महराको हकमा अब के हुन्छ ?

जसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण, बैंकिङ कारोबार, करको दायरामा कडाइ गरियो, त्यसरी नै व्यक्ति–व्यक्तिको नैतिकता, चरित्र र आचरणमा प्रश्न उठ्न थालेका छन् । महरा काण्डजस्तै अनुमानै गर्न नसकिने तहसम्म यो महामारी छ ।

या त यसलाई नेपाली समाजमा अनुचित हो भन्नुप¥यो या उजुर नपर्दा र भण्डाफोर नहुँदासम्म ग्राह्य हुने विशेष धातुबाट बनेको चिज हो भनेर मान्नुप¥यो । विकृति  कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ । एकजना सम्मानित सचिवले एक महिलालाई गाइड नै गरेर शाखा अधिकृत बनाए । राम्रो पोष्टिङ गराउँदै–गराउँदै उपसचिवसम्म उकाले । विदेश भ्रमणमा अरु विषयका कर्मचारी जानुपर्नेमा उनैलाई अन्तिममा जसरी पनि पारिछाडे । उपसचिवको परीक्षामा खुला र आन्तरिक दुवैतर्फ पास गरेकी महिलालाई अन्तर्वार्ताबाट फालेर एकतिर मात्र भिडेकी उनलाई उकासिछाडे । उनीहरु अफिसदेखि बाहिरी दुनियाँमा पनि प्रायः सँगै भेटिन्छन् । यस्ता थुप्रै कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र पेशाकर्मी छन् । फलामे अनुशासन हुने कम्युनिष्ट पार्टीमा झन् बढी यस्तो महामारी फैलिएको चर्चा छ । 

पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिएका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराको हकमा उच्च अदालतले एक महिनाभित्र फैसला गर्नु भनेको छ । जिल्लाले गरेको आदेश, अर्थात् ‘प्राप्त प्रमाणहरुको आधारमा कसुरदार हैन भन्ने अवस्था विद्यमान रहेन’ लाई उच्चले पनि स्वीकार गरेर एक महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउन आदेश दिएको छ । यदि जिल्ला अदालतले उच्चको आदेश मान्दै महराको अभियोग ठहर गरिदियो भने के हुन्छ ? करणी उद्योगमा सरकारी वकिलको मागदाबीबमोजिम साढे तीन वर्षको कैद सजायँ जिल्लाले ठहर ग¥यो भने १० वर्षभन्दा कम कैद हुने मुद्दामा धरौटी तिरेर वा तारिखमा बस्न पाइने कि नपाइने ? जबकि कतिपयले ज्यान मुद्दामै पनि त्यस्तो सुविधा पाएका छन् ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १३७, उपदफा २ मा १० वर्षभन्दा घटी सजायँ तोकिएको हकमा धरौटी वा जमानत लिएर पुनरावेदन गर्न सकिने भनिएको छ । महरालाई साढे तीन वर्षको माग दाबी गरिएको छ । त्यसअनुसार, शुरु अदालतले थुनामा राख्न भन्यो, उच्चले सदर ग¥यो । अब महरालाई जिल्ला अदालतले सफाई दियो भने त कुरै सकियो । तर, ठहर भयो भने अदालती बन्दोबस्तीको ७३ नम्बरअनुसार कैद छूटको निवेदनसहित फेरि उही उच्च अदालत जानुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै, विसंगतिको कुरा कोट्याउँदा पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश भइसकेका मान्छेलाई राज्यले स्वाभाविक रुपमा सुरक्षाकर्मी दिएको हुन्छ, पेन्सन, गाडी हुन्छ । त्यस्ता मान्छेले व्यापारिक प्रयोजनका काममा सरिक हुन पाउने कि नपाउने ? यस्ता अनेक द्विविधा हाम्रै नेपालमा विद्यमान छन् ।