समातेर चीन लगिनेको खास संख्या

नेपालको कुनै सूचना संकलन गर्ने निकायले हैन, बेइजिङस्थित चिनियाँ सुरक्षा संयन्त्रले नै ‘हाम्रा नागरिक तिम्रो देशमा बसेर आफ्नै देशविरुद्ध आर्थिक अपराध गरिरहेका छन्’ भनेपछि बल्ल तातो लाग्यो, गृह प्रशासनलाई । एक हप्ताको खोजबिनपश्चात अस्ति सोमबार एक सय २२ चिनियाँ नागरिक राजधानीका विभिन्न ठाउँबाट पक्राउ परेको प्रसंग हो यो ।
 
गार्मेन्टजस्तो ठाउँ, काम दिनरातै चलिरहने । खाने, बस्ने, सुत्नेदेखि शौचालयसम्मको व्यवस्था भित्रै । काठमाडौं बसी–बसी चीनका पुरुष ‘मुर्गा’ भए महिलाले र महिला भए पुरुषले यताबाट जालमा पार्ने धन्दा चलिरहने । तर, महिनौँदेखि यस्तो अपराध हुँदासम्म सुरक्षासम्बद्ध मजबुत सूचना प्रणालीको अभावमा धन्दा झन्झन् मौलाउँदो थियो ।

नेपालको सहज अध्यागमन व्यवस्था र फितलो सुरक्षा प्रणालीको फाइदा उठाउँदै यी चिनियाँले उतै बस्ने नागरिकलाई यहाँबाट फकाएर, तर्र्साएर वा प्रलोभनमा पारेर ठूलो मात्रामा आर्थिक अपचलन गरिरहेका थिए । एउटा क्वार्टरमा १२ देखि १५ जनासम्म बस्ने र चीनमा क–कसका पति–पत्नीबीच खट्पट छ, त्यहाँ निशाना लगाएर पतिसँग भए महिलाले, पत्नीसँग भए पुरुषले वि च्याटदेखि विभिन्न जुवाजन्य अनलाइनमार्फत आर्थिक लगानी गर्न प्रेरित गर्ने खेल हो यो ।

लगानीमात्रै गराएर त समस्या थिएन, शुरुमा भनिएकै विषयमा रकम हाल्न लगाउने, पछि थप रकम माग्ने क्रममा सिरीखुरी सोत्तर पारिदिने क्रम बढेको थियो । पीडितहरूले चिनियाँ सुरक्षा निकायमा आफ्नो पीडा पोखेपछि अनुसन्धान शुरु भयो । पत्ता लाग्यो, त्यस्तो काम गर्न विभिन्न देशबाट चिनियाँ नागरिक काठमाडौं पुगेका छन् ।
 
चीनले डेढ साताअघि गुप्तचर निर्देशकसहित ६ जनाको एउटा टोली काठमाडौं पठायो । यो टोली सबभन्दा पहिला अध्यागमन विभागमा कुरा बुझ्न पुग्यो । साइबर क्राइमदेखि विभिन्न अपराधमा चीनको फुजियान प्रान्तका बासिन्दा बढी संलग्न भएको उनीहरूको दावी थियो । फुजियान भनेको चीनविरोधी भूमि ताइवानको वारिपट्टि पर्छ । त्यहाँका विभिन्न अपराधीहरू श्रीलंका, फिलिपिन्स, कम्बोडिया, मलेसिया, भियतनाममा छरिएर रहेका छन् । नेपालमा बसेर नेपालकै सुरक्षामा त उनीहरूले त्यति चुनौति दिएका छैनन्, तर चीनलक्ष्यित कुनै–कुनै अपराधमा संलग्न भएको चिनियाँ गुप्तचर टोलीको निश्कर्ष  थियो ।

