश्वविद्यालय, सडक र प्रान्तहरू तातेका छन् । जनवरीमा विदेश सचिव फेरिँदैछन् । अर्को हप्ता राजदूत मञ्जिवसिंह पुरी फिर्ता जाँदैछन् । फेबु्रअरीमा दिल्ली विधानसभाको चुनाव छ । यी सबै बहाना नै काफी छन्, तत्काल कालापानीबारे वार्ता शुरु नहुनका निम्ति प्रस्तुत सन्दर्भमा भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएको भन्ने कि उध्रिएको मान्ने ? वास्तविकता यही हो कि, सम्बन्धको स्तर ५०÷५० को अवस्थामा छ । भारतीय राष्ट्रपतिले नेपाल भ्रमण गर्ने भनिएको थियो । त्यो पनि घचेडिएको छ ।