​व्यापारीहरूको यस्तो बिजोग

अहिले व्यापारीहरूलाई अनेकौं शीर्षकमा कसिएबाट राज्यकोष त लाभान्वित भयो नै ! तर, व्यापारिक समुदाय भने सरकारसँग ‘आगो’ बनेको छ । बैंक तथा बित्तीय संस्थाबाट ऋण प्रवाहको दर इतिहासमै सबभन्दा तल झरेको छ । त्यसमाथि अहिले प्रत्यक्ष बित्तीय कारोबार हुने हरेक सरकारी कार्यालयमा गुप्तचर खटाइएको छ ।

आर्थिक अपराधलाई लक्ष्य गर्दै टेलिफोन ट्यापिङको क्रम बढ्दो छ । त्यस्तो ट्यापिङका माध्यमबाट थुप्रै सरकारी अधिकारीलाई सम्पत्ति शुद्दिकरण अनुसन्धान विभागले बोलाउने, सम्पत्तिसम्बन्धी तेह्रपाने फारम भराउनेजस्ता काम तीव्र भएको छ । व्यक्तिहरूको हुल हैन, जुलुसै पुग्छ, सम्पत्ति शुद्दिकरण विभागमा । यो क्रम बढेसँगै फोनमा बिल किन्ने, तीनचार प्रतिशतको डिल गर्नेजस्ता काम ठप्प भएका छन् । नत्र, भ्याटमा दर्ता भएको कम्पनीले कारोबार नगर्ने र रकम खाइदिने क्रम निक्कै बाक्लिएको थियो । टेलिफोन ट्यापिङकै कारण हो, गत साता सडक डिभिजन कार्यालय प्युठानका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर निरज महर्जन र अर्का इञ्जिनियर ध्रुव श्रेष्ठ नयाँ बानेश्वरको एलिनाज बेकरीमा घुस लिँदालिँदै समातिएको । 

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको हरेक बैंकको सफ्टवेयर अध्ययनको क्रमलाई मिहिन शैलीमा तीव्रता दिइएको छ । त्यहाँ एफआइयु, अर्थात् फिनान्सियल इन्फर्मेशन युनिट छ, त्यसले कसको खातामा कति पैसा छ हेर्नसक्छ । एउटा नाम गरेको दुईटा मान्छे हुँदा पनि कतिपयले दुःख पाएका छन् । त्यो युनिटले देशमा हुने ठुल्ठूला रकमको सबै कारोबार हेर्छ । दश लाखभन्दा माथिको लेनदेन नगदमा गर्न पाइँदैन । यदि गरिएको छ भने तुरुन्तै पक्राउ पर्ने गरी संयन्त्र तयार भएको छ ।

गायिका आनी छोइङ डोल्माको हङकङबाट आएको १५ करोड रूपैयाँ रोकिएको पनि त्यसरी नै हो । त्यस्तो सूचना आन्तरिक राजस्व विभाग, महालेखा परीक्षक, अख्तियार, कम्पनी रजिष्ट्रारको डाटा सफ्टवेयरमार्फत पनि प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । यससँगै हिजोआज ऋणको फर्म भर्दा आन्तरिक राजस्व विभाग (आइआरडी) को विवरण बुझाएको पासवर्ड र युजर नेम पनि हाल्नुपर्छ । त्यस्ता करको विवरण हालेको कुरा ऋणीले ऋण पाउने बेलामा बित्तीय संस्थाका अधिकारीले देख्न सक्छन् ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई व्यापारीले सराप्ने कारण यही हो । पहिला व्यापारिक फर्महरूले मनलाग्दी बैंक स्टेटमेण्ट देखाएर ऋण लिन्थे । तर, अब कागजी स्टेटमेण्ट हैन, सफ्टवेयरले नै बोल्ने स्थिति छ । र, कर नतिर्नेलाई ऋण नदिने नीतिका कारण ठूला व्यापारिक घराना मारमा परेका छन् ।