मन्त्री जति कराए पनि के काम !

यामकुमारीको कमजोर कार्यशैली र कार्यक्षमताको शिकार सिंगो मन्त्रालय बनेको छ । त्यसमाथि इमान्दारीसाथ काम नगर्दा उनको विकल्प खोज्नुपर्ने दबाबमा लेखराज परेका छन् । यामकुमारी यो मन्त्रालयमा साढे दुई वर्षदेखि अनवरत छिन् । एउटै मन्त्रालयको वाणिज्यतर्फ पाँचौं सचिव फेरिँदासमेत उनलाई हल्लाउने कोही आएनन् । उद्योगीको पक्षमा काम गर्दै आएकी उनलाई त्यहाँबाट सरुवा नगर्न मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई दबाब पर्ने गरेको सहसचिवहरु बताउँछन् । शायद त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाकी पत्नी हुनुका कारण उनले यस्तो शक्ति आर्जन गरेको हुनुपर्ने कर्मचारीहरुको अनुमान छ । 

यसअघिका उद्योग मन्त्री मात्रिका यादवको कार्यकालमा यामकुमारी र गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले व्यापारीसँगको मिलेमतोमा गरेको बदमासीको भारी नयाँ मन्त्रीले खेप्नु परेको आरोप छ । सचिव र महानिर्देशकको मिलेमतोमा सिमेण्टको गुणस्तर कम गराउने गरी मापदण्ड परिवर्तन गराउने निर्णयलाई संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले समातेपछि मन्त्रीलाई नखाएको बिष लागेको हो । सिमेण्ट उद्योगीको आर्थिक चलखेलमा मापदण्ड परिवर्तन गर्ने खेल भएको र त्यसबाट उपभोक्ता कमसल सिमेण्ट प्रयोग गर्नुपर्ने मारमा परेको लेखा समितिका सदस्यहरु बताउँछन्  ।

सचिवको दोष आफूले बोक्नु परेपछि लेखराज यामकुमारीका अन्य विवादास्पद कामको फन्दामा परिन्छ कि भनेर चिन्तित छन् । पछिल्लो समय मन्त्रीले सचिवलाई त्यति विश्वास गर्दैनन् । योजनाअनुसार काम गर्ने क्षमता नदेखेपछि सचिव फेर्ने सोचाईमा रहेका मन्त्री भट्ट प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नलको पर्खाइमा छन् । उनले प्रमका एकजना सल्लाहकारसँग यो कुरा पु¥याइदिन अनुरोध गर्दा तिनले दुई औँलाले ओठ थुनेर असमर्थता जनाएको बताइन्छ । त्यसपछि क्याबिनेट बैठकमा प्रम भेटिँदा लेखराजले यो कुरा सुनाए । प्रमले ‘ए, हो र ?’ मात्रै भन्नुभयो, निर्णय वा निर्देशन दिनुभएन ।
 
०५५ जेठ ५ गते ओपिसी सिमेण्टको गुणस्तर कायम गरिएको थियो । निर्धारण समितिले विभागले पठाएको विवरण अध्ययनका क्रममा यसअघि सिमेण्टमा अघुल्य पदार्थ २ प्रतिशत हुनेमा अहिले बढाएर ४ प्रतिशत पु¥याइएको छ । त्यस्तै, सिमेण्टमा हुने अर्को तत्व म्याग्नेसिया यसअघि पाँच प्रतिशत रहेकोमा अहिले ६ प्रतिशत पु¥याइएको छ । यसरी मापदण्ड फेरेर उद्योगलाई कमसल सिमेण्ट उत्पादन गर्न दिएको पाइएपछि लेखा समितिले रसायनविद्हरु झिकाएर छानवीन शुरु गरिसकेको छ । 

साहु मन्त्रीलाई ‘साइँसुइँ’
उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडको ताल पनि उस्तै छ । उनी मन्त्रीको रुपमा भन्दा बढी साहुका रुपमा हावी हुन खोज्छन् । आफ्नै उद्योग चलाएर बसेका दुगड कर्मचारीले चाकडी नगरेको गुनासो पोख्न थालेका छन् । आफ्नो उद्योगमा आफू जानेबित्तिकै कर्मचारी पाऊ मोल्न आउने प्रचलन सरकारी कर्मचारीबाट पनि अपेक्षा राखेपछि कर्मचारीहरु वाक्क बनेका हुन् । आफू मन्त्रालयमा छिरेपछि चाकडी नगरी कर्मचारीहरु फेसबुकमा झुण्डिएको भन्दै धेरैचोटि कराइसके । उनीसँग सेनाको सुरक्षा हुँदैन । युनिफर्म लगाएर प्रहरीका असई गाडीको अघिल्तिर बस्छन्, पछाडिचाहिँ एकजना पिएसओका रुपमा सादा पोशाकमा हुन्छन् । उनको माग छ– सेनाको एउटा टोली चाहियो, त्यसले एस्कर्ट गरोस् । त्यस्तो सुविधा प्रधामन्त्रीलाई मात्र छ । उपप्रधानमन्त्रीलाई पनि सेनाको जमदारको कमाण्डमा सामान्य सुरक्षा दिइएको हुन्छ । यदि उपप्रम गृहमन्त्री छन् भने अगुवामा प्रहरी र पछुवामा सशस्त्रको एस्कर्ट हुन्छ, यदि उपप्रम रक्षामन्त्री छन् भनेमात्र सेनाले एस्कर्ट गर्ने हो । अरु मन्त्रालय सम्हालेका उपप्रमको लागि सशस्त्रको एउटा टुकडीमात्र हुन्छ । तर, राज्यमन्त्री भएका दुगडलाई प्रधानमन्त्रीजत्तिकै ‘साइँ–साइँ, सुइँसुइँ’ चाहिएको छ ।