जिबी राईको सम्पत्तिमा रोक लगाउनु पर्दैन ?

नेपालमा फौजदारी अपराधबारे खरो बोल्ने थोरै अधिवक्ता मध्येका हुन्् रवीन्द्र भट्टराई । पञ्चायतकालमा जति अपराधसम्बन्धी कानुनी स्पष्टता थियो, अहिले जेलाई पनि अपराधका नाममा ठोक्दिने प्रवृत्ति बढेकोप्रति असन्तुष्टि पोख्दै भन्छन्, ‘हामी बहुदल आएपछि पञ्चायतका कानुनलाई काला कानुन भन्थ्यौं, अहिले काला अक्षरमा लेखिएका कानुन पहिलेकाभन्दा अलि बढी काला छन् ।’ झण्डै तीन दशकदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका उनी २० वर्षदेखि अध्यापनमासमेत उत्तिकै सक्रिय छन् । काठमाडौं स्कूल अफ ल र नेशनल ल कलेजमा पढाइरहेका उनी लिगल एण्ड एशोसियटका सञ्चालकसमेत हुन् ।

– हरि गजुरेल

० सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी समातिए, रवि लामिछाने पनि समातिएलान् । हालै सार्वजनिक सहकारी प्रतिवेदन पूर्णतः कार्यान्वयन हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?

‑ प्रतिवेदनमा सहकारी ठगीमा उहाँको प्रत्यक्ष संलग्नता नभए पनि सहकारीबाट आएको पैसा मज्जैले चलाउनुभएको । अपराधशास्त्र र फौजदारी कानुनको सिद्धान्तअनुसार भन्दा चोर्न गएको होइन तर चोरेर ल्याएको बाँडीचुँडी खाएको चाहिँ हो । उहाँको भनाइले त्यही भन्छ । यो अर्काे प्रकृतिको अपराध हो । कसैले ल्याएको सामान तपाईंले चोरीको हो भन्ने जान्दा जान्दै किन्नु अपराध नै हो । यसरी नै रविले सहकारीबाट निस्किएको उत्पादन प्रयोग गर्नुभएको हो । यस सन्दर्भबाट अपराधमा रविको संलग्नता छँदै थिएन भन्ने अवस्था बिल्कुल छैन । ठगीबाट आएको रकम प्रयोग नगरेको वा छुँदै नछोएको भए अलग कुरा तर निजी क्षेत्रको व्यापार चलाउन सहकारीबाट ल्याएको रकम प्रयोग गरेको देखिएको छ । त्यसकारण उहाँ पानीमाथिको ओभानो बन्न सक्नुहुन्न । त्यसलाई कसरी कसुरको रूपमा स्थापित गर्ने भन्ने कुराचाहिँ अनुसन्धान गर्नेहरूको हातमा रहन्छ । 

० सूर्य थापा नेतृत्वको समितिले ९९ दिन लगाएर बनाएको प्रतिवेदनमा ‘रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाए’ भनेर एकथरी भन्दै छन्, अर्काेतिर दोषी करार गरिएको हो भन्नेहरु पनि उत्तिकै छन् । रविले क्लिन चिट पाएका हुन् वा दोषी करार गरिएका हुन् ? 

‑ सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछानेलाई सांसद मानेर अनुसन्धान गरिएको हो वा सहकारीको समग्र समस्याबारे अनुसन्धान गरिएको हो ? समितिको प्रतिवेदनमा यो विषय खुल्दैन । व्यक्ति केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन । जस्तो ः नेपाली सेनाले सेनाभित्र अपराधजन्य कार्य गरेको खण्डमा कोर्टमार्शल गरिन्छ । सेनाले सामान्य नागरिकसँग अपराध गरेको रहेछ भने नेपाल प्रहरीतिर सोझिन्छ । एक जना सांसदले गरेको कामकारवाही वा ठगीकै विषयमा राजश्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले हेर्लान् । अब छविलालको पक्राउसँगै अनुसन्धानको दायरामा रवि लामिछानेसँग केही कुरा बुझ्नुपर्ने हुन सक्छ । 

० कस्ता कुरा ?

– रवि लामिछानेलाई तीन वटा अवस्थामा फौजदारी अनुसन्धानको पाटोबाट तान्न सक्ने अवस्था देख्छु । मतियार अर्थात् सह अभियुक्तको रूपमा कसैले चोरीको माल कवाडीकहाँ लगेर सस्तोमा बेच्यो । अब त्यो कवाडीवालालाई मुद्दा चलाउने वा नचलाउने ? कवाडीवालालाई उक्त सामान चोरीको हो भन्ने थाहा थियो वा थिएन ? सहकारीमा भएको यो बदमासी थाहा पाइपाइ पैसा ग्रहण गरेको हो वा होइन ? सोही आधारमा मतियार स्थापित हुने आधार बन्छ । 

० राष्ट्रिय जनमोर्चा अध्यक्ष तथा सांसद चित्रबहादुर केसीले ‘रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिनकै लागि छानबिन विशेष समिति बनेको हो’ भन्नुभएको थियो । घटनाक्रमले त्यस्तै देखाउँदै छ, हैन त उसोभए ? 

