​यस्तो पैसा कताबाट आउँछ ?

काम छ, महिनाको कुनै एक दिन, जम्मा दुई मीनेटका लागि मन्त्रालय पुगिदिनुपर्ने । पैसा छ, सहसचिवको तलबजत्तिकै, ३५ हजार !
भर्खरै आफ्नो प्रेस संयोजक परिवर्तन गरेका ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन एकजना नेताका भाञ्जाबाट यसरी हैरानी खेप्दै छन् । बिहानै टुन्न मातिएर पिएको भूमिका निर्वाह गर्न जाने हिसाबले कस्सिएपछि वर्षमानले ती भाञ्जालाई महिनाको एकचोटि क्वार्टरमै बोलाउने गरेका छन् । गोप्य कक्षमा छिराएर ३५ हजार खल्तीमा हालिदिन्छन् र उनी हाँसेर बिदा हुन्छन् । 

नवनियुक्त उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टकहाँ पनि त्यस्तै छ । महरा जेल गएपछि बेरोजगार बन्न पुगेका एकजना ठूलै नेताका ज्वाइँलाई पिए राख्न खोजियो । त्यसैमा अहिले चित्त दुखाईको अवस्था छ । प्रश्न उठ्छ, शीर्षस्थ नेताले आफ्नो ज्वाइँ, भाञ्जालगायतका निकटस्थ नातेदारलाई सत्ताको विभिन्न पदमा बसेका व्यक्तिको पिए बनाउन किन खोज्छन् ? अनेकखाले आयोग, निकायमा नियुक्तिका बिराट सम्भावना हुन्छन् । कतै शैक्षिक योग्यताको कडिकडाउ दरकार पर्ने भएर त होइन ? वा, आफन्तलाई मन्त्रीको सचिवालयमा हालेर ती मन्त्रीको सुराकी गराउने नियत त लुकेको छैन ? मन्त्रीको पिए भएपछि सूचना संकलन, चाहेको बेला चाहेको मान्छेलाई प्रवेशमा सहजता, शैक्षिक योग्यताको झण्झटबाट मुक्ति मिल्छ । तर, एउटा मन्त्रीसँग स्वकीय सचिवका रुपमा राख्न पाउने दरबन्दी निकै कम हुन्छ ।

कम्प्युटर अपरेटरसमेत गरेर क्याबिनेट मन्त्रीले चार र उपप्रधानमन्त्रीले आठ जनासम्म राख्न पाउने हो । कुनै कुनै मन्त्रीले चाहेमा दरबन्दीबाहेकका स्वकीय सचिव पनि राख्न सक्छन् । जस्तो कि, प्रेस संयोजकको दरबन्दी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाहेक कतै छैन । तर, हरेकजसो मन्त्रीसँग प्रेस संयोजक छन् । उनीहरू नियुक्ति लिन्छन् स्वकीय सचिवको, नामको पछाडि लेख्छन्, प्रेस संयोजक । वा, बिना दरबन्दी, वैकल्पिक स्रोतबाट व्यवस्थापन गर्ने नाममा स्वकीय सचिव, प्रेस, कानुन वा प्रशासनिक सहयोगी लैजाने चलन छ । वैकल्पिक स्रोत, अर्थात् विनियोजित शीर्षकबाहेक एउटा मन्त्रालयसँग पैसा हुन्छ नै कति ? र, त्यसरी मन्त्रीले बोकेर लैजानुपर्ने मान्छेलाई खुवाउने तलब कुन स्रोतबाट जुटाइन्छ ? यसका लागि सके वैधानिक, नसके अवैधानिक बाटोबाट जानुपर्छ । अवैधानिक बाटोबाट जाँदा कतै न कतैबाट पैसा असुलिएको हुन्छ । र, भ्रष्टाचारको स्रोत नै यही बन्छ ।