विदेशीले हामीलाई गर्न नदिने, मर्न पनि नदिने ?

शेरबहादुर तामाङ, पूर्वकानुनमन्त्री

सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट ‘राणाशासन’ ढालेका (पशुपतिसमशेर जबरालाई लगातार हराएका) शेरबहादुर तामाङ नेपाल बार काउन्सिलबाट लाइसेन्सप्राप्त अधिवक्ता पनि हुन् । शेरबहादुरले झैं कानुनमै स्नातकोत्तर गरेकी छन् पत्नी उषाकला राईले पनि । केपी ओलीद्वारा एउटा सानो बहानामा कानुनमन्त्रीबाट बर्खास्त उनै तामाङ पछि ओली खेमातिर खुले र अदालतले नहटाउन्जेल २ हप्ते स्वास्थ्यमन्त्री पनि बने । छोटो समय कानुन मन्त्रालयमा रहँदा न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनेदेखि न्यायालय सुधारका लागि धेरै प्रयत्न गरेका थिए । केही वर्षदेखि उनी गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिनुपर्ने र पत्नी उषाकलाचाहिँ घरेलु रक्सीलाई उत्थान गर्नुपर्ने तर्क अघि सारिरहेका छन् ।

-हरि गजुरेल

० हालै सार्वजनिक जिल्ला न्यायाधीश परीक्षाको नतिजा हेर्दा १८ जनामा तीन जना मात्र उत्तीर्ण भएको देखियो । उपसचिव तहका न्यायाधीश भनेको राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीका निर्णयसम्म उल्टाइदिन सक्ने आकर्षक पद हो तर नतिजा हेर्दा न्याय सेवाप्रति विकर्षण देखियो । कानुनकै विद्यार्थी र पूर्वकानुनमन्त्रीको हैसियतले कसरी लिनुहुन्छ, यो नतिजालाई ?

– न्याय क्षेत्र नसुध्रेसम्म अरू कुनै क्षेत्र सुधँ्रदैन । भ्रष्टाचार, अपराधको फैसला गर्ने थलो हो न्यायालय तर त्यसैले दूषित, चलखेल, लेनदेन वा सेटिङका आधारमा फैसला ग¥यो भने न्याय मरिहाल्छ । किनबेच र सेटिङकै आधारमा न्याय पाउने भएपछि भ्रष्टाचारी, अपराधी, कालाबजारीको हौसला बढ्छ । सरकारको एउटा अंगले भ्रष्टाचारी भन्छ तर न्यायालयले सफाइ दिन्छ । भ्रष्ट, अपराधीले न्यायालयबाट पुगेपछि सजाय पाउँछ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी भयो भने न हो समाजका हरेक अंग सुध्रने । न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण छानबिन फैसलामा कैफियत देखिए अनुसन्धान गर्ने हो भने न्यायाधीश मर्यादित हुन्छन् । न्यायाधीशले फैसला हानेपछि गलत होस् वा सही कार्यान्वयनमा जान्छ । तल्ला तहको गलत फैसला माथिल्लो तहका अदालतले उल्टाइदिन्छ तर त्यस्तो गलत फैसला गरेबापत न्यायाधीशमाथि कुनै कारबाही हुँदैन । सानातिना माछालाई कारबाही गरेजस्तो गरेर केही हुन्न । (बेञ्चमा बस्नेदेखि बेञ्चका तल बसेर बहसमा उत्रिने) सिंगो न्याय क्षेत्र अमर्यादित छ । सेटिङमा, मुद्दाको किनबेच भइरहेको छ । त्यही कारण न्यायसेवा प्रवेशको आकर्षणमा कतै न कतै ह्रास आएको छ । न्यायाधीशका परीक्षामा सहभागी नै नहुने, सहभागी भएपछि पनि एकदमै टाइट गरिटोपल्ने । थोरैभन्दा थोरै पास होस् भन्ने चाहने । जब सिट खाली हुन्छ न्यायपरिषद्ले तोक्ने स्थिति बन्छ । अनि नातागोता, आफन्तलाई हालेर बेञ्च भरिन्छ ।

० प्रधानन्यायाधीशमाथि सरकारी पक्षले महाभियोग लगाएपछि काउण्टरमा एमालेले अन्य चार जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने चर्चा थियो । यसरी काउन्टरमा महाभियोग लगाउँदै जाने हो भने न्यायाधीश रिक्त हुने अवस्था हुन्छ कि हुन्न ?

