​अर्को ‘शहीद’ जन्माउने अलमल

कतिसम्म कच्चा काम भने, ४ गतेलाई संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाइयो, त्यसले राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउनेबाहेक सिन्को भाँच्न सकेको छैन ।

पहिला सूचना टाँसेर ११ गतेलाई सारियो, अर्को सूचना टाँसियो १६ गतेका लागि र सत्तारुढ दलभित्रै भावी सभामुखको सम्बन्धमा दुई अध्यक्षबीच सहमति जुट्न नसक्दा फेरि २७ गतेलाई बैठक सरको छ । एउटा बैठकको अध्यक्षता कसले गर्ने भन्ने नै टुंगो लगाउन नसक्ने स्थितिमा सभामुख चयनको कुरा त टाढाको भयो। प्रश्न त यही हो कि एक व्यक्ति छान्नेबार सल्लाह नै नटुंगिई जिल्ला गएका मान्यज्यूहरूलाई यो जाडोमा थप सेक्न किन काठमाडौं बोलाइयो? सिर्फ एक थान शीतलनिवासको लिखित सन्देश सुन्न ?

वास्तविकता के पनि हो भने, सरकार र सदन चलाउन अनुकूल टीम चाहिन्छ । यदि त्यसो भएन भने सोचेअनुसारका विधेयक पारित गर्नेलगायतका काम प्रभावित हुन्छन् । कानुनी कौशलता, अनुभव, क्षमता र व्यक्तिगत स्वभावका कारण सुवास नेम्वाङ उपयुक्त पात्र हुन् भन्नेमा कुनै प्रश्न छैन । उता, कृष्णबहादुर महराको दोष देखाएर शिवमाया तुम्बाहाम्फेमाथि अन्याय गर्नु पनि मनासिब होइन । सँगसँगै पूर्वमाओवादी र पूर्वएमालेबीच एकताको भावनालाई पनि उपेक्षा गर्नभएको छैन । संवैधानिक परिषद्को ६ सदस्यीय बनावटभित्र पूर्वमाओवादी एउटा पनि नहुने भयो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र सभामुख एउटै पूर्वपार्टीको भयो भने संवैधानिक परिषद्मा त माओवादी झन् शून्य नै देखियो । सेना परिचालन गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्जस्ता संवेदनशील निकायमा प्रधानमन्त्रीसहित अरु तीनजना मन्त्री बस्छन्, रक्षा, अर्थ र परराष्ट्र । त्यहाँ पनि सबै पूर्वएमाले । सरकारको दोस्रो वरियताका एकमात्र उपप्रधानमन्त्रीसमेत  पूर्वएमाले ।

प्रश्न उठेको छ– पूर्वमाओवादीले आफ्नो कुरा भन्ने, खेल्ने, राख्ने ठाउँ कहाँ ? यिनै यावत समस्याका कारण दुई पूर्वदलबीच कुरा नमिली सकेको छ्याङ्गै देख्न सकिन्छ । कसले कति लिने भन्नेमै अन्यौल छ । माओवादीबृत्तबाट कुरा उठेको छ– हामीले दुई अध्यक्ष रहेको अवस्थामा बैठकको अध्यक्षता गर्नसम्म यत्तिका समय कुर्नुप¥यो, त्यो पनि सरकार पाँच वर्ष चलाउन दिने कागजमा ल्याप्चे ठोकेपछि बल्ल बल्ल । सबै कुरा एकलौटी भयो । सरकार पाँच वर्ष पूर्वएमालेको नेतृत्वमा चल्न दिने भनेपछि बल्लतल्ल पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्ष मिलेको हो ।

उनीहरु भन्दैछन् कि, ‘संवैधानिक परिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मूल नेतृत्व र त्यसपछिको वरियता सबैतिर सुम्पिएर हामीले गरेको एकता हो कि विलय हो ? समर्पण हो कि सहकार्य हो ?’ यस्तो तर्क गर्नेमा वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत, जनार्दन शर्मा (प्रभाकर), हरिबोल गजुरेलहरु छन् । उनीहरूले शिवमायाँलाई शहीद बनाएजस्तै दिनानाथ शर्माको निम्ति राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई सोत्तर पार्न प्रचण्ड कामरेडलाई मनाउने त हैनन् ?