​सबै नेपालीलाई ‘कम्युनिष्ट’ बनाइने सम्भावना

नामले त पार्टी ‘कम्युनिष्ट’ नै हो । तर, ऐतिहासिक विधि, प्रचलन र अभ्यासका आधारमा हेर्ने हो भने यो संगठन पद्धतिमा आधारित कम्युनिष्ट पार्टी नभएर चुनावी प्रयोजनका लागि भेला पारिएको ठूलो समूह (मास बेस्ड पार्टी) जस्तो हुँदै गएको छ ।

एकता भएको १९ महिना बित्यो, केन्द्रीय कमिटीको बैठकका नाममा एउटा पनि माइन्युट लेखिएको छैन । सयौँ मानिस केन्द्रीय सदस्य भए, न तिनले एउटा बैठक देख्न पाए, न काम के हो भनेर जिम्मेवारी नै लिन पाए । एकीकरणलगत्तै निर्वाचन आयोगमा नागरिकता बुझाउने प्रयोजनका लागि बैठक भनेर बोलाइयो, तर त्यो अनौपचारिकमै सिमित रह्यो । आज २३ गतेदेखि बस्ने भनिएको बैठक पनि माघ १५ का लागि स¥यो । बहाना हो, माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभाको चुनाव । वास्तविकताचाहिँ फरक छ । नेतृत्वको आलोचनाबाट बच्नका लागि बैठक सारिएको भनिँदैछ । जसरी सचिवालय बैठकले सबै कुरा टुंगो लगाउँदै स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीहरूलाई प्रयोजनविहीन बनाइयो, त्यसविरुद्ध बैठकमा आगो ओकलिने खतरा थियो । पोलिट्व्युरो अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन । स्थायी कमिटी बैठकमा एमसिसी प्रकरण आएजस्तो अरु प्रकरण थपिएर पेचिलो ढंगले कुरा उठ्ने स्थितिप्रति नेतृत्व त्रस्त छ । स्थायी कमिटी बैठकपछि सरकारी जमिन यति समूहलाई दिइएकोबारे एमसिसीभन्दा पनि चर्को रुपमा कुरा उठिरहेको छ । बैठकले नेताहरूलाई जग्गा प्रकरणमा पनि बाँकी नराख्ने सम्भावना भएपछि तत्कालका लागि बैठक नबस्नेमा शीर्ष नेताहरू पुगेको बताइन्छ ।

अर्कातिर, सांगठानिक स्थिति भद्रगोल छ । कम्युनिष्ट पार्टीको परम्परागत संरचनाभित्र राजनीतिक र सैन्य गरी दुईखाले संगठन अनिवार्य मानिन्छ । अहिले देश युद्धमा छैन । त्यसमाथि नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन संसदवादलाई उपयोग गर्दै समाजवादी सत्ता निर्माण गर्ने मौलिक कार्यदिशाका साथ अगाडि बढेको स्थितिमा सैन्य संरचनाको जरुरत छैन पनि । तर, राजनीतिक संगठन र त्यसको परिचालन तथा व्यवस्थापन विधि पनि शून्यको अवस्थामा छ । पहिला–पहिला जेल बसेको बेला लेबी तिर्न छुट्यो भने पार्टी सदस्यता खारेज हुने डर हुन्थ्यो । त्यसैले जेल बस्दा पाइने सिदा–सुविधाको पैसा भेट्न जानेहरूलाई पठाइन्थ्यो, पार्टीलाई बुझाइदेऊ भनेर ।

तर, दुई वर्ष भयो– न लेवी, न सदस्यता नवीकरण, केही भएको छैन । एकीकृत पार्टीमा अनुमानका आधारमा यति र उति सदस्य छन् त भनिएको छ । तिनको वास्तविक अभिलेख पनि उतारिएको छैन । पूर्वएमालेको संगठन विभागले त सफ्टवेयरको विकास गरेर सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक गरेको थियो । तर, पूर्वमाओवादी केन्द्रसँग त्यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रश्न उठ्छ, देशमा दुई तिहाइको सरकार देखाएर पञ्चायतमा ‘सबै नेपाली पञ्च, सबै पञ्च नेपाली’ भनेजस्तो ‘सबै नेपाली नेकपा, सबै नेकपा नेपाली’ भन्ने पार्न खोजिएको त होइन ?