​नाम ठूलो, काम धुलो

एकीकृत सूचना प्रणालीको आधारमा द्वन्द्वकालमा युनिफाइड कमाण्ड चलाउनेदेखि फौज परिचालन र संकटकालजस्ता संवेदनशील विषयको छिनोफानो गर्नेसम्म संयन्त्र हो, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, रक्षा, परराष्ट्र, अर्थमन्त्रीसहित प्रधानसेनापति सदस्य रहने यो अंग अहिले अन्यत्र असफल वा अयोग्य भएकालाई थन्क्याइने थलो बन्न पुगेको छ ।

अहिले पनि जिम्मेवारी सानो छैन । यसले दिनहुँ प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रपतिकहाँ देशभरिका सूचनाहरु संकलन गरेर पठाउँछ । चुनाव या लडाइँ र दैवी प्रकोपको बेला सेनालाई ब्यारेकबाट निस्कन यसैको अनुमति चाहिन्छ । पहिला त्यहाँ खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था थियो । त्यसैले त्यहाँ जान तँछाड–मछाड हुन्थ्यो । अहिले भताभुंग छ । हाकिमहरु आउने, हाटा गरेर हराउने प्रचलन छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आर्थिक घोटालामा मुछिएरका एआइजी धीरु बस्नेतलाई ‘सजायँस्वरुप’ त्यहाँ पठाइयो । डिआइजी रहेका कथाकार महेशविक्रम शाहलाई समेत फिल्डमा काम गर्न सक्दैनन् भनी त्यहीँ पठाइएको छ । धिरु र महेशविक्रमहरु माघ २८ मा ३० वर्षे सेवा अवधी पूरा गरी घर जाँदैछन् ।

त्यस्तै, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट खटाइने डिआइजी स्तरको दरबरन्दी काटेर एसएसपी तहमा झारिएको छ । सुरक्षा निकायमध्ये नेपाली सेनाले नेतृत्व गर्ने उक्त परिषद्मा दुई तारे जर्नेल कर्मेन्द्र लिम्बु सात–आठ महिना बसेर घर गए । अहिले भर्खरै सर्टिफिकेट काण्डबाट उम्किई बढुवा पाएका निर्मल थापालाई पठाइएको छ । घर जान लागेका, काण्ड लागेर अन्यत्र टिक्न नसकेका हाकिमहरु भेला पारेर त्यसले कस्तो राष्ट्रिय सुरक्षा तय गर्ला ? यो द्वन्द्वकालमा बनेको संयन्त्र हो । तर, बिडम्बना अहिलेसम्म यसको छुट्टै ऐन छैन ।