नेकपा सधैँ किन विदेशी झमेलामा

पञ्चायतकालमा पञ्चहरू आफूलाई चीनपन्थी, भारतपन्थी र अमेरिकापन्थीको संज्ञा दिइँदा मख्ख पर्थे । सूर्यबहादुर थापा, प्रकाशचन्द्र लोहनीहरू रुसपन्थी, कीर्तिनिधि विष्ट चीनपन्थी भनी चिनिन्थे । तर आन्तरिक राजनीतिमा भने दरबारिया र भूमिगत गिरोह विरोधी दुई गुट थिए, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धले तिनलाई फरक पार्दैनथ्यो ।

नेकपाका विभिन्न समूह पनि कोही रुसधुरी र कोही चीनधुरीमा थिए । नेकपा माले चीनपन्थी तथा रायमाझी, मानन्धर र बर्मा रुसपन्थी थिए । तत्कालीन नेमकिसं(हाल नेमकिपा) उत्तर कोरियासँग बढी नजीक थियो र अहिले पनि छ । अहिले भारतपन्थी मात्र भनिएकामा मधेसी दलबाहेक अरू छैनन् । नेपाली काँग्रेस भारत, अमेरिका दुवैसँग नजीक देखिन्छ । नेकपालाई चीनपन्थी भयो भन्ने आरोप काँग्रेस र भारतीय प्रेसले लगाएका छन् । नेपाली काँग्रेसमा पनि कोही भारतपन्थी र कोही अमेरिकीपन्थी भनिन्छन् । पाकिस्तानसँग नजीक भनिने दलका नेता र पत्रकार पनि कुनै समय थिए । राप्रपाका घटकहरू भने कुनै देशमुखी देखिएका छैनन्, ती एमसिसीको समर्थन गर्छन्, बिआरआईको पनि । कुनै राप्रपा हिन्दू राज्य कायम गराउन भारतको शरणमा परेको भनिन्छ, तर देखिने गरी लागेको पाइन्न । राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र पनि चीनसँग निकट देखिन्थे । महेन्द्रको काठमाडौँ–कोदारी राजमार्ग, वीरेन्द्रको लगातारको चीन भ्रमण र ज्ञानेन्द्रको सार्कमा अडानलाई चीन निकटताका केही उदाहरण हुन् भन्न सकिन्छ ।

यसरी नेपाल राज्य, सरकार र दलहरू कहिले रुस र अमेरिका, कहिले रुस र चीन, कहिले चीन त कहिले भारत, कहिले सार्क त कहिले बिमस्टेक, कहिले सीमा त कहिले जलस्रोत, कहिले तिब्बत त कहिले दलाइ लामा, कहिले गोर्खा त कहिले भुटानी शरणार्थी, कहिले उत्तर कोरिया त कहिले भेनेजुयलाका विषयमा विवादित छन् । केहीअगाडि अमेरिकासँग तनाव बढिरहेका बेला नेकपाका नेता माधवकुमार नेपालबाट भएको प्रजग कोरिया भ्रमण र अमेरिका आदि पश्चिमा राष्ट्रको हस्तक्षेपविरुद्ध भेनेजेयुलाको समर्थनमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिएको वक्तव्यले मुलुकभरि नै ल्याएको उथुलपुथुलको घटना ताजै छ । राजा वीरेन्द्रको शान्तिक्षेत्र प्रस्तावको समर्थन र विरोधमा पनि नेकपाका नेताहरू उभिएका थिए जुन वास्तवमा राम्ररी अध्ययन गर्दा वैदेशिक नीतिसँग गाँसिएको विषय थियो । तिब्बतको चीनसँग एकीकरण, सिक्किम भारतसँग बिलयले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा प्रभाव परेकै हो भने पाकिस्तानमा जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई दिइएको फाँसीले अन्ततः जनमतसङ्ग्रहसम्म निम्ता गरेको घटना जगजाहेर नै छ । नेकपा(एमाले)विभाजनमा भारतसँगको महाकाली सन्धि जिम्मेवार थियो भन्ने कुरा धेरैले ठोकुवा गर्न सक्छन् । तत्कालीन नेकपा(माओवादी) पनि भारतप्रतिको दृष्टिकोणले विभाजित थियो भनिन्छ । प्रचण्ड, वैद्य, गजुरेल भारत विरोधी र भट्टराई भारत समर्थक मानिन्थे ।