सजिलो पनि कस्तो भने, नेपाल आउन चिनियाँ नागरिकलाई भिसा शुल्क लाग्दैन, सीधै काठमाडौं एयरपोर्टमा टेक्नासाथ सित्तैमा एक सय ५० दिन बस्न पाइन्छ । पहिलो लटमा तीन सय हाराहारीमा चिनियाँ अपराधी लिएर जाने उताका गुप्तचरको भनाइ थियो । अधयागमनका महानिर्देशक इश्वर पौडेलसामु फाइल पल्टाएर देखाइएको हिसाबअनुसार सबै गर्दा हजारजति आफ्ना नागरिक नेपालमा सल्बलाएको उनीहरूको अनुमान छ ।

उनीहरूले यिनलाई सीधै उठाएर चीन लैजानका निम्ति कम्तीमा तीनवटा चार्टर फ्लाइट चाहिने बताएका थिए । त्यस्ता व्यक्तिलाई लान सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण समस्या त छ । तर, चिनियाँहरूको पनि राय छ, राष्ट्रपति सि चिनफिङको भ्रमणका बेला भएको सम्झौताअनुसार, उच्चस्तरको समन्वय, अपराध र अपराधीबारे सूचना आदानप्रदान र एकापसमा सहयोग गर्ने भन्ने विषयमा टेकेर लैजान सकिन्छ वा प्रहरीले अवैधानिक आप्रवासी तथा संगठित अपराधको कसुरमा संलग्न भनी अध्यागमनमा पेश गरे फिर्ता पठाउने व्यवस्था छ । 

सो टोलीले दूतावासमार्फत सीधै आइजिपी सर्वेन्द्र खनालसँग कुरा ग¥यो । खनालले सूचना पाउनासाथ केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सिआइबी) र अपराध महाशाखालाई एक साताअघि २४ घण्टाको म्याद दिएर तथ्य पहिल्याउने जिम्मेवारी दिए । सूचना चुहावटको जटिल समस्यामा रहेको प्रहरीबाट यो काम समयमै सम्पन्न हुनेमा चिनियाँ गुप्तचर विश्वस्त थिएनन् । तर, आइतबार साँझ आइजिपी खनालले नक्सालस्थित आफ्नो सरकारी निवासमा सिआइबी, अपराध महाशाखा र काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुखहरूलाई बोलाएर भोलिपल्ट दिउँसो ३ बजेभित्र आफूलाई रिजल्ट चाहिएको बताएपछि आइतबार रातभरमा यी तीनै टोलीले विभिन्न अखडा पहिचान गरेको हो ।

सोमबार बिहान बालाजु, नयाँबसपार्क, तिलिंगेटार र महाराजगञ्जका प्रहरी युनिटलाई दिउँसो २ बजेसम्म काम सिध्याउने गरी स्ट्याण्डबाई राखिएको थियो । तर, अनुमानित समयअगावै, अर्थात् १ बजेभित्रै पहिचान भएका अखडाबाट शंकास्पदहरू नियन्त्रणमा आए ।

यो अपरेशनका सन्दर्भमा दूतावास र प्रहरी हेडक्वार्टरबीच नियमित सम्पर्क थियो । मानिसहरू पक्राउ परेको सूचना हेडक्वार्टरले दिनासाथ दूतावासले बेइजिङमा खबर पठायो । र, उताबाट खबर आयो, ती व्यक्तिलाई अवैधानिक आप्रवासीको रूपमा सम्बन्धित देश फिर्ता पठाउने कानुनअनुसार कागज बनाउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने । यसअनुसार, सोमबारबाटै प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

केही दिनका लागि संगठित अपराध मुद्दामा म्याद थपेर एक सय २२ चिनियाँमाथि कारबाही अगाडि बढ्ने र बेइजिङबाट उनीहरूलाई लिन आउने चार्टर जहाज अवतरण हुनासाथ अध्यागमन कानुन लगाएर पठाउने योजना छ । अथवा, चीनले चाह्यो भने उनीहरूको राहदानी रद्द गर्न र फेरि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि छ ।

टिप्पणीहरू