सम्भव छ त स्थानीय तहको सीमाङ्कन फेरि ?

सम्भव छ त स्थानीय तहको सीमाङ्कन फेरि ?

सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी २०७९ बैशाख ३० गते गर्ने भनेको छ । माघ १८ गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर जेठ ४ गते निर्वाचन गर्न सल्लाह दिएका थिए ।

सोहीअनुसार अस्ति दिउँसो बसेको क्याबिनेट बैठकले बैशाख मसान्तमा निर्वाचन हुने निर्णय गरेको हो । उक्त निर्णयसँगै केही चुनौती पनि थपिएको छ । अहिले राजनीतिक वृत्तमा फरक खालका धारणाहरु सार्वजनिक भएका छन् । निर्वाचनलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सरकारले सबै कुरामा ध्यान गर्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ ।

जनता प्रगतिशील पार्टीका अध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठीले निर्वाचनअगाडि नै स्थानीय तहको सीमाङ्कन हुनु पर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनले स्थानीय तहको नामाङ्कन र सीमाङ्कन गर्ने उद्देश्यले गठित आयोगको सिफारिसअनुसार प्रदेश १,लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको नामाङ्कन र सिमाङ्कनको कार्य सम्पन्न गरेर मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका छन् । समयमै निर्वाचन गर्नु सकारात्मक विषय भए पनि सरकारले संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रावधानलाई अक्षरशः लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आयोग गठन

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनपूर्व सरकारले पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरी देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तह तोकेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५६ मा स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिका,नगरपालिका र जिल्लासभाको व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै सामाजिक,सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष,संरक्षित वा स्वायत्तक्षेत्र कायम गर्न सकिने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । संविधान जारी भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्थानीय तहको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग गठन गरिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार २०७२ चैत १ गते तत्कालीन सरकारले पूर्वसचिव पौडेलको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले २०७३ साउन २ गते मुलुकभर ५ सय ६५ स्थानीय तह निर्धारण गरेको हो । तर, राजनीतिक दलहरुले संख्या अपुग भएका कारण त्यसमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । २०७४ को स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणापूर्व स्थानीय तहको संख्या बढाएर ७ सय ५३ बनाइएको थियो ।

संवैधानिक व्यवस्था

गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या वा सिमाना हेरफेर गर्नु परेमा त्यसबाट प्रभावित हुने गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा राजनीतिक दलको सहमतिमा स्थानीय चुनाव अगाडि नै संख्या तथा सीमा निर्धारण हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

सरकारद्वारा गठित आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्याको अध्ययन नगरी अनावश्यक रुपमा सीमा र संख्या निर्धारण गरेको भन्दै बारम्बार आलोचना हुने गरेको छ ।

संविधानअनुसार एक जिल्लाको गाउँपालिका या नगरपालिकालाई अर्को जिल्लामा पर्ने गरी संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न पाईंदैन । तर आयोगले एक गाउँपालिकाको अर्को गाउँपालिका या नगरपालिकामा पर्ने गरी सीमा नाका छुट्याएकै कारण नागरिकले पाउने सुविधामा सास्ती हुने गरेको गुनासो सुनिएको हो । नागरिकले आफूले पाउने सेवा सुविधाको निम्ति चुनौतीपूर्ण अवस्था पार गर्नुपरेको गुनासाहरु बारम्बार सुनिने गरेका छन् ।

सरकारलाई घाटा,नागरिकलाई फाइदा

स्थानीय तहको संख्या र सीमा थप निर्धारण गर्दा सरकारलाई आर्थिक हिसाबले भार हुने एक नेताको भनाइ छ । सबै क्षेत्रमा सेवा सुविधा पुर्याउन कर्मचारी बढाउनुपर्ने र अन्य भौतिक आवश्यकताहरु पुर्याउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुने भएकाले सरकारले उक्त कुरामा ध्यान नदिएको सरोकारवालाहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन् । आफूलाई पर्ने घाटाभन्दा जनतालाई कसरी थप सेवा र सुविधा दिन सकिन्छ त्यसमा विशेष ध्यान दिनु राज्यको दायित्व हो । संघीय प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला आफूले नै बनाएको संवैधानिक व्यवस्थालाई सरकारले सही तरिकाले लागू गर्न सकिरहेको छैन ।

जनताले माग गरेको सेवा सुविधाअनुसार नै स्थानीय तहको संख्या र सीमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले बताए । सरकारले आफूलाई पर्ने घाटाभन्दा पनि जनतालाई कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । सबै नागरिकको हितलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको सीमा निर्धारण हुनुपर्नेमा उनको पनि समान धारणा छ ।

संघीयतामाथि नै प्रश्न

अहिले संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संघीयता नेपालजस्तो सानो र गरीब मुलुकले धान्न मुश्किल पर्ने एकथरि राजनीतिक विश्लेषकहरुको बुझाइ छ । उनीहरुले संघीयता महँगो र खर्चिलो शासन प्रणाली भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । धेरैवटा सरकार हुने भएकाले सांसद र मन्त्रीको संख्यामा बृध्दि हुनुका साथै तिनको तलब,भत्ता र सेवासुविधामा नै बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन्छ । यसबाट राज्यको अर्थतन्त्र नै डाँवाडोल हुने अवस्था सिर्जना हुने उनीहरुको तर्क छ ।

संघीयता र स्थानीय तहमा बजेट दुरुपयोग बढी मात्रामा हुने गरेको पछिल्लो पाँच वर्षको अनुभवले देखाएको छ । यो अवधिमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा फसेको समाचारहरु पनि बाहिरिएको छ । जनताको नाममा भ्रष्टाचार मौलाउनु भनेको दुर्भाग्य नै हो । गाउँगाउँमा सरकार पुगेको भए पनि विकासको हिसाबले कुनै उपलब्धी हासिल नभएको सर्वसाधारणको गुनासो सुनिनु पनि राम्रो लक्षण होइन ।

टिप्पणीहरू