कसको प्रभावमा पर्नुभो कमरेड ?

क्रान्तिकारी भनिएका मन्त्री मातृका यादव बिचौलिया (उद्योगी तथा व्यापारी)को प्रभावमा परेर कानुनको दफा नै बिक्री गरेको उदाहरण भेटिएको छ । उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री हुँदा बनेको हो उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ । जसको दफा ५५ नै व्यापारीको प्रभावमा परी बिक्री गरिएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँको आरोप छ । जहाँ, ‘कुनै व्यापारिक संस्थाले यो ऐनबमोजिम कसुर हुने कुनै कार्य गरे त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी र दायित्व त्यस्तो संस्थाको मुख्य प्रशासकीय अधिकारीको हैसियतमा काम गर्ने अधिकारीको हुनेछ’ भन्ने बुँदा घुसाइएको छ । यसअघि कुनै पनि पक्षले गल्ती गरेको खण्डमा फर्मको मालिक दोषी ठहरिन्थ्यो । तर, यहाँ त मालिक उम्काउने र कामदार फसाइने गरी ऐन आएको छ ।

ज्योतिका अनुसार मस्यौदा क्याबिनेट लैजानुअघि यस्तो बुँदा थिएन । तर, यादवले क्याबिनेटमा लैजाँदा एउटा संशोधन थपेर त्यहाँ कुनै फर्म वा कम्पनीले उपभोक्ता हितविरुद्ध कुनै कार्य गरेको खण्डमा दोषी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) मात्र हुनेछ भन्ने बुँदा घुसाइएको हो । कानुनका जानकार बानियाँका अनुसार मुलुकी देवानी संहिताअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले अपराध गरे त्यो दोषी हुन्छ भनिन्छ (फौजदारी वा देवानीसंहिता दुवैले) तर क्रान्तिकारीमन्त्री भनिएका मातृकाहरूको चलखेलका कारण अब कुनै फर्मले त्रुटि गर्दा मालिक उम्कने र कामदार फस्ने स्थिति आएको छ । यस्तै सोही ऐनमा अर्काे उपदफा झुण्ड्याइएको छ, ‘उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिएको भए पनि आफू मुख्य प्रशासकीय अधिकृत हुनुभन्दा अगावै भएका कसुरका सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले सजायँको दायित्व बेहोर्नु पर्दैन ।’ अर्थात् अघिल्लो कार्यकारीले राजीनामा दिएर गइसकेको छ भने पछिल्लो कार्यकारी दोषी करार नहुने । यस्तै यसअघि कुनै मुद्दा उपभोक्ताकर्मीले दायर गर्दा १५ प्रतिशत कोर्ट फिको व्यवस्था गरिएको । त्यसमा पनि मातृकाहरूले ठुल्ठूलो खेलो–फड्को रचेका छन् ।