प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको बाझाबाझ सचिवले मिलाउने हो र !

देशका ११ उपमहानगरपालिकामध्येको एक बाराको जितपुर सिमराका मेयर हुन् राजन पौडेल । उपमेयरसहित बहुमत सदस्य एमालेतिर हुँदा माओवादीबाट निर्वाचित उनलाई नगरसभामा विपक्षीले दिनुसम्म दुःख दिएकै थिए । अहिले भने सिंहदरबार नै आफ्नो नगरलाई असफल बनाउन लागिपरेको आरोप छ, उनको । हुन पनि यसबीच तीन महिनामै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फालिदिएकोदेखि, मेयरप्रति उत्तरदायी भएको आरोपमा यहाँकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेको अमेरिका भ्रमण रद्द गरिदिएको छ, सरकारले । वर्तमान संघीय सरकार एमाले–कांग्रेसइतर मेयर र अध्यक्ष रहेका पालिकालाई असफल बनाउन लागिपरेको आरोप लगाउँछन् पौडेल । माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्य रहेका उनी ०३५ सालमा धादिङमा जन्मिएर ०४४ सालदेखि सिमराको बासिन्दा बनेका हुन् । ग्रामीण विकास र समाजशास्त्रमा स्नातकसम्म अध्ययन गरेका पौडेलले ०५६ सालदेखि तत्कालीन नेकपा (माओवादी) को विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) र ०५७ सालदेखि माओवादीको पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा बिताए । बीचमा राज्यले पटक–पटक गिरफ्तार गरेर डिल्लीबजारस्थित सदरखोर, वीरगञ्ज कारागार, भद्रगोल जेल, सर्लाही र सुन्दरीजल जेलमा थुनेको तीतो विगत कहिल्यै बिर्सन सक्दैनन् । ०६३ जेठ १० गते लामो जेल जीवनबाट मुक्त भएका उनी त्यसयता बाराको राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

– हरि गजुरेल

० वडाध्यक्ष कुटाकुट, कोरम नपुर्‍याई नगर अधिवेशनजस्ता क्रियाकलापविरुद्ध अदालतमा मुद्दा मामिला चलिरहेकै थियो । अब प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकै विषयमा सरकारसँग लफडा चलिरहेको अवस्था छ । कसरी आयो यस्तो दिन ? 

– सरकारले महानगर र उपमहानगरका निम्ति सहसचिवको दरबन्दी तोकेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद संघीय सरकारको मुख्य सचिव वा सचिवजस्तै हो जसलाई सरकारले नै खटाउँछ तर हेटौंडाबाहेक अधिकांश उपमहानगरमा दरबन्दीअनुसारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । संघ सरकारको आँखाबाट हेर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सामान्य देखिएला तर यस्ता अधिकृत नहुँदा सबै काम कुरा रोकिने अवस्था छ । स्थानीय तहसँग सहकार्य, समन्वयभन्दा पनि हस्तक्षेप गर्ने र आफूइतर मेयरलाई कन्ट्रोल गर्ने कोसिस यसबीच सिंहदरवारबाट भइरहेको छ । दूरदराजका गाउँपालिकाको स्थिति त अझै नाजुक छ ।

० कोरम नपु¥याई गराउनुभएको नगरसभाविरुद्ध अदालतमै मुद्दा–मामिला पुगेको थियो नि, होइन ?