– न्यायालयको मर्यादालाई जोगाउन सकिएन भने अन्य क्षेत्र पनि दूषित हुन्छ । फलानाले महाभियोग लगाएकै कारण एमालेले पनि काउन्टर दिनुपर्छ भन्दैन । सबै ठाउँबाट अन्याय भएको खण्डमा जाने ठाउँ नै न्यायालय हो । त्यही न्यायालयबाट अन्याय भएपछि कुरै सकियो । सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग पारित हुने गरी लगाएको छैन, त्यसको काउण्टरमा अरूलाई महाभियोग लगाउने हामीले सोचेका पनि छैनौं । मान्छेलाई सुधार्न सकिन्छ । यदि, सुधार्नै सकिएन भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै दुई तिहाइले हटाउन सकिन्छ । प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग देखाएर उहाँहरू अरूलाई तर्साउँदै हुनुहुन्छ अर्थात् नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउने मनशायमा हुनुहुन्छ ।

० भनिन्छ, गर्धनै गिँड्नुपर्ने अवस्था आएको खण्डमा पनि खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न हुँदैन तर एमालेका माननीयले एक वटा होइन ६÷६ वटा खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । आफ्नै विवेकलाई बन्धक राख्नुपर्ने यस्तो स्थिति कसरी आयो ?

– सबैले खाली कागज, खाली कागज भने । त्यो उपस्थिति पुस्तिका हो । ती कागज कहिले प्रयोग हुन्छन् भन्ने विषयमा पार्टीले उचित समयमा निर्णय गर्ला । कुनै समय संसदीय दलको सदस्य भएपछि पहिल्यै राजीनामा पत्रमा सही गरिराख्ने चलन पनि थियो ।

० न्यायपरिषद्, संवैधानिक परिषद् बैठक कहिले बस्ला ? न्याय छिटो प्रदान गर्नमा के–कस्ता समस्या देखिरहनुभएको छ ?

– न्याय छिटो नदिनु पनि अन्याय नै हो भनिन्छ । मरिसकेपछि मृत्युदण्डमा सफाइ पाइयो भने त्यो न्यायको के अर्थ ? तल्लो अदालतले १० वर्ष कैद सजाय सुनाउँछ । माथिल्लो अदालतले निर्दाेष प्रमाणित गर्छ । त्यतिञ्जेलसम्म उसले पाँच÷सात वर्ष कैदभुक्तान गरिसकेको हुन्छ । जिल्ला, उच्च, सर्वाेच्चको फैसला अत्यन्त सुस्त छ । सामान्य नागरिकले भनेको सुनिन्छ, ‘अदालतको मुद्दामामिला कसैको सात पुस्ताले भोग्न नपरोस् ।’ बेञ्चमा बस्ने मात्र होइन तल बसेर बहस गर्नेले पनि अधिकतम पेशी सार्ने प्रवृत्ति छ । अन्यायमा परेकालाई छिटो छरितो न्याय दिनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि उनीहरूलाई यो त मेरो ग्राहक हो । यसको मुद्दा अलि बढी लम्ब्याएपछि मकहाँ आइरहन्छ भन्ने पर्दोरहेछ । प्रधानन्यायाधीशमाथि अहिले महाभियोग लगाइएको छ तर उहाँकै कार्यकालमा एउटा राम्रो काम भएको छ गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा तोक्ने । म कानुनमन्त्री हुँदा हरेक जिल्लामा कम्तीमा तीन÷तीन जना न्यायाधीश राख्ने र गोलाप्रथाद्वारा मुद्दा पेशी तोक्नेबारे बहस चलाइएको थियो । त्यो हुँदा जिल्लामा पनि सेटिङको सम्भावना अन्त्य हुन्थ्यो ।

० एमसीसीको सवालमा एमालेको मौनतालाई रहश्यमय भन्नेहरू पनि छन् । के भन्नुहुन्छ ?

– एमसीसीका नाममा अहिले नेपाली जनतालाई बाँड्ने÷भाँड्ने काम भइरहेको छ । एउटा परियोजनालाई यति धेरै गिजोल्यौं कि आफैँमा शत्रुजस्तो भिड्ने अवस्थामा पुग्यौँ । हामी सरकारमा हुँदा संसद्मा लगेका हौं । यसका कतिपय विवादित मुद्दालाई संशोधनसहित पारित गरौं भनेर लैजाँदा सँगै भएका साथीहरूले अति गिजोल्नुभयो । यसले एउटा पक्ष भन्छ– यो राष्ट्रघाती सम्झौता हो । मुलुक समाप्तै हुन्छ, यसले । अर्काे पक्ष भन्छ, एमसीसीले देश झिलिमिली बन्छ । यी दुबै ‘अति’ खराब छ । संसद् खुलेको खण्डमा (हाम्रा केही शर्त छन् त्यसका लागि) हाम्रा माननीयमार्फत संशोधन प्रस्ताव हाल्छौं । यदि, संसद् खुल्दैन, संशोधन पनि हुँदैन, जस्ताको तस्तै गरिन्छ भने हामी विपक्षमै मतदान गर्दछौं । उहाँहरूले होहल्लाकै बीच टेबल गर्नुभएको छ । होहल्लाकै बीच पारित गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूले जान्ने कुरा हो । हाम्रो सहभागिता हुँदैन, अवरोध जारी रहन्छ ।

० नेपालको राजनीति किन यतिबिघ्न गिजोलिएको होला ?

