​अझै अर्थतन्त्रमा नराम्रो अवस्था

जसरी कर असुलीमा सुधार भयो, आर्थिक उन्नति बढ्दो छ भनेर प्रचार गरिएको छ, भित्रबाट हेर्दा ठीक उल्टो छ ।

चालु आर्थिक वर्ष (साउनयता) पाँच महिनाको अवधिमा राजश्व लक्ष्यअनुसार ८० अर्ब कम असुली भएको छ । छैठौं महिनामा पुग्दा लक्ष्यअनुसार सय अर्ब पुग्दैन । एउटा कारण हो, घट्दो निर्यात । त्यससँगै सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनका कारण निजी क्षेत्र उत्साहित छैन । र, उसले गर्ने लगानी मन्दप्रायः अवस्थामा छ । सबैतिर गरिएको नियमनले आर्थिक क्षेत्रमा सुधार भएन, बरु विभिन्न बाटो र बहाना खोज्दै पुँजी पलायनको रफ्तार तीव्र भएको छ । व्यापारीहरुको दुःख कस्तो भने, नयाँ उद्योग खोल्न गयो, स्रोत खोजिन्छ । त्यसमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरण, अख्तियार, आन्तरिक राजश्व, कर कार्यालयहरुले लखेट्ने पनि उनैलाई । १० लाखभन्दा बढी रकम जम्मा गर्न गयो, स्रोत खुलाउने बाध्यता ।

राज्यका विभिन्न निकायबाट एकै समयमा चाहिनेभन्दा बढी नियमन भयो भने निजी क्षेत्र कसरी धराशायी हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि धेरै व्याख्या, विवेचना गर्नै पर्दैन, अहिलेको बजारलाई हेरे पुग्छ । औपचारिक अर्थतन्त्रमा काम भइरहेको छैन । यहीबीचमा आयात घट्यो । त्यसैले राजश्व संकलन लक्ष्यमा पुगेन भनिन्छ । यदि, आयात घटेको हो भने स्वदेशी उद्योग र त्यसका उत्पादनको निर्यात बढ्नुपर्ने हो । त्यसो पनि भएको छैन । राजश्वमा महŒवपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायमध्ये मदिरा र फलामे छडको उत्पादन घटेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको मदिरा बिक्रीबापत उठाइने अन्तः शुल्क आर्थिक वर्षको शुरु दुई महिनाको तुलनामा २१ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा मदिराबाट दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । पहिला तीन अर्ब ६७ करोड रुपैयाँको बियर बिक्री भएको थियो । यसपालि एक प्रतिशतले मदिराको अन्तःशुल्क घटेको छ ।  ०७४/७५ को दुई महिनाको तुलनामा ०७५/७६ मा बियरबाट संकलन हुने अन्तःशुल्क ६१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

उता, फलामे छडको आयात सात प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा ६ दशमलव ९२ प्रतिशतले घटेकोमा अहिले सात प्रतिशत नाघिसकेको बताइन्छ । 

यससँगै बैंकिङ व्यवसायतर्फ आम्दानीको स्थिति खत्तम छ । त्यहाँबाट आयकर आउने सम्भावना अब रहेन । त्यसमाथि ‘मरता क्या नहीँ करता’ भनेजस्तो केही बैंकले बजारमा भएको अत्यधिक तरलताको फाइदा उठाउँदै पुराना ग्राहकलाई नयाँ ऋण दिए, अनि त्यही पैसाले पुरानो ब्याज उठाए । 