– १० असारभित्र नगरसभा डाकेर बजेट पास गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिनुपर्ने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएबमोजिम असार ६ गतेदेखि १० गतेसम्म ३ पटक नगरसभा डाकिएको थियो । विपक्षीको विरोध र तोडफोडका बीच ऐनको व्यवस्थाअनुसार २५ प्रतिशत सदस्यको गणपूरक संख्या पु¥याएर नगर अधिवेशन सम्पन्न भयो । पहिलो बैठकमा ५० प्रतिशत भएपछि कोरम पुग्थ्यो, बहुमत साथीहरू उपस्थित हुनुभएन, बहिष्कार गर्नुभयो । ८ असारको दोस्रो बैठकमा ५० प्रतिशत नै कोरम चाहिन्थ्यो, त्यसमा पनि उहाँहरू आउनुभएन । १० गते तेस्रो बैठक बोलाएँ, त्यो दिनसम्म अनिवार्य बजेट प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने थियो । २५ प्रतिशत उपस्थितिले पुग्ने व्यवस्थालाई असफल पार्न सदस्यहरूलाई रोक्ने, धम्काउने सबै खाले काम उहाँहरूले गर्नुभयो । सभा शुरु भएपछि पनि माइक, क्यामेराहरू तोडिए । एमालेबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि असार २३ गते उच्च अदालत पुग्दा २८ गते नगर अधिवेशन बदरको आदेश आएन । सोही समयमा सरकार परिवर्तन भयो । उपप्रमुखसहितका बहुमत साथीहरू, जो नगरसभामा अनुपस्थित हुनुहुुन्थ्यो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन गरेर बजेट रोक्ने खेलोमा लाग्नुभयो जबकि उहाँले मेयरलाई सहयोग गरेकै कारण नगरसभा सफल भएको हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीबीच झगडा हुँदा मुख्यसचिव वा सचिवले मिलाउने कुरा हो र ! मन्त्री र राज्यमन्त्रीबीचको लफडा सचिवले मिलाउँछ र ? अनि संसद्मा माननीयहरूले काटमार गर्दा महासचिव वा कर्मचारीहरू छुट्याउन जान्छन् ! अरु केही प्रयास सफल नभएपछि २८ वैशाखदेखि काम गरिरहेको संघीय मन्त्रालयले साउन ३ गते फेरबदल गरिदियो र विगतमा यहीँ बसेर बदमासीमा मुछिएका शिक्षा समूहका उपसचिवलाई खटाउने काम भयो । सोविरुद्ध हाम्रो प्रमुख अधिकृत सर्वाेच्च जानुभयो । अदालतले अल्पकालीन आदेश दिएसँगै उहाँ काम गर्दै हुनुहुुन्थ्यो, मन्त्रालयले तैपनि पेल्न छाडेन ।

० उनको अमेरिका भ्रमण नै रद्द गरियो नि यसबीच, हैन ? 

– स्थानीय तहको सवलीकरणसँग सम्बन्धित एउटा प्रोजेक्ट थियो त्यो । जसका लागि मधेश प्रदेशको ६ वटा स्थानीय तहका अधिकृतहरू जाने तय भएको थियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन ६ गते उर्मिला काफ्लेलाई मनोनयन ग¥यो । यही बीचमा सामान्यले उहाँलाई हटाएपछि सर्वाेच्च जानुभयो । मन्त्रीको सचिवालयका कर्मचारीले ‘मुद्दा फिर्ता लिनुहोस्, नभए भ्रमण रद्द हुछ’ भनेर दबाब दिइरहेका थिए । नभन्दै १८ गते भिसा लागिसकेर अमेरिका जाने तयारीस्वरूप काठमाडौं पुग्दा भ्रमण रद्द गरिदियो मन्त्रालयले । नगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रीको सचिवालयप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भन्ने त कहीँ कतै कानुनी व्यवस्था छैन । यो त तिमीहरू मेयरप्रति उत्तरदायी भएको खण्डमा पाउने अवसर पनि खोसिन सक्छ भनेर दिइएको धम्की नै भएन र !

० काठमाडौंका मेयर बालेन साह र प्रधानमन्त्री केपी शर्माबीच जुहारी जारी छ । मेयर साहले रोजेर लगेका सहसचिव प्रदीप परियारलाई पनि आठ महिनामै सरुवामा गरिएको छ, उसै गरी जितपुरबाट पनि तीन महिनामै फालिएको छ । यसरी संघीयता कसरी मजबुत होला र ?

– गाउँपालिकामा मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाटै शाखा अधिकृत खटाउँछ । काठमाडौं पेलानमा परिरहेको महानगरपालिका भयो, जितपुरमा पनि उस्तै हालत छ । यस्तै खालको गतिविधि थुप्रै गाउँपालिकामा देखिन्छ । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएसँगै व्यापक रूपमा कर्मचारी हेरफेर हुन्छन् । हालै मात्र फ्रेस १ सय शाखा अधिकृतलाई स्थानीय तहमा खटाइयो । यसरी नयाँलाई खटाउँदा कतिपय स्थानीय तहले लिन मान्दैनन्, कतिपय आफैँ जान मान्दैनन् । यसअघि पनि आधाभन्दा बढी कर्मचारी बीच बाटैबाट फिर्ता भएका थिए । फ्रेसलाई खटाउनुको अर्थ हो– निमित्तका रूपमा चलखेल गर्नु । सामान्य प्रशासनमा बस्नेहरू इमान्दार थिए भने भर्खरै पहिलो पोस्टिङ भएका कर्मचारीलाई गाउँपालिकामा खटाउँदैनथे । २ वर्षको अनुभव भएकालाई मात्र जिम्मेवारी दिन्थे । नेपालका राष्ट्रिय राजनीतिक दलले संघीयता के हो ? स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र के के हो ? संवैधानिक र कानुनी अधिकार कस्ता छन् भनेर सर्वाेच्च अदालतबाट स्थापित नजिर हेर्नु जरुरी छ । पचौटा नगरपालिकाको डेडलक फुकाउने सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला नेताहरूले पढेको पाइएन ।

० कास्की, ललितपुर, भरतपुरलगायत तीन वटा महानगरपालिका चलाइसकेका वीरेन्द्रदेव भारतीलाई नै अहिले किन जितपुर उपमहानगरमा खटाइएको होला ?