– हामी बढी गफ गर्छौं । काम गरिरहेका छैनौं । कुनै पनि मुलुक श्रमबाटै बन्ने हो । राजनीतिक दल पनि यही समाजको उत्पादन हुन् । तर, कार्यकर्तालाई काममा होइन, गफमा लगाउँछौं ।

० एमालेको सांगठनिक जीवनका आगामी जटिलता के–के हुन् ?

– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बनाएपछि धेरै सांगठनिक आधारलाई भत्कायौं । पछि नयाँ आधार बनाउन सकेनौं । अनेकन विवादमा फस्यौं । सात महिनाभित्रमा धेरै कुरा सुधार ग¥यौँ । स्थानीय, जिल्ला तह हुँदै दुईवटा महाधिवेशन सम्पन्न गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्यौ । नयाँ ढंगले सदस्यता वितरण र रेकर्ड प्रणालीको विकास ग¥यौँ । कार्यकर्ताबीच केही अराजकता छ । व्यक्ति व्यक्तिमा आफूलाई केन्द्रित गरेर मैले के पाउँछु त भन्ने मनोविज्ञान विकास भएको छ । विद्रोह गरेर अलग पार्टी निर्माण भएपछि केही साथीलाई यहाँ पद पाइएन भने त्यहाँ त छ नि ! भन्ने अप्सन देखिएका कारण केही अराजकता तलदेखि नेतृत्वतहसम्म देखिएको छ ।

० आगामी निर्वाचनमा लेफ्ट एलायन्स बन्ने सम्भावना छ कि छैन ?

– लेफ्ट भन्ने पार्टी नै बाँकी छैनजस्तो लाग्दै छ । नेकपा एमालेले लेफ्ट एलायन्समा मत माग्यो । जनताले त्यो एलायन्सलाई स्वीकार गरे । त्यो सरकार हामीले ५ वर्ष चलाउनुपथ्र्याे तर पाँच वर्ष नटिक्दै त्यही एलायन्सका लेफ्ट भनिएकाहरू राइट एलायन्समा गठबन्धन गर्न पुगे । उहाँहरूलाई लेफ्ट मान्ने कि नमान्ने ? त्यो एलायन्समा चित्त नबुझेर हुत्तिएर आई फेरि लेफ्ट एलायन्स बनाऔं भन्न आउनुभयो भने उहाँहरूले पहिला लेफ्ट भएको प्रमाणित गर्नुपर्छ । समय परिस्थितिले उहाँहरू एकै ठाउँमा हुने देखिरहेका छैनौं । नेकपा एमाले भने एक्लै चुनाव लड्न तयार छ ।

० महाकाली सन्धि, कोशी, गण्डकी होस् वा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड यी यावत् राष्ट्रियताको सवालमा दलहरू किन एक हुन सक्दैनन्, किन विभक्त हुन्छन् ?

– विश्वको कुन मुलुक कति अघि बढ्यो वा बढेन भन्ने कुरा त्यो मुलुकले प्राकृतिक स्रोतको कति उपयोग ग¥यो भन्नेमा निर्भर गर्छ । अरब मुलुकले त्यहाँ पाइने पेट्रोलियम पदार्थ, अफ्रिकन मुलुकले खनिज पदार्थ, चीन, अमेरिकालगायत मुलुकले कृषिलाई सुधार गरेका छन् । नेपालले आफूसँग भएका प्राकृतिक स्रोतको भरपुर उपयोग गर्न सकेन । जलस्रोतबाटै नेपाल समृद्ध बन्न सक्छ तर जलस्रोतको विषय आयो कि हामी पक्ष विपक्षमा उभिन्छौं । टायर बाल्न अघि सर्छौ। जडीबुटीलाई प्रतिबन्ध लगाएर बसेका छौँ । पर्यटनबाटै मुलुक पालिन, बाँच्न सक्छ ।

० तपाईं त उत्तरी मुलुक चीनसँग सिमाना जोडिएको मुलुकको नागरिक÷माननीय । यहाँकै सरकारले बीआरई अगाडि बढाएन, एमसीसी मात्र अगाडि बढायो । हैन र ?

– गर्न नदिने र मर्न पनि नदिने खालको देखियो अन्तर्राष्ट्रिय खेल । नेपालको सवालमा अमेरिका र चीनको लडाइँ हुनु जरुरी छ ? शब्दले मात्रै किन हानाहान गर्नु ? जे गर्नु छ आ–आफैँ गरे भइगयो नि ! अमेरिका र चीनले नेपालजस्तो शान्त, स्वतन्त्र, हिमाली मुलुकलाई किन तान्नुप¥यो ? हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कम भयो । कुनै मुलुकले ढुक्कसँग सपोर्ट नगर्ने । सपोर्ट गर्नका लागि अनेकन शर्त तेस्र्याउने । ती शर्त हामीले मानिदिनुपर्ने ?