उता, एनसेलले सर्वोच्चको फैसलापछि बक्यौता तिर्ला भन्ने अपेक्षा थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताले सरकारलाई चिठी लेखेरै ‘अहिले नतिराउनु, हामी केस हेर्दैछौं’ भनेपछि त्यो आश पनि मेटियो । जबकि, एनसेल २३ अर्ब पुँजिगत लाभकर तिर्न तयार भएको थियो । अब उसले साढे चार अर्बबाहेक नतिर्ने भयो । त्यसैले पनि राजश्व लक्ष्य पूरा हुने सम्भावना शून्यप्रायः अवस्थामा छ । भनिएको थियो, राजश्व अनुुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएका कारण त्यताबाट आउने आर्थिक सुधार चामत्कारिक शैलीमा हुनेछ । तर, परिणाम ठीक उल्टो देखिँदैछ ।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाको माघमा सकिने सांसद पदको म्याद थपेर फेरि त्यही मन्त्रालयमा राख्ने हल्लाले व्यापारिक क्षेत्र आतंकित बनेको छ । यदि सरकारले चाहने हो भने, सांसद पदको म्याद नथपेरै पनि ६ महिनासम्म मन्त्रीमा राख्न सकिन्छ । अहिले सरकारभन्दा बढि अर्थमन्त्रीप्रति अविश्वास छ । उनी हुञ्जेल निजीक्षेत्रसँग सरकारको दूरी एक इञ्च पनि नघट्ने व्यापारीहरु बताउँछन् । शेयर बजारको मन्दी शून्य दशमलव शून्य एकका दरले पनि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि श्रम ऐनले मजदुरहरुको यस्तो हक स्थापित गरिदियो कि, निजी क्षेत्रले १२ हजारमा काम लगाएको कामदार अहिले २५ हजार घटीमा पाइन छाड्यो । वास्तविकता के छ भने, श्रम बजारमा पारिश्रमिक तोक्ने काम राज्यको होइन ।

जस्तासुकै समाजवादी देशमा पनि श्रम बजारको पारिश्रमिक रोजगारदाता र श्रमिकबीचको मध्यस्थतामा तोकिन्छ । त्यसमा नियामक निकाय, अर्थात् सरकारको भूमिका पर्यवेक्षकको रुपमा मात्रै हुने हो । तर, हामीकहाँ उल्टो भयो, १० जोर जुत्ता बनाए पनि, सय जोडी बनाए पनि कामदारको पारिश्रमिक बराबर । त्यसरी कामदार पाल्नुभन्दा उद्योग नै नचलाउनु निको मानेर व्यापारीहरु लाखापाखा लागेका छन् । 

त्यस्तै, सरकारी राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकमा एक हजार दरबन्दी रिक्त छ । उसले पदपूर्तिका निम्ति गत असोजमा पाँच सय ७१ नयाँ कर्मचारी माग गरेको थियो । मुख्य प्रवन्धकदेखि सहायकसम्मका कर्मचारी त माग भयो, तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि लोकसेवाले परिणाम निकालेन । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेबमोजिम तयार भएको नतिजा सार्वजनिक भएन, अर्कातिर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेका दिनदेखि त्यो मुद्दा हेर्नसम्म भ्याएको छैन । फलतः कर्मचारी अभावको स्थिति बढ्दै–बढ्दै हजारमा पुगेको छ । 

ठुल्ठूला ऋणीको कारोबार पनि ठप्प छ । एनसेलले पुँजिगत लाभकर तिर्न चार–पाँच वटा बैंकबाट १०÷१२ अर्ब लिन खोजेको थियो । चार महिनाका लागि इन्भेष्टमेण्ट, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट ऋण लिन उसले शुरु गरेको प्रक्रियालाई सबैले स्वीकृत गरिसकेका थिए । तर, पछि एनसेलले पैसा लगेन । अर्थात्, ऊ तिर्न तयार भएको राजश्व पनि नतिर्नेमा पुग्यो । उसले पुरानो बक्यौता तिर्ला भनेर सर्वोच्चले बाँकी बक्यौता तिर्न नपर्ने आदेश ग¥यो, तर त्यो आदेश काम लागेन । अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताको चिठी आयो भनेपछि एनसेल छुनै नसकिने स्थितिमा पुगेको छ ।