नेपालमा संघीयता: मर्म, चुनौती र समाधान
नेपालले २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संविधानमार्फत स्वीकार गरेसँगै शासन व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। संघीयता नेपालको जटिल भूगोल, सांस्कृतिक विविधता, र बहुजातीय समाजलाई समेट्दै न्यायपूर्ण विकासको सुनिश्चितता दिने प्रणालीका रूपमा अगाडि आएको हो। यसको मर्म भनेको शक्ति विकेन्द्रीकरण गर्दै केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहलाई समान अधिकार दिने र सबै वर्ग तथा समुदायलाई समावेश गर्ने हो। तर संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका विविध चुनौतीले यसको मर्मलाई अझै पूर्ण रूपमा स्थापित गर्न सकिएको छैन।
संघीयताको मर्म
संघीयता नेपालको बहुजातीय र बहुभाषिक संरचनालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाको रूपमा आएको हो। यसका प्रमुख उद्देश्यहरू:
१. राजनीतिक समावेशिता: राज्यसत्तामा लामो समयसम्म उपेक्षित समुदाय र क्षेत्रहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु।
२. शक्ति विकेन्द्रीकरण: केन्द्रीय शासनलाई विकेन्द्रीकरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार प्रदान गर्नु।
३. समतामूलक विकास: क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै समान रूपमा आर्थिक र सामाजिक विकासको मार्ग पक्रनु।
तर, यी उद्देश्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीहरू
१. राजनीतिक अस्थिरता र सहकार्यको अभाव
संघीय संरचनाले केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच स्पष्ट सीमांकन गरे पनि कार्यान्वयनमा विवाद भएको छ।
• केन्द्र र प्रदेशबीच अधिकारको संघर्ष।
• राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको अभाव।
२. स्रोत साधनको अभाव
प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउन वित्तीय स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ।
• राजस्व संकलनमा निर्भरता केन्द्रमै छ।
• स्रोतको बाँडफाँडमा अन्योलता।
३. जनप्रतिनिधिहरूको अनुभवको कमी
संघीयताले नयाँ नेतृत्व जन्माए पनि तिनमा संघीय संरचनालाई बुझ्ने क्षमता र अनुभवको कमी छ।
• योजना निर्माण र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती।
• संघीय प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक दक्षता अभाव।
४. संविधानको अस्पष्टता
संविधानले संघीयताको खाका दिएको भए पनि अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट व्याख्या नगर्दा समस्या उत्पन्न भएको छ।
• कानूनी अस्पष्टताले कार्यान्वयनमा अवरोध।
• प्रदेश र केन्द्रबीच विवाद।
५. जनचेतनाको अभाव
संघीयता के हो र यसले जनतालाई कस्तो फाइदा दिन्छ भन्नेबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा यसको मर्म ओझेलमा परेको छ।
• संघीयतालाई क्षेत्रीय विभाजनको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति।
• स्थानीय तहमा जनताको न्यून सहभागिता।
संघीयता सफल बनाउन समाधानका उपाय
१. नीतिगत स्पष्टता र सहकार्य
• केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय तहबीच स्पष्ट अधिकार र जिम्मेवारीको सीमांकन।
• विवाद समाधानका लागि कानूनी मापदण्ड निर्माण।
२. वित्तीय स्वायत्तता
• प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व संकलनमा अधिकार।
• स्रोतको न्यायपूर्ण वितरण।
३. स्थानीय तह सशक्तीकरण
• जनप्रतिनिधिहरूका लागि नियमित तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम।
• स्थानीय सरकारलाई योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको जिम्मेवारी।
४. जनचेतना अभिवृद्धि
• संघीयताको महत्वबारे जनस्तरमा शिक्षा।
• संघीयतासम्बन्धी अभियान विद्यालयस्तरदेखि नै सञ्चालन।
५. समावेशिता र सामाजिक न्याय
• पछाडि परेका वर्ग र समुदायलाई संघीय संरचनामा समानुपातिक सहभागिता।
• सबै क्षेत्रलाई समानुपातिक विकासको दायरामा ल्याउने।
निष्कर्ष
संघीयता नेपालको शासन प्रणालीको नयाँ मोड हो, जसले विकेन्द्रीकरण, समावेशिता, र न्यायपूर्ण विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। यसको कार्यान्वयनले देशलाई स्थिरता, समृद्धि, र सामाजिक न्यायको बाटोमा अगाडि बढाउन सक्नेछ। तर, यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, स्पष्ट नीति, र जनताको सहभागिता अत्यावश्यक छ। संघीयताको मर्म बुझ्दै यसको सफल कार्यान्वयनले मात्र नेपालको समृद्ध र न्यायपूर्ण भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
टिप्पणीहरू