सरकारको अपराध होइन यो ?

मौसम विज्ञानमै विद्यावारिधि गरेका मदनलाल श्रेष्ठ नेपालका थोरै जल तथा मौसमविद्मध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो । फोरकाष्टरदेखि महानिर्देशकसम्म भएर ३६ वर्ष बिताए । ०२९ सालमै पूर्वानुमान अधिकृतका रूपमा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका उनी ०६२ सालमा महानिर्देशक नियुक्त भए । नेपालका हिमनदीको अध्ययन गर्ने काम उनी डिजी हुँदाकै हो । अवकाशपछि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नाष्ट प्राज्ञमा छन् ।

–हरि गजुरेल

० विगतमा मौसम पूर्वानुमानले घाम लाग्छ भनेको दिन पानी पथ्र्याे तर यस पटक उसको जोखिम विश्लेषण सही सावित भयो । तर, सरकारको प्रतिकार्य तयारी र सूचना कार्यान्वयनमा भने चुक हुँदा ठूलो जनधनको क्षति हुन पुगेको जस्तो लाग्दैन तपाईंलाई ? 

– अहिले गणितीय आधारमा मौसमको फोरकाष्ट हुन्छ । भविष्यवाणि विश्वको अति विकसित मुलुकमा पनि सत प्रतिशत मिल्दैन । पूर्वानुमान ७०÷८० प्रतिशत मिलेको खण्डमा त्यसलाई राम्रो मानिन्छ । पूर्वानुमानलाई आधार मानेर राज्यका निकाय सतर्क र जवाफदेही भइदिएको भए यति धेरै जन धनको क्षति हुँदैनथ्यो होला भन्ने तपाईंको तर्कसँग म सहमत छु । अहिले पनि मानिसले यसलाई बेमौसमी वर्षा भनिरहेको सुन्छु । मनसुन सिजनमा पानी पर्नुलाई बेमौसमी वर्षा भन्ने हो र ! विभागले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर, सरकारी निकायलाई इमेल गरेर पूर्व सूचना दिएको छ । हाइ अलर्टमा रहन भनेको छ तर जिम्मेवारीमा रहने निकायहरूले कुशलतापूर्वक काम गरेको पाइएन । 

० सरकार कहाँनेर चुक्यो ?

– मौसम विभागले तीन दिनअगाडि नै बाढी, पहिरोदेखि भारी वर्षा हुने पूर्वसूचना दिइसकेको थियो । गण्डकी, लुम्बिनी, बागमती प्रदेश नै किटान नै गरेर ५६ जिल्लालाई हाइ अलर्टमा राखेको थियो । यो विपद् वर्षाको कारण मात्र आएको होइन । विपद्लाई निम्त्याउने खालको संरचना निर्माण गर्ने हाम्रो क्रियाकलाप ठीक भएन । खोला किनारामा कसैले बस्ती बसाल्छ भने त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी कसको ? काठमाडौंका धेरैजसो स्थानमा खोला किनार बाक्लो बस्ती बसालिएको छ । यो भनेको अपराध होइन ? त्यस्तो ठाउँमा बसोबास गर्न दिनेहरू दोषी होइनन् ? अदालतले खोला किनाराबाट कम्तीमा २० मीटर छोड्न आदेश दिँदा सडक तताउनेहरूको अब पनि नखुल्ने आँखा पनि नखुल्ने ? सरकार किन अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ? यस्ता घटनाबाट कहिले पाठ सिक्ने ? 

० प्रधानमन्त्री केपी ओली संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट फर्किएपछि विमानस्थलमा उत्रिएर कहाँ–कहाँ बाढी जान्छ थाहा हुन्न भन्नुभयो । सरकार प्रमुखको अभिव्यक्तिलाई उचित लाग्यो ? 

