भट्टीलाई चाहिँ लाग्दैन कोरोना ?

केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरण आदेश जारी ग¥यो । जसलाई गृह मन्त्रालयले कार्यान्वयनमा लाँदा २५ जनाभन्दा बढी भेला हुन नपाइने भनेर आयो ।

कालिमाटी तरकारी वा फलफूल बजारमा एकचोटिमा चारदेखि पाँच सयको संख्यामा उपभोक्ता हुन्छन् । तीनकुने, बल्खु र धुम्बाराहीका तरकारी बजारमा पनि खरिद–बिक्रीकर्ताको निकै भीड देखिन्छ ।

सामान लोड अनलोड गर्ने मजदुरले पनि मास्क लगाएका छैनन् । कालिमाटीबाट तरकारी किनेर आफ्नो पसलमा लानेहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन ।

ब्युटिपार्लर, कबाडी संकलन, ठेलागाडा व्यवसायी, हार्डवेयर पसलहरू, ड्राइभिङ सेन्टर, सवारी मर्मत गर्ने वर्कसप र अन्य व्यापार व्यवसायी पनि कोरोना उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् ।

कोरोना फैलिरहेको छ, भट्टी पसल खुलिरहेका छन् । लुगा पसल पनि खुलै छ । विमान उडिरहेको छ, लामो दूरीका गाडी गुडिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् सिडिओलाई अधिकार दिएको छ भन्दै उम्किन्छ । एकअर्कोतिर आँैला तेस्र्याएर आमनागरिकको ज्यान जोखिममा हाल्न नमिल्नुपर्ने हो !

राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मी म¥यो भने शहीद घोषणा गरेर १० लाख क्षतिपूर्ति दिने । १२ हजार नेपाली जनताका परिवारको मरणचाहिँ कुकुर बराबर हुने ?

सिडिओको निर्णयले कोरोना नियन्त्रणमा केही हदसम्म सहयोग पु¥याएको छ । एकातिर गाडी नभएपछि काम नहुने सर्वसाधारण घरबाट निस्किँदैनन् । ट्राफिक जाम पनि निकै कम हुन्छ भने सर्वसाधारण ननिस्किएपछि व्यापारिक क्षेत्रमा चाप कम हुन जान्छ ।

तर, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ जोरबिजोर लागू गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा छ । कोरोना लागेर यत्रा मानिस मरिसक्दा पनि तिनलाई आफ्नो व्यवसायको मात्र चासो छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला हामी जोरबिजोर प्रणाली हटाउँछौं भनी हिँडेका छन् । राजनीतिक दलको आडमा जनता जोगाउने निर्णयलाई तुहाउन पाइँदैन ।