​निरालाकै हुने भयो नियुक्ति

बार काउन्सिलको अभिलेखअनुसार ३४ नम्बरका वरिष्ठ अधिवक्ता उनी राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ देखि ०६२ सम्म चलाएको सक्रिय शाही शासनकालका सक्रिय कानुनी सहयोगीको रूपमा आलोचित छन् । ०६१ माघ १९ पछि महान्यायाधिवक्तासमेत रहेका उनी विवादास्पद शाही आयोगको गठन र उक्त आयोगमार्फत केही राजनीतिक व्यक्तिमाथि चलाइएको कारवाहीको डण्डामा सहयोगी भूमिकामा रहेको भनी जनआस्थाको पुस ९ गतेको अंकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो । 

उक्त समाचारअनुसार, पञ्चायतकालमै ‘गाउँफर्क राष्ट्रिय अभियान’ अन्तर्गत अञ्चल सभापति हुने दौडमा थिए । तर, दरबारसँग सम्पर्क भएका जनकपुरका दिगम्बर झाले उनलाई अञ्चल सभापति बनाए जनकपुरमा आगो लगाइदिन्छु भनी बाटो छेके । प्रत्येक कदममा बाधक बनेका दिगम्बरको निधन भइसकेको छ । शाही शासनका बेला उनैका छोरा दीपक झा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा काम गर्थे । 

मरेका बाबुको रिस छोरासँग फेर्न उनले शाही आयोगबाट मेलम्चीको मुद्दा अगाडि बढाउने गरी मुख्य भूमिका खेलिदिए । त्यसो गर्दा दिगम्बरका छोरा दीपक मात्रै तानिएनन्, त्यही मुद्दामा शेरबहादुर देउवा, प्रकाशमान सिंह, जिपछिरिङ लामा, जोगमेहर श्रेष्ठ, मोहम्मद मोहसिनसम्म सेकिए । 

तर, उनै लक्ष्मीबहादुर निरालालाई अहिले नेकपाको उपल्लो तहमा रहेकाहरूले श्रृंगारिरहेका छन्, स्थापनाकालदेखिका वामपन्थी भनेर । 
नेपाल बारको चुनावमा पनि प्रगतिशील प्यानलका उम्मेद्वारको पक्षमा काम गरेको, प्रदेश २ मा खस्कँदो स्थिति उनकै कारण मजबुत बनेको भनेर उनैलाई न्यायपरिषद् सदस्य बनाउने खेलो बाक्लिएको थियो ।