– विभागले कहाँ कहाँ बाढी जान्छ, सोही क्षेत्रका हजारौंलाई एसएमएस पठाइरहेको छ । एनटिसी र एनसेलले फ्रिमा सूचना दिइरहेको तर उक्त सूचनालाई सम्बन्धित क्षेत्रले प्रयोग गर्न जानेन, मानेन । विपद्का घटना घटिसकेपछि माइकिङ गरेर होस् वा अरु माध्यमबाट सूचना दिएर सचेत गराउने, सुरक्षित स्थानमा सार्ने काम गर्नुपर्ने हो तर त्यो मामलामा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार चुकेको देखियो । खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिरोको विषयमा ज्ञान राखेकोबारे सरकारमा बस्नेहरूलाई थाहा छैन वा बुझेनन् भने एक से एक विज्ञलाई डाकेर के गर्ने, कसो गर्ने भनी छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । हामीकहाँ आ–आफ्नो खालको ज्ञान, विज्ञता छरिएर रहेको छ । तिनलाई एकत्रित गर्ने काम राज्यबाट भएन । त्रिवि र काठमाडौं विश्वविद्यालयमा विज्ञहरू छन् । विपद्को पूर्वसूचना पाएलगत्तै उनीहरूलाई डाकेर छलफल गर्न सकिन्थ्यो । यदि साँच्चै काम गर्न चाहने हो भने तीन दिन भनेको छोटो समय होइन । 

० सरकार भनेको कुर्सी र पद मात्रै त होइन । मन्त्री क्वार्टरकै छेउबाट नागरिक बगेको घटनाले राज्यलाई अलिकति पनि छोएको देखिएन । यो लज्जाको विषय होइन र ? 

– सार्वजनिक जग्गा मिचेर अनधिकृत संरचना बनाई बसेका छन् र, सो कारणले कसैको ज्यान गएको छ भने त्यो सरकारी तवरबाट भएको गम्भीर र अक्षम्य अपराध हो । नदीको किनारा वा सार्वजनिक स्थान मिचेर बस्ती बसाउने हामी, त्यसमा वर्षाको के दोष ? ती मान्छे त्यसरी जग्गा मिचेर बस्नु बाध्यता होला । उनीहरूलाई हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी त राज्यको हो । २५० जनाभन्दा धेरैले ज्यान गुमाएका छन् । सयौं बेपत्ता छन्, अर्बाैं धनमालको क्षति भएको छ । २०५० सालमा पनि त्यस्तै प्रकोपका कारण धेरै जनधनको क्षति भएको थियो । उक्त घटनाबाट राज्य चलाउनेहरूले कुनै पाठ सिकेको देखिएन । मान्छेले कि त पढेर जान्ने हो नभए परेर । केही गरेर पनि नचेत्नेसँग के लाग्छ र ? भन्छन् नि, सुतेकोलाई ब्युँझाउन सकिन्छ, सुतेको नाटक गर्नेलाई ब्युँझाउन कठिन छ । कहाँ बसोबास गर्ने, कहाँ नगर्ने ? राज्यले मापदण्ड बनाइदिनुपर्छ । यो शहरलाई हामी कंंक्रिटको जङ्गल भन्छौं । पानी पर्छ तर सोसेर जाने ठाउँ छैन । पहिला पहिला खुला जग्गा थियो, पानी सोस्थ्यो । २५÷३० प्रतिशत मात्र पानी सोसिँदा खोलाको सतह धेरै बढ्न पाउँदैथ्यो । त्यसका लागि पार्कको विकास गर्ने, ग्रिनरी, खुला ठाउँ छोड्नेतर्फ सोच्नुपर्छ । यहाँ खुला ठाउँ देख्यो कि कुनै न कुनै संरचना बनाउनै पर्ने होडबाजी चल्छ । यी चिजमा गम्भीर रूपमा सोच्यौं भने बाढी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

० राजनीतिक नेतृत्व त विपद्को बेला विदेशमा थियो । आइजिपीदेखि, विपद् प्राधिकरणका हाकिमसम्म विदेशमै रमाए । यसले व्युरोक्रेसी असफल भएको संकेत गर्दैन ? 

– यति धेरै मान्छेको ज्यान त विदेशतिर ठुल्ठूला समुद्री आँधीमा पनि जाँदैन । पछिल्लो समय ठुल्ठूला आँधीमा ५० –६० जना पनि बितेको हुँदैन तर हामी कहाँ तीन दिनको वर्षाले २५० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । यो राष्ट्रिय विपद् हो । विपद्पछि राहत र उद्धारमा लाग्नु भन्दा जनधनको क्षति हुन नदिनतर्फ राज्य सचेत हुनुपर्ने हो । 

० ०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा भूकम्पले ९ हजार बढीको ज्यान गयो । त्यही समय नाकाबन्दी लाग्यो । ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला कोभिडको महामारी फैलियो । त्यस समय तत्काल एक्सनमा उत्रिएका केपी ओली अहिलेको विपत्तिमा किन पछि परेका होलान् ? 