‑ कानुनले फौजदारी कसुरको विषयमा अनुसन्धान गर्ने र सुझाव दिने विषय अहिलेको संविधान र प्रचलित कानुनले संसदलाई दिएको छ कि छैन ? अदालतमा यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठ्छ नै । यदि, अधिकार क्षेत्रविहीन तरिकाले अनुसन्धान गरिएको रहेछ भने सो को कुनै अर्थ रहँदैन । गिरिजाबाबुले भन्नुभएजस्तो ‘ग्राइण्ड डिजाइन’ हो वा होइन भन्ने विषयमा सत्य तथ्य भोलि मात्र भन्न सकिन्छ । 

० जिबी राईलाई लुकाउने वा भगाउने नै रवि लामिछाने हुन भन्छन्, कतिपय । अर्काेतिर प्रतिवेदनमा रविलाई दोषी किटान गरिएको छैन । यो समिति नै रविलाई चोख्याउनका लागि बनेको हो त हैन उसोभए ? 

‑ यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारका लागि संसदीय निर्देशन जस्तो भयो । नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिए पछि छविलाल पक्राउ परेका होलान् । भोलि अभियोजन कसरी अदालतमा जान्छ, त्यसबारेपछि मात्र थप बोल्न सकिन्छ । 

० सहकारी ठगी, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणदेखि सुनकाण्ड, ललिता निवास प्रकरणलाई तपाईंंचाहिँ संगठित अपराध मान्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ?

‑ मैले पढे÷जानेको फौजदारी कानुन र अपराधशास्त्रको समग्र सिद्धान्तले यसलाई संगठित अपराध मान्दैन । जिबी राई भागे वा भगाइए जे भए पनि उनी यहाँ छैनन् । तर उनका श्रीसम्पत्ति त यहीं छ । ती सबैमाथि राज्यले अंकुश लगाउन सक्छ । अदालतले आदेशै दिन्छ । नेपालबाट जारी भएको उनको नागरिकता निस्क्रिय हुने अवस्था बन्छ । उनको नाममा जग्गाधनी पुर्जा छ भने सबै रोक्का हुन्छ । र, उनले सजायँमात्र यहाँ आएर भोग्ने अवस्था बन्छ । अपराध व्यक्ति, दुई जना वा दुईभन्दा बढी मिलेर गर्छन् । तर संगठित अपराधमा संगठन नै हुन्छ । जसरी सेना, प्रहरी वा राज्यको संगठन हुन्छ, उस्तै अवैध संगठन हुन्छ संगठित अपराध गर्नेहरूको । त्यसको माथि मालिक हुन्छ, तल कामदारहरू हुन्छन् । सहकारी ठगीको विषयलाई संगठित अपराधको रूपमा हेर्नै सक्नुहुन्न । सहकारीको नियमन गर्नका लागि सहकारी विभाग छ, मन्त्रालय छ । त्यसको नियमन गर्न नसक्नु सरकार फेल खानु होइन र ? 

० कसरी ? 

‑ सहकारीका सञ्चालकहरूले ठगे भने सहकारी ऐन २०७४ छ । यो ०७२ सालपछि बनेको हो, अहिलेकै विधायकहरूले बनाएका । त्यहाँ सहकारीको अनुगमन कसले गर्ने ? आर्थिक कारोवार राष्ट्र बैंकसम्मले निगरानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर सहकारीलाई न नेपाल राष्ट्र बैंकले हे¥यो न गतिलो ढंगबाट सहकारीसँग सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागका मान्छेहरूले नै हेरे । नियमन नगर्ने, निस्क्रिय रहने, नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम केही नगर्ने अनि सबै गतिविधि फौजदारी कसुर हो भनेर ठगीको मुद्दा चलाउने कुरा नै हाँस्यास्पद् छ । उनीहरूलाई ठगी नभई सहकारी ऐनअनुसार मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारहरूले अनुगमन गरेर अहिलेसम्म कति वटा मुद्दा ठगीमा चलाए ? तलब भत्ता खाएर केही गर्नु पर्दैन ? सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूले काम नगरेकै कारण यो अवस्था आएको हो । यसमा नेपाल सरकारको धेरै दोष छ ।

० यही प्रकरणमा प्रहरीले रवि सत्तामा हुँदा एकथरी, सत्ताबाहिर हुँदा अर्काेथरी व्यवहार गर्दै छ । हिजो उनी गृहमन्त्री हुँदा कास्की प्रहरीले पूरक निवेदन जाहेर गरेको थिएन । प्रहरी संगठन किन यसरी भुत्ते, लुत्ते भएको, शक्तिको पिछलग्गु भएको होला ? 

