​कहिलेको नासो, कहिलेको सनासो

उतिबेला ‘प्रतिपक्षी सिध्याउन’ बनाइएको प्रणालीले यतिबेला आफैँलाई सिध्याउने भएपछि माघ ९ गते हुने राष्ट्रिय राष्ट्रियसभा निर्वाचन कांग्रेसका निम्ति टोक्नु न बोक्नु बन्न पुगेको छ । त्योभन्दा अप्ठेरोमा छ, समाजवादी पार्टी ।

२० गते उम्मेदवारी दर्ताबाट शुरु हुने निर्वाचनमा सत्तारुढ नेकपा र राजपाबीच दुई बुँदे समझदारी भएका कारण मधेसकेन्द्रित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको पार्टीको स्थिति के हुन्छ ? स्वयं उपेन्द्रले अनुमान गर्न भ्याएका छैनन् । यो चुनावका लागि २ नं. प्रदेशमा नेकपासँग मत संख्या सबैको भन्दा धेरै थियो । तर, कांग्रेस, राजपा र फोरम मिलेका भए नेकपाले हार्ने स्थिति थियो । नेकपा र राजपा मिल्दा अरु सबै एक ठाउँमा भए पनि चुनाव जित्ने स्थिति तय भएको छ । यदि यो चुनाव बहुमतीय नभई एकल संक्रमणीय भइदिएको भए नेपाली कांग्रेसले केही सीट हात पार्ने सम्भावना थियो । तर, त्यो बाटो कांग्रेसले ०४८ सालमै बन्द गरिदिएको बताइन्छ । त्यसबेला पनि राष्ट्रियसभा सदस्यको पदावधि दुई, चार र ६ वर्षे थियो । महिला थिए, तीनजना । जम्मा ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाको मतदान प्रणाली एकल संक्रमणीय भएकोले गोला त्यहीअनुसार बाँड्नुपथ्र्यो ।

यसो गर्दा प्रत्येक वर्ष महिलाका लागि चुनाव हुने स्थिति आयो अनि कांगेसले एकल संक्रमणीय हुँदैन, बहुमतीय हुन्छ भन्ने बनायो । एमालेले सिष्टम बिग्रिने भयो भनेर धुमधाम विरोध ग¥यो, सदन अवरुद्ध पा¥यो । त्यसबेला माधव नेपालले दुई वर्षको गोला तान्नुभयो, सुवास नेम्वाङले चार वर्षको । पछि दुबैलाई पार्टीले दोहो¥यायो । कांग्रेसले आफ्नो बहुमत भएको बलमा एकल संक्रमणीयलाई बिगारेर बहुमतीय बनायो । यतिबेला बहुमतमा नेकपा छ । राष्ट्रियसभामा १९ सीट खालि छन् । राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्नुपर्ने एक सीटबाहेक १८ सीट सात प्रदेशमा विभाजित छ । त्यसमध्ये प्रदेश २ मा चार सांसद खालि हुन्छ । जसमा कांग्रेस एक, फोरम एक र राजपा दुई छन् । अब त्यहाँ बहुमतीय चुनाव हुँदा नेकपा र राजपा गठबन्धनले मात्रै जित्ने भयो । यदि एकल संक्रमणीय चुनाव भएको भए मत भारका आधारमा अरु दल पनि आउन सक्थे । कांग्रेसले नै बन्द गरेको बाटोअनुसार अब यो चुनावले प्रदेश २ को सरकार हेरफेरसम्म पु¥याउने खतरा छ ।

नेकपाको बुझाई– उपेन्द्र यादवलाई सत्ता गठबन्धनमा साथ लिँदा तीनथान मन्त्री त भए, तर सरकार सञ्चालनमा सहयोग रहेन । उनलाई राखेर मधेसीलाई सम्मान दिएको छ भनौं भने भारतसँग राम्रो ¥यापोर्ट बनाउनमा पनि यसबाट खासै मद्दत भएन । बरु, नेकपा सरकारका कट्टर आलोचक बाबुरामसँग पार्टी एकता गर्ने, सरकारमा सँगै रहने, पोखराको उपचुनावमा अलग अलग उम्मेदवार उठाउनेजस्ता काम भए । सरकारको आलोचना पार्टीकै नेताबाट हुने क्रम पनि दोहोरियो । उपेन्द्रले सरकारमा मधेसी दलको हैसियतले सशक्त भूमिका खेलेनन् ।

कमसेकम भारतले पनि बुझ्नुपथ्र्यो, ‘एउटा मधेसी शक्ति सरकारमा छ, यसो हुँदा दुई देशको सम्बन्धलाई बेलाबेलामा न्युट्रलाइज्ड गर्न सकियोस्’, यस्तो पनि भएन, ‘गुड फर नोथिङ्ग’ भनेजस्तो भयो । तेस्रो कुरा, मधेसमा भिड्न जाँदा कांग्रेसको स्थिति खस्किएको कारण उपेन्द्रको स्थिति मजबुत भएको देखिने नेकपाको बुझाई छ । यस्तो भएपछि नेकपा राजपासँग कुराकानी गर्न इच्छुक भयो । र, राजपा पनि आफ्नै पुस्तैनी प्रतिद्वन्द्वी उपेन्द्रलाई छेउकिनार लगाउन राजी भयो । भनिन्छ, राष्ट्रियसभाको चुनावमा सहमतिसँगै संसदमा उपसभामुखको आश्वासन दिइएको छ । तर, यो कुरा दुई बुँदे सहमतिमा कतै छैन । सहमतिमा सहभागी नेताहरुले स्वीकारेका पनि छैनन् । 

राजपाका लागि सबभन्दा ठूलो प्रतिष्ठाको विषय कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ हो । नेकपासँग सहमति भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले जनआस्थालाई भनेका छन्, राजपालाई ‘फेस सेभिङको अवस्थामा पु¥याउने कुरा आएको छ ।’ राजपाका नेताहरु उपेन्द्र यादवले हिजो सरकार छाडेसँगै आफू झण्डा हल्लाउने घडीको पर्खाइमा छन् । त्यस्तै प्रतिक्षा बालुवाटारको पनि छ । ‘राजीनामा दिनुस् नभन्ने, बर्खास्त पनि नगर्ने’, नेकपाको नीतिअन्तर्गत उपेन्द्र हिजै बाहिरिएका छन् । उपेन्द्रले सरकार छाडेपछि अब राजपा सरकारमा जान्छ, त्यसमा पनि सबभन्दा बढी इच्छुक राजेन्द्र महतो नै हुन् । यो सबै कुरा भएपछि प्रदेश २ को सरकार फेरिनु स्वाभाविक भयो ।