– मकहाँ आएको वीरेन्द्रदेव भारती अनुभवी हुनुहुन्छ । गोदावरीमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि निलम्बनमा पर्नुभएको रहेछ । प्राकृतिक स्रोत दोहन र राजस्व हिनामिनामा अख्तियारले डामेपछि निलम्बनमा परेर क्लिन चिट पाउनुभएको रहेछ । महानगरपालिका चलाइसकेका यस्ता सहसचिवलाई अहिले कुन समयमा र कुन उद्देश्यले यहाँ पठाइयो शंका गर्ने ठाउँ छ।
 

० पर्सा जिल्लाकै राजकुमार गुप्ता सामान्य प्रशासनमन्त्री हुनुहुन्छ । तराईकै जिल्लालाई यति धेरै पेल्नुपर्ने कारण के होला ?

– उहाँ एमालेबाट निर्वाचित र जितपुरमा बहुमत साथी पनि एमालेकै । म माओवादीको । हाम्रो स्थानीय तह चाहे नगरसभा, गाउँसभा वा कार्यपालिका जुन होस् सबै अध्यक्षात्मक प्रणालीमा छ । आज संघीय सरकार, प्रदेश सरकार अस्थिर भएकैले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा बहस भइरहेको छ । ०७२ को संविधानमार्फत अध्यक्षतात्मक प्रणालीमा गएको स्थानीय तहले गरिरहेको यो अभ्यासलाई रोक्न प्रशासनिक हिसाबले अड्को थाप्ने काम भइरहेको छ । 

० ११ उपमहानगरपालिकामध्ये जितपुरकै लिसाको नतिजामा अत्यन्त कमजोर देखियो नि !

– लिसाको नतिजा डकुमेन्टेसन पनि जोडिएको हुन्छ । यद्यपि, विगतमा भन्दा धेरै सुधार भएको छ । म निर्वाचित भएर आए यताको दुई वर्षमा समयमै बजेट ल्याउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भएको छ । १० गते नै नगरसभा गरिएको छ । बारा जिल्लाका १६ स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा पहिला खातापाता खोल्ने र भुक्तानी गर्ने जितपुर सिमरा नै हो । अघिल्लो वर्ष पनि नगरसभामा संघीय मामिला मन्त्रालयले असहयोग गरेका कारण सिम्रौनगढमा अप्रिय घटना घट्न पुगेको थियो । यसरी मान्छेको ज्यान जाने, तलब खान नपाउने स्थितिमा पालिकालाई पु¥याउन संघीय मामिला मन्त्रालय नै लागिरहेको छ ।

० यो दुई बर्षमा गर्नुभएका उल्लेख्य काम के के हुन् ? 

– स्थानीय पाठ्यपुस्तक लागू भएको छ । शिक्षक दरबन्दी मिलाइएको छ । म निर्वाचित भएर आउँदा प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकी थिएन । सामान्य स्वास्थ्य सेवा नपाउने स्थिति हटेको छ । विद्यालय तहका शिक्षालाई व्यवस्थित गरी परीक्षा प्रणाली सुधारिएको छ । सामुदायिक क्याम्पसलाई विद्यालयको शैक्षिक सुधारमा समेत सहभागी गराइएको छ । पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण जोड्ने गरी सडक निर्माण भइरहेको छ । पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई मर्मतसम्भार गरी पुनर्ताजगी दिने काम भएको छ । १५–२० लाखको योजनालाई प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाबाट दिइएको छ ।

० मधेश प्रदेशमा माओवादी पार्टी किन खिइँदै गएको ?

– जनमतको हिसाबले मधेशमा माओवादी पार्टी राम्रो छ तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा अलि खस्किएका छौँ । हालैमात्र अध्यक्ष कमरेड नै यहाँ आउनुभयो । परामर्श बैठक सम्पन्न भएको छ । सुधार गर्दै अगाडि जानुपर्नेछ । 

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)