​व्यापारीको कति ठूलो बल

नेपाल ट्रष्टका जमिन भटाभट यति होल्डिङ्स र ऊअन्तर्गतका कम्पनीलाई दिएको नाममा अहिले स्वास्थ्यलाभ गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्रीको उछित्तो काढ्ने काम भइरहेको छ । यस मामिलाबारे नेपाली कांग्रेस किन संस्थागत रुपमा बोल्न सकिरहेको छैन ? 

कालीमाटीस्थित चार रोपनी जग्गासमेत कानुन मिचेर यति समूहलाई लिजमा दिइएको छ । ट्रष्टले ३० वर्षमा करिब १९ करोड रुपैयाँ भाडा लिने गरी यति समूहको थामसेर्कुसँग सम्झौता गरेको हो । ०७४मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएर नयाँ सरकार बनिनसकेको अवस्थामा, शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदै, उनी आफैँ ट्रष्टको अध्यक्ष भएका बेला ०७४ माघ १२ गते थामसेर्कुलाई दिने निर्णय भयो । त्यतिबेलाको सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र चुनावलगत्तै सरकारबाट बाहिरिएको थियो । ओली नेतृत्वको नयाँ सरकार बनिसकेकै थिएन । 

अर्को काम हेरौँ, अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको एमसिसीबारे । उनै देउवा प्रधानमन्त्री हुँदाका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले त्यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यो परियोजना भनेको दुई देशबीच सहयोग आदान प्रदान गर्ने काम हो, जसलाई ‘जीटुजी’, अर्थात् गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर, जान्ने भएर त्यसैमा संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान थपियो । र, भारतसँग ट्रान्समिशन लाइन ल्याउने नाममा उसको पनि सहमति चाहिने अर्को बुँदा हाल्यो, अमेरिकाले । त्यो सम्झौता वास्तवमा बिप्पाजस्तो हो, लगानी सुरक्षाको । अमेरिकाले अरुसँग पनि त्यस्तो सम्झौता गरेको छ । फरक केमात्रै हो भने, अरुले आ–आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थअनुसार गरे, नेपालले अमेरिकाले भनेअनुसार ग¥यो । 

त्यस्तै, हतारमै सत्य निरुपण तथा बेपत्ता छानवीन आयोगको काम गरिँदाको भद्रगोल अर्कातिर छ । नेपालको शान्तिप्रक्रियाका बचेखुचेका काम नटुंगिँदा द्वन्द्वकालीन मुद्दामा चासो राखेका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको आँखा लाग्न थालिसकेको छ । यो विषयलाई अपरिपक्व कार्यशैलीसहित गिजोलेर अहिलेसम्म टुंगोमा पु¥याउने काम नगरेको चाहिँ नेपाल सरकारले नै हो । हतारिएर पुराना पदाधिकारी हटाइयो र नौ महिनाअघि चैतमा नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सिफारिस समिति बनाइयो । नयाँ नियुक्ति दिनुपर्ने मान्छेहरु ठिक्क पारेर सिफारिस समिति बनाएको भए काम सकिन तीन दिन पनि लाग्ने थिएन । अब त अर्को चैत आउन लागिसक्यो । तर, त्यसो पनि गरिएन । फलतः विषयले देश, विदेश हल्लाउने स्थिति निर्माण हुँदैछ ।