कानुन मिच्नेलाई पोखरामा काइदा

पोखरामा अग्ला घर बनाउने होड चलेको छ । मापदण्डविपरित बनेको एउटा यस्तै होटल उद्घाटन गर्दा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन विवादमा परे । महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी सो कार्यक्रममै गएनन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन कार्यक्रम अन्तिममा रद्द गरे ।

०३३ सालमा तत्कालीन नगरपालिकाले तय गरेको मापदण्डअनुसार प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र लेकसाइड र वडा नम्बर १७, छोरेपाटन क्षेत्रमा २४ फिट अग्लो अर्थात् करिब साढे २ तलासम्मको घर बनाउन पाइन्थ्यो । पोखरा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको अन्य क्षेत्रमा ३५ फिटभन्दा अग्लो अर्थात्् ३ तल्ले घर बनाउन नपाइने मापदण्ड थियो । यसअनुसार पोखराका अधिकांश घर अवैधानिक थिए । तिनलाई महानगरले सम्पन्नको प्रमाणपत्र नै दिएको थिएन । ०७२ सालको महाभूकम्पपछि उपमहानगरपालिकामा अग्ला घर भत्काउन तीव्र दबाब प¥यो । त्यतिबेला ११४ स्थानीयले मापदण्डविपरित बनेको घरका कारण आफूहरू खतरामा परेको भन्दै भत्काउन मौखिक उजुरी दिएका थिए ।

भूकम्पपछि स्वीकृति नलिई खडा भएका भौतिक संरचनालाई महानगरले तेब्बर दस्तुर लिई अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र दिने भएको छ । मापदण्डअनुसार पोखराको वडा नं. ६ लेकसाइड र वडा नं. १७ बिरौटामा दुईतले र अन्य वडामा तीन तलासम्मका भवन बनाउन पाइन्छ । तर, अहिले महानगरले पाँच तलासम्मका भवन बनाउन स्वीकृति दिनेगरी नयाँ कार्यविधि बनाउन लागेको छ । कार्यविधि पारित हुनुपूर्व नै बनेका पाँच तले भवनले पनि अब वैधानिकता पाउने भएका छन् ।

महानगरकाअनुसार ०७३ अघि पोखरामा ६० हजार घर थिए । तीमध्ये दुईतिहाइभन्दा बढी भवनले मापदण्ड पूरा नगरेको अनुमान छ । यसको पनि वास्तविक तथ्यांक छैन । पोखराको भूगोल कमजोर रहेको भन्दै विज्ञहरूले अग्ला र धेरै भार हुने संरचना नबनाउन सुझाएका छन् । स्थानीय तहको चुनावपछि पोखराको भूगोल सुहाउने संरचनाको मापदण्ड बनाउन सुझाव समिति गठन भएको थियो । इञ्जिनियर भरतराज पहारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सडक र भवन मापदण्ड तयार गरेर महानगरमा बुझाएकोमा त्यो मापदण्ड सार्वजनिक नै भएन । उल्टै उनै पहारीले लेकसाइडमा मापदण्डलाई पाखा लगाउँदै १० तले होटेल ठड्याएका छन् । सोही होटेलमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लञ्च ब्रेक पनि गरेका छन् । मापदण्डविपरितका अवैध संरचना हटाउन अहिलेसम्म कुनै पहल भएको पनि छैन । 

मापदण्डविपरित नक्सापासको स्वीकृति महानगरले दिँदैन । तर, नक्सापास बिनै हजारौँ घर बनेका छन् । ती घरबापतको राजश्व पनि आएको छैन । राजश्व उठाउने र अभिलेखीकरण गर्ने भन्दै महानगरपालिकाले छैठौँ नगरसभामा सोमबार ‘पोखरा महानगरपालिका भवन नियमित तथा अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ पेश गरेको छ । यो कार्यविधि मै अवैध संरचनालाई वैधानिकता दिन खोजिएको आशंका छ । कार्यविधिको परिच्छेद २ को दफा ९ मा वडा नं. ६ र १८ मा पर्ने हल्लनचोकदेखि पामे जाने सडकको उत्तरतर्फका भवनहरूको नियमित, अभिलेखीकरण र नयाँ स्वीकृति दिने व्यवस्था छ ।

दफाले सर्वोच्चको फेवाकिनारको ६५ मिटरको मापदण्डबारे व्यवस्था गरेतापनि भवनको मापदण्डबारे भने बोलेको छैन । ‘पोखरा वडा नं. ६ र १८ मा हल्लनचोकदेखि पामे जाने सडकमा पर्ने खहरेमा सडकको उत्तरतर्फ बनेका भवनहरूलाई नियमित, अभिलेखिकरण र नयाँ स्वीकृत प्रदान गर्ने । सो ठाउँमा फेवातालको क्षेत्राधिकारबाट ६५ मीटर छाडी मात्र स्वीकृति दिने’ उक्त दफामा छ ।

यसबाहेक ४ वर्ष नाघेका तीन तलासम्मको अस्थायी निर्माण स्वीकृति लिएर आंशिक रूपमा सम्पन्न भवनहरूलाई तेब्बर दस्तुर लिई अभिलेखीकरण प्रमाणपत्र स्वीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । तर, लेकसाइड क्षेत्रमा तीन तलासम्मका भवन निर्माण गर्न मापदण्डले रोक्छ ।
यसबाहेक, भवनको उचाइबारे पनि कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । सोही परिच्छेदको दफा ३ मा शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत मापदण्ड २०७२ को दफा १३.७ लाई टेकेर पाँच तलासम्म स्वीकृति प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यो मापदण्ड भने हाललाई मुख्य बजार क्षेत्रमा मात्र लागु हुने व्यवस्था छ ।

यसअघि नै बनेका पाँच तले संरचनाहरूले पनि यो मापदण्ड बनेपछि वैधानिकता पाउनेछन् । संरचनागत प्रतिवेदन नभएमा महानगरले आवश्यक परेको बेलामा भत्काउन सक्ने कबुलियतनामा गरेपछि मात्र मापदण्डअनुसार नभएको भनी अभिलेखिकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । अभिलेखीकरणको लागि महानगरले तीन महिनाको सूचना पुनः प्रकाशन गर्ने छ । यसअघि महानगरले सूचना निकाल्दा एक हजार घरधनीले आवेदन दिएका थिए ।