भारतले गत कात्तिकमा कालापानी क्षेत्र आफ्नो नक्शामा पारी सार्वजनिक गरेपछि त्यसविरुद्ध एक गठ राजनीतिक दल र नेपाली जनता एमसिसीले फेरि विभाजित भएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयको २०१९ जुन १ मा हिन्द प्रशान्त रणनीति प्रकाशनमा आएदेखि नै भिन्न भिन्न विचार प्रकट भइरहेको छ । ‘इण्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्टः प्रिपेयर्डनेस, पार्टनरशिप एण्ड प्रोमोटिङ अ नेटवक्र्ड रिजन’ले हिन्द प्रशान्त क्षेत्र आफ्नो प्राथमिकतामा परेको र सो क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धि गर्न सक्ने स्वतन्त्र र खुला राष्ट्रहरूको क्षेत्र बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । ‘चीनले सैन्य आधुनिकीकरण, आफ्ना क्रियाकलापको प्रभाव र ह्रिंसक आर्थिक दवाव दिएर पुनःप्रणालीकृत गर्न खोजेको’ आरोप पनि त्यसमा लगाइएको छ । अमेरिकाको भविष्यका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सो क्षेत्रका भारत, कम्बोडिया, लाओस, म्यान्मा, नेपाल र फिलिपिन्सलाई तीव्र गतिमा विकास भइरहेका राष्ट्र मानिएको छ । दक्षिण एशियामा भारतसँग मुख्य रक्षा साझेदारी सञ्चालन गरिरहेको अमेरिकाले श्रीलङ्का, माल्दिभ्स, बङ्गलादेश र नेपालसँगको साझेदारीलाई अस्तित्वमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ वा खोजिरहेको छ । नेपालसँग रक्षा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको अमेरिकाले मानवीय सहायता र विपत्तिमा सहायता, शान्तिस्थापना, सुरक्षा व्यावसायिकता, स्थल बल क्षमता र आतङ्कवाद विरोधी विषयमा बढी केन्द्रित गर्न खोजेको कुरा सो प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । विकिपिडियाले त एमसिसीलाई अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेण्ट र युसएडबाट स्वतन्त्र रहेको भनी जनाएको छ । सन् २०१८ जुनमा नेपालसँग उच्चस्तरको सैनिक वार्ता गरेको अमेरिकाबाट २०१९ मा भने धेरै उपल्लो सैनिक भ्रमण पनि सम्पन्न भयो । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको गत वर्ष पुस(डिसेम्बर २०१८)को अमेरिका भ्रमणमा भएकोभनिएको इण्डो प्यासिफिक स्टा«टेजीसम्बन्धी छलफलले यहाँ हल्लीखल्ली मच्चाएको परराष्ट्र मामिलामा रुचि राख्नेहरूलाई थाहै छ । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा नेपालले राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने बताएर अमेरिकाले नेपाली राजनीतिमा हलचल मच्चाएको चाहिँ सत्य हो ।

चीनलाई रोक्न ल्याइएको आइपिएसको पासोमा नेपाल नपरोस् भनी पार्टीभित्रै र बाहिरबाट एमसिसी सम्झौता रद्द गर्न दिइएको दवावस्वरूप नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले एमसिसीबारे अध्ययन गर्न कार्यदल नै गठन गर्नुपरेको छ । कार्यदलका सदस्यहरू बाहिर बाहिर आ–आफ्नै पक्षमा चर्काे स्वर गरी हिँडिरहनु पनि उदेकलाग्दो देखिन्छ । “यिनको अरू काम नै के छ र !”, एक केन्द्रीय सदस्यले लेखकसँग भने, “यिनलाई पार्टी अनुशासन पनि लाग्दैन ।”

सम्झौताको बुँदामा विवाद भएमा अमेरिकी कानून मान्य हुने, लेखापरीक्षण अमेरिकाबाट नै हुने, सम्झौतामा भारतको समेत सहमति लिनुपर्ने जस्ता बँुदा उठाएर भीमबहादुर रावलजस्ता नेताले यसलाई पारित गर्न नहुने बताएका छन् भने कसैले अमेरिकी सेना नै नेपाल आउने हाउगुजी देखाएर कुनै हालतमा पारित गर्न नहुने जनाएका छन् । अहिले नेकपा यस्तो द्विविधामा परेको छ कि सम्झौता रद्द गरेर पहिले अरूण तेस्रो आयोजना भगाएको जस्तो आरोप पुनः खेप्ने कि विदेशीको पञ्जामा पर्न सक्ने भनी पार्टी सदस्य र बाहिरकाले गरेको गुनासोलाई नजरअन्दाज गर्ने ?

कोही अमेरिकी रणनीतिमा पर्ने चेतावनी दिन्छन् त कोही २१ औँ शताब्दीमा सबैसँग मित्रता राखी अमेरिकाले दिएको रु. ५५ अर्ब छाड्नुहुँदैन भन्नेमा छन् । कोही सरकारी भाषा बोल्छन्, कोही अति क्रान्तिकारी । सन् २००४ मा जन्मेको एमसिसीलाई सन् २०११ मा उत्पत्ति भएको आइपिएस धारणासँग किन जोडेको भनी पक्षवालाहरूले जोडदार तर्क दिएको दियै छन् भने कसैलेचाहिँ बिआरआईसँग मुकाबिला गर्न अमेरिकाले ल्याएको आइपिएसले एमसिसीमार्फत नेपाललाई आफूतिर लतारेर लाने निश्चित भएको बताउँदै आएका छन् ।
यसरी वैदेशिक नीतिमा विवादमा परिरहेको नेपाल, राजनीतिक दल र जनता कतिसम्म फेरि तिनै मामिलामा अल्झेर बस्ने ? एमसिसी सम्झौतालाई त्यतिबेलै पारित गरेको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा अगाडि नबढाएको एमसिसी सम्झौता राष्ट्रवादी ठानिएका र एमसिसीलाई हतारमा पारित गरिनुहुन्न भनी अभिव्यक्ति दिइरहेका वर्तमान सभामुखको कोर्टमा आइपुगेको छ । नेपाललाई यस्तै वैदेशिक मामिलामा फसाएर अगाडि बढ्न नदिने र आफूतिर तान्ने विदेशी मनसुवालाई नेपाली बुद्धिजीवी र दलहरूले कहिले बुझ्ने हुन् कुन्नि ?