– नेपाल प्रहरी राणाकालीन ह्याङ ओभरबाट मुक्त भएन । कुनै पनि जाहेरी वा दरखास्त लिनु वा दरपिठ गर्नुको आधार भन्नुपर्ने हुन्छ । यदि परम्परागत रूपमा माथिको आदेशको भरमा काम हुन्छ भने राणाकालीन ह्याङओभर भयो । लोकतन्त्रको चरित्र यो होइन । लोकतन्त्रमा कानुनको आदेश हुन्छ तर प्रहरी संगठन मन्त्रीको मौखिक आदेशको भरमा चलिरहेको छ । गृहमन्त्रीले भनेको नमानौं, जागिरबाट निकाल्न त सक्दैनन्, भोलि रुकुम, रोल्पा, जुम्ला पु¥याइदेलान् भन्ने पीर छ । 

० सुनकाण्ड, ललिता निवास जग्गा काण्डमा प्रहरी अधिकारीहरू नै नराम्ररी चुकेको देखिन्न  र अपराधशास्त्रको आँखाबाट हेर्दा ? 

– नेपाल प्रहरीभित्र एउटा खुफियातन्त्र छ जो अनुसन्धान गर्नका लागि सुराकीको रूपमा प्रस्तुत हुन्छ, केही पुराना कानुनमा प्रलोभनको ठाउँ पनि राखिएको छ । लागु पदार्थको अनुसन्धान गर्न परेको खण्डमा सामान्यतया कारोबार हुने सन्दर्भ संगठित प्रवृत्तिको अपराध हो । त्यसमा आफूलाई गैर प्रहरीको रूपमा प्रस्तुत गरेर अपराधी पत्ता लगाउने र सोअनुसार अनुसन्धान गर्ने । त्यसलाई सुराकी छोड्ने भन्छन् । एक हिसाबले भन्ने हो अपराधीसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको हुन्छ, प्रहरीले । सुनकाण्ड नै हेरौं । केही वर्षअघि गोरेहरु मार्फत् सनम शाक्य मारिए । यी घटनासम्मलाई सुक्ष्म रूपमा हेर्ने हो भने प्रहरीको आधा पंक्ति उक्त अपराधमै संलग्न भएको देख्नुहुन्छ । नक्कली भुटानी शणार्थी प्रकरणमा प्रहरीको संलग्नता थिएन, गृहका कर्मचारी मुछिए । त्यही कारण उसले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सक्यो । प्रहरी संगठनभित्रका मान्छे संलग्नता भएको केशमा प्रहरीले राम्ररी अनुसन्धान गर्न सक्दैन । यही कारण प्रहरी संगठनभित्र व्यवसायिकताको अभाव छ । नेपाल प्रहरीमा केही सुराकी राख्दा छाडा छोड्ने प्रवृत्ति छ । अर्काेतिर दलीय प्रभाव उस्तै छ । ध्रुवबहादुर प्रधान आइजी हुँदा होस् वा खुमबहादुर खड्का गृहमन्त्री हुँदा नियुक्त प्रहरीको आ–आफ्नै पंक्ति छ । खुमबहादुरको पालामा जागिर खाएकाहरू काँग्रेसप्रति उत्तरदायी छन् । एमालेले आफ्नो पालामा आइजी बनाएको सर्वेन्द्र खनाललाई सभासद् बनाउन असफल प्रयास ग¥यो, आइजी बन्न नपाएका नवराज सिलवाललाई माननीय बनायो । यी चिजबाट प्रहरी संगठनको निर्णायक तहमा राजनीतिक दलका मान्छेहरूको भूमिका रह्यो । सोही कारण उनीहरूले राजनीतिक निर्देशन बढी मान्ने अवस्था बन्यो ।अहिले पनि सरकारदेखि अदालत, प्रहरी, प्रशासन हरेक संगठन दुई दुई धारमा विभक्त देखिन्छन् । समग्रमा दलहरूले यी संगठनभित्र राजनीतिक रूपमा कब्जा जमाउने अवस्था राखे । त्यहींबाट समस्या भएको हो । 

० नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङदेखि लेखा समितिका सभापति ऋषिराम पोखरेल, पूर्वमन्त्री शक्ति बस्नेत, डिपी अर्याल र केबी उप्रेतीसम्म सहकारी ठगीमा मान्यहरू नै जोडिएको देखियो यसलाई कसरी बुझ्ने ? 

– सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, पद्धति, कानुनबमोजिम चलेका राम्रा सहकारीहरू पनि नभएका होइनन् । सहकारीको सिद्धान्तले २० प्रतिशतसम्म लाभ गर्न पाइन्छ भन्छ । सोही हिसाबमा यसको सांगठनिक ढाँचा अगाडि बढ्छ । तर, निजी क्षेत्रले गरेका गतिविधिमा जब सहकारीले हात हाले, पुँजी बजारमा जानका लागि सञ्चालकले अर्काे कम्पनी खडा गर्नुपर्ने भयो । बचतकर्ताको पैसा लगेर जग्गाको प्लटिङ, शेयर बजारदेखि हाइड्रो, हाउजिङतिर लगानी गर्दा पैसा डिफ्युज भयो । उनीहरूलाई लाग्यो त्यस्तैबाट नेताहरूलाई प्रभावित पार्न सकिन्छ । यही पछि सहकारीमा आर्थिक संकट शुरु भएको हो । सहकारी आफैंमा नराम्रो संरचना होइन । सामान्य मान्छे सञ्चालक छन्, उनीहरूको संस्थाले बदमासी गरेको छ भने सहकारी विभागका मान्छे गएर उठाएका छन् । जब सांसद र उसका श्रीमतीको सहकारीले ठगी गरेको भन्ने बुझिन्छ अनि कर्मचारीहरू पर परै डराएर हिँड्ने परिस्थितिका कारण ठूला मान्छेको हालिमुहाली भयो र अपचलन, दुरूपयोग बढ्यो । अर्काेतिर सहकारीलाई बदनाम गर्न बैंक र वित्त क्षेत्रहरू खुलेरै लागे । सहकारीलाई बदनाम नगरी पुँजी निजी क्षेत्र वा बैंकतिर जाँदैन । बैंकले इकोनोमीमा हेजेमोनी राख्न कठिनाइ हुने भएपछि बैंकवालाहरू पनि बदनाम गराउन लागिपरे । सञ्चारमाध्यमले त्यही कुरालाई हाइलाइट गरे । होइन भने, राम्रा सहकारीको समाचार किन आउँदैन ? झापामा पाँच वटा राम्रा सहकारी छ । जनताको पैसा सुरक्षित छ, त्यहाँ । सहकारीकै कारण विदेश जान रोकेको छ । अति मुनाफामा विश्वास गर्ने पुँजीवादी प्रणाली भने कसरी हुन्छ सहकारी सिध्याउन लागिपरेको छ । 

० पहिलाको तुलनामा अहिलेको समाजमा हुने अपराधका भिन्नता के–के हुन् ?

‑ राज्यले अपराधको परिभाषा नै गलत ढंगले गरिरहेको छ । अपराधशास्त्रले भन्ने केही आधारहरू छन् तर अहिले अपराध त्यसरी तय गरिँदैन । जस्तो चेक अनादर मुद्दालाई बैंकिङ कसुरमा लान खोजिएको छ । संसदमा कैदको सजायँ बढाउनुपर्छ भनेर छलफल चलिरहेको छ । अपराधशास्त्रले आर्थिक अपराधको दण्ड कैदमा होइन, सम्पत्तिमै दिनुपर्छ भन्छ । जस्तो कुनै व्यक्तिलाई एक दिन थुन्नुभयो । उसको दुई गुणा आर्थिक दण्ड गरिरहनुभएको हुन्छ । जरिवाना, बिगो, क्षतिपूर्ति सबै भराइरहनुभएको हुन्छ । यसो हुँदा आर्थिक दण्डको मात्रा बढेर जान्छ । विधायकहरूले यसबारे हामीलाई कहिल्यै सोधेनन् । जस्तो १७ वर्षको बालकलाई २१ वर्षे महिलाले जर्वजस्ती गरेको खण्डमा को दोषी ? श्रीमान्ले श्रीमतीलाई जिस्केर गाली नै गर्दछ ‘जा गएर मर’ । श्रीमतीले ज्यान फालेको खण्डमा आत्महत्या दुरुत्सहान मुद्दा आकर्षित हुन्छ, श्रीमान् पाँच वर्षका लागि जेल पुग्छ । उसले मर नै भनेको त होइन, गरेको जम्माजम्मी गाली हो । पछिल्लो संहिता आएपछि यस्तो धराप छ । कानुन बनाउनेहरूले त्यतातर्फ ख्याल गरेको पाइन्न । अहिले त जेलाई पनि अपराध भनेर ठोक्दिएको छ ।