जनताको उठिबास लाग्न कति बेर !

ठूला कम्पनी र व्यवसायिक घरानालाई राष्ट्रिय सम्पत्ति कौडीको भाउमा दिएसँगै नेकपा समर्थक रसुवा जिल्लाका दर्जनौं घरपरिवार सुकुम्बासी बन्न पुगेका छन् ।

साविक हाकु गाविस–३ हाल आमाछोदिङमो गाउँपालिका–१ का नोर्जे तामाङ, इचुङ तामाङ, काजी तामाङ, ताक्र्याल तामाङ, कामी तामाङलगायतलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले पुस १४ गते सुकुम्बासी बनाएपछि नेकपाका जिल्लास्तरीय नेताहरु आक्रोशमा छन् । उनीहरू मात्र होइन साविकको हाकु गाविस– ३ देखि ७ सम्मका ५०० घरधुरी भन्दा धेरै जनसमुदाय गुठीको समस्याबाट प्रताडित थिए ।

त्रिशूली–१ आयोजनाका नाममा नदिई देउवा सरकारले ०७४ सालमा स्वयम्भू गुठीका मोहीलाई दिएको जग्गा २०७६ पुसमा ओली सरकारले फिर्ता लिएर आयोजनालाई सुम्पिएसँगै ४२ वर्षदेखि जोतभोग गर्दै आएका किसान भूमिहीन बन्न पुगेका छन् ।

आयोजना र बिचौलियाको चलखेल चलिरहेको बेला जनताले ०७५ साउनमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । दर्ता नं. २०६३ अन्तर्गत २०७५ साउन ३० गते बुझाएको पत्रमा स्थानीयले २०७४ मा प्राप्त गरेको बाहेक नेपालभर कहीँकतै आफ्नो नाममा जग्गा भएको देखाउनसमेत चुनौती दिएका थिए ।

लामो समयदेखि गुठी आन्दोलन र किसान अधिकारबारे आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका तेम्रेल तामाङ भन्छन्, ‘०३५ सालमा लामा र गाउँका मुखियाले झुक्याएर भूमिहीन बनाए, अहिले पाँच पुस्तादेखि हामीले कमाइ गर्दै आएको जग्गा हाम्रै पार्टी सरकारमा भएको बेला खोसेर जनतालाई सुकुम्बासी बनाइएको छ ।

स्थानीय जनता र आयोजना पक्षबीच ११० रोपनी जग्गाबारे निकै चर्को मोलमोलाइसमेत भएको स्थानीयको दाबी छ । स्थानीय जनताको गुनासो सुन्दै सो क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेर फर्केका क्याबिनेट मन्त्री एवं पूर्व जनसेनाका कमाण्डर र कमिसारहरू शक्ति बस्नेत र वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई के रिपोर्ट गरे र यो निर्णय भयो ? जनता जान्न चाहन्छन् ।

०७६ पुस १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सार्वजनिक गरेमध्ये बुँदा न ७. मा यो कुरा परेको छ– मन्त्रिपरिषद्को ०७० साउन २४ गतेको बैठकबाट नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नारायणचौर नक्साल काठमाडौंलाई माथिल्लो त्रिशूली १ जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गर्न रसुवा जिल्लाको ७९.२७ हेक्टर वन क्षेत्र ३५ वर्षसम्मका लागि प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएकोमा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४ पुस २८ गतेको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय रसुवाबाट उक्त वन क्षेत्रमध्ये ११० रोपनी जग्गा मिति २०७४ चैत ३० गते स्वयम्भू पुरानो घ्याङ गुठीको नाममा दर्ता कायम भएकोमा वन ऐन २०७६ को दफा ७ को उपदफा २ बमोजिम सो जग्गा दर्ता बदर गरी राष्ट्रिय वन क्षेत्र कायम गर्ने र मन्त्रिपरिषदको मिति २०७० साउन २४ गतेको निर्णयअनुसार नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी प्रालि नारायणचौर नक्साल काठमाडौंलाई प्रयोग गर्न दिएको ७९.२७ हेक्टर जग्गा सो कम्पनीलाई पूर्ववत रूपमा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ ।

लाइसेन्स लिँदै विदेशीलाई बेच्ने बृन्दाबनमानसिंह प्रधान सम्बद्ध यही कम्पनीले केही समय अगाडि कर छुटसमेत लिन भ्याएको थियो । यो त्यही आयोजना हो जसलाई दिवंगत माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी ऊर्जामन्त्री हुँदा डलरमा पिपिए गर्न अस्विकार गरेका थिए । सुरुवाती चरणमा प्रति मेगावाट २१ करोडसम्म उत्पादन लागत हुनसक्ने अनुमान रहेको यो आयोजनाको खर्च यतिबेला प्रतिमेगाबाट ३२ करोड पुगेको छ । देशकै महँगो आयोजना हुनुको रहस्य भनेको अधिक आर्थिक अपचलन नै हो ।