पैसा जाम, ठप्प काम, कहिले लाग्ला घाम

सरकार बलियो छ भनेर मात्र के दम्भ गर्नु ? हातखुट्टै लुला भएपछि । सरकारका अंगप्रत्यंग कत्तिको सक्रिय छन् भन्ने देखिने भनेकै विकास खर्चमा हो । तर, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक केलाउने हो भने आशावादी हुने ठाउँ छैन । सरकारी लक्ष्य थियो, यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म २० प्रतिशत विकास खर्च गरिसक्ने । दोस्रो त्रैमास घर्किन लागिसक्दा अवस्था टिठलाग्दो छ । चालु वर्ष ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ विकास खर्च छुट्ट्याइएकोमा हालसम्म ९.०५ प्रतिशत खर्चमै चित्त बुझाउनुपरेको छ । यो भनेको ३७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ मात्र हो । यो तीन वर्षयताकै अत्यन्त न्यून विकास खर्च हो ।

मन्त्रालयमातहत हेर्न हो भने यो अवधिमा सबैभन्दा बढी विकास खर्च गरेको छ युवा तथा खेलकुदले त्यो पनि अघिल्लो महिनाको दक्षिण एशियाली खेलका सिलसिलामा । उसले ३८ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । यस्तै, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले १८.०९ प्रतिशत, शहरी विकास मन्त्रालयले १७.०९, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले १७.०६, गृह मन्त्रालयले १७.०३, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले १३.०२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ११.४, परराष्ट्र मन्त्रालय १०.१, प्रधानमन्त्री कार्यालयको ९.७ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.६, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ९.५ प्रतिशत, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ९ दशमलव २ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको पाइएको छ ।

यस्तै, यही अवधिमा ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले  ८.९, कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले  ८.४ प्रतिशत मात्र खर्चन सकेका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ७.६ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले ६ दशमलव ७, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको विकास खर्च ५.८ प्रतिशतमा सीमित छ । अर्थ मन्त्रालयले जम्मा ५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यो अवधिमा ४.५ प्रतिशत मात्रै सकेको छ । यो अवधिसम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३.३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको ३ प्रतिशतको हिसाब गर्दा सबैभन्दा दयनीय स्थिति छ । रक्षा मन्त्रालयले ५ महिना बित्न लाग्दा कूल बजेटको २ दशमलव ६ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांक भेटिन्छ । सरकारले अति महŒव दिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च पनि ५ महिनाको अवधिमा निराशाजनक छ । आयोजनाको विकास खर्च यो अवधिसम्म जम्मा ९ दशमलव ७ प्रतिशत मात्रै भएछ ।  

शिरको रोग पुच्छरमा पनि
संघको जस्तै स्थिति छ प्रदेशको पनि । चालु वर्षको ५ महिना गुज्रँदा प्रदेशको कूल खर्च ७ दशमलव ५३ प्रतिशतमा सीमित छ । यो आवमा प्रदेशका लागि २ खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ३३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश ५ ले यो अवधिमा १० दशमलव ८१ प्रतिशत खर्च गर्दा प्रदेश १ ले १० प्रतिशत, प्रदेश ३ ले ८ दशमलव ८६ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ८ दशमलव ७६ प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेशले ७ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च गर्न सकेका छन् । यस्तै, प्रदेश २ ले ३ दशमलव ८९ प्रतिशत रकम खर्चंदा कर्णाली प्रदेशले १ दशमलव ८७ प्रतिशत मात्र सदुपयोग गरेको छ ।