​आदेश त्यस्तो, अप्ठेरो यस्तो

अरुलाई नटेर्दा बरु केही नहोला, अदालतलाई रिझाइएन भने कर्मचारीका हकमा मानहानी लागेर जागिरदेखि जीवनसम्मै असर पर्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, अदालत नै हैरान छ, तिनै सरकारी अड्डाबाट आफ्ना फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग नहुँदा ।

यस्तो गुनासो राख्न र कार्यान्वयनमा सहयोग माग्न सर्वोच्चले विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवसँग छलफल नै गर्नुपरेको छ । सर्वोच्चले ०६३ सालदेखि गरेका विभिन्न आदेश अझै पूर्णतः कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसरी करिव ७० महŒवपूर्ण आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले निजामतीका हाकिमहरु भेला पार्नुपरेको हो, आइतबार । हाकिमका दुःख कस्ता भने, श्रीमानहरुसँग ठाड्ठाडैं बोलौँ– आफैँलाई हानी, नबोली बसौं, मन्त्रीसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौताले फल नदिने ।

सडक विस्तारमा ढिलाई भयो, गाली खाए कर्मचारी र ठेकेदारले । तर, अदालतले के गरेको छ भन्ने कुरा जनतालाई भन्नै मिलेको छैन । अदालतले सार्वजनिक जमिन ओगटेर निर्माण भएका भौतिक संरचना भत्काउन पनि त्यसका स्वामित्ववाललाई मुआब्जा दिनु भनिदिने । त्यसो गर्दा कलंकी–नागढुंगा सडक वर्षौंदेखि अबरुद्ध । र, सरकारी कोषको अर्बौं रकम मुआब्जा तिरेर बल्लतल्ल सडक तयार भएको छ । अदालतले राज्यकोषलाई भार पार्ने काम गरेको भनेर सर्वोच्चको छलफलमा कसैले बोल्नै सकेनन् । अदालतको चासोचाहिँँ रुपज्योतिहरुद्वारा सञ्चालित सरोगेसी मदर, अर्थात् अर्काका लागि सन्तानोत्पादन गर्न गर्भ बोकिदिने (भाडाको गर्भ) लाई अझै कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिएन भन्ने थियो । यो फैसला कल्याण श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश भएकै बेलामा आएको हो । तर, विभिन्न अस्पतालमा एउटा पुरुषलाई पति खडा गरेर सन्तान जन्माउने र जन्मिएलगत्तै सालनालसहित साहुको जिम्मा लगाउने प्रचलन अझै छ । सर्वोच्चको छलफलमा पुगेका कतिपय उच्चपदस्थ अधिकारीले सोझै त केही भनेनन्, तर ‘अदालतबाट तथ्य बुझेर आदेश दिनुपर्छ’ भन्नेसम्मका कुरा राखे ।