– जोसुकै सरकारमा आए पनि पहिले उसले पहिला देश र जनता हेर्नुपर्छ । पार्टी सार्टीभन्दा पनि यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा जवाफदेही हुनुपर्छ । यदि आफ्ना कमजोरी छन् भने जनतालाई भन्नुपर्छ । 

० बाढी पहिरोलगायत विपद्का घटना भएको १० दिनपछि मात्र मन्त्रीहरू अनुगमनमा निस्किए । अहिले राहत र उद्धार कस्तो देख्नुहुन्छ ? 

– मान्छे मरिसकेपछि राहत र उद्धार त जसले पनि गरिहाल्छन्, जुन सुकै दल राहत र उद्धार बाँढ्न सक्रिय नै हुन्छन् । 

० हामीकहाँ मौसमको चक्र बदलिएको हो ? 

– विश्वभर मौसमको चक्र बदलिएको छ । त्यही कारण त सात आठ दिनको पूर्वानुमान गर्न कठिन हुन्छ । १० दिनको गर्नि नेपाल र छिमेकी देशको आँकडाले मात्र पुग्दैन, विश्वकै डाटा चाहिन्छ । त्यही कारण मौसम पूर्वानुमान विभागले तीन दिनसम्मको पूर्वानुमान गर्न सक्यो । अहिले संसारभर नै अतिबृष्टि, अनावृष्टि भइरहेको छ । यस्ता घटना झन झन बढ्दै छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण हरितगृह बढेर विश्व तातिने प्रक्रिया शुरु भएको छ । यसबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन । तापक्रम बृद्धिको हिसाबले २०२३ रेकर्ड बे्रक वर्ष बन्यो । थामेमा हिमताल फुट्ने घटना पनि तातोपनाकै असर हो । 

० विज्ञान मन्त्रालय, नाष्ट, नार्क, जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागमा थुप्रै वैज्ञानिक जनशक्ति कार्यरत छ । अरु मुलुक फड्को मारेको देखिन्छ । हामीकहाँ मात्रै यी कार्यालयलाई किन हेयको दृष्टिले हेरिएको होला ? 

–विज्ञान तथा प्रविधितर्फ नगन्य बजेट राखिएको छ । नाष्टमा हरेक वर्ष कुलपति (प्रधानमन्त्री)को अध्यक्षतामा बैठक बस्छ । हरेक प्रधानमन्त्रीले विज्ञान र प्रविधिको विकासमा जोड दिनुपर्छ भन्न पछि पर्नुहुन्न तर काम केही हुँदैन । जल तथा मौसम विज्ञानको सेवासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा ०७५ सालमा तयार भएको थियो । ६ वर्ष हुँदा पनि उक्त विधेयक आउन सकेको थिएन । तर अहिले जब सयौंको ज्यान गयो, अर्बाैंको क्षति भयो अनि बल्ल अस्तिको क्याबिनेटले यो विधेयक स्वीकृत गरेको छ । एउटा विधेयक पास गर्न ६ वर्ष लाग्छ ? समयमै विधेयक ल्याएर जल तथा मौसम विभागलाई सशक्त बनाउन केले रोकेको थियो ? 

० मौसम विभागले आन्तरिक उडानको इनरुट फोरकाष्ट गर्दै आएको छ । जति पनि प्लेन क्र्यासका घटना हुन्छन् मौसमलाई दोष दिएर उम्कने चलन छ, यसलाई कसरी लिने ? 

– जल तथा मौसम विभागको स्थापना नै हवाई उडानलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले भएको हो । कुनै पनि उडानअघि मौसमको पूर्वजानकारी लिनुपर्ने र मौसमअनुकूल भए मात्र उड्नुपर्ने प्रावधान छ । तर यहाँ त उडान गर्न नमिल्ने प्रतिकूल मौसममा समेत सोर्सफोर्स लगाएर उडान गरिन्छ र दुःखद घटना भएका उदाहरण छन् । जहाज उड्नुअघि, उडेपछि, एक्सिटेण्डका घटना भएको समयको मौसमसम्बन्धी जानकारी लिन्छन् पाइलटहरुले तर हरेक हवाई दुर्घटनापछि अनेकन छानबिन समिति बन्छन् अनि प्रतिवेदनमा मौसमको खराबी वा बितिसकेको पाइलटलाई दोष लगाइदिने